नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींकडे देण्याची ठाकरे गटाची मागणी सुप्रीम कोर्टाने नाकारली आहे. पुढील सुनावणी २१ आणि २२ फेब्रुवारीपासून होणार आहे. आता २१ फेब्रुवारीला सकाळी १०.३० वाजता पुन्हा ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
आज सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी एक पानी निकालाचे वाचन केले. यामध्ये नबाम रेबीया प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर नबाम रेबियाचे प्रकरण सात न्यायमूर्तीकडे जाण्यासाठी पात्र नाही, त्यामुळे हे प्रकरण पाच न्यामूर्तींच्या खंडपीठकडे राहणार आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टाने आज सात सदस्यीय खडंपीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी व्हावी, ही ठाकरे गटाची याचिका फेटाळली. तसेच या खटल्यातील पुढील सुनावणी ही मेरिटनुसार घेतली जाणार आहे, त्यामुळे ठाकरे गटाची निराशा झाली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आता सात सदस्यीय खंडपीठासमोर जाणार नसून पुढील सुनावणी २१ आणि २२ फेब्रुवारीला होणार आहे. यावेळी नबाम रेबिया प्रकरणाव्यतिरिक्त विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण, पक्षांतर बंदी कायदा, राज्यघटनेतील १० व्या परिशिष्टाची व्याप्ती मुद्द्यांवर पुन्हा युक्तिवाद करण्यात येणार आहे.
पुढील सुनावणीत आता इतर मुद्द्यांवरील याचिकांवरही सुप्रीम कोर्टात नियमित सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडेच होणार आहे. यामध्ये नबाम रेबिया प्रकरणाव्यतिरिक्त इतर मुद्देही घटनापीठ ऐकणार आहे. तीन दिवस झालेल्या युक्तीवादामध्ये नबाम रेबिया प्रकरणावरच प्रामुख्याने चर्चा झाली. त्यानंतर काल आणखी काही मुद्दे समोर आले होते. त्यामुळे वेळ पुरेसा नसल्याचे सांगत खंडपीठाने याची आणखी सुनावणी होणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
त्यानंतर अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाच्या निकालाचा संदर्भ या प्रकरणात लागू होतो की नाही? त्यावरुन हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे द्यायचे की नाही?, याचा निर्णय सुनावणी झाल्यानंतर घटनापीठ देणार आहे.
सत्तासंघर्षाचे हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात २० जून २०२२ पासून आले आहे. ८ महिने झाले तरी या खटल्यात अद्याप एकही निर्णय, आदेश नव्हता. आधी दोन न्यायमूर्तींचे व्हेकेशन बेंच, त्यानंतर त्रिसदस्यीय पीठ आणि नंतर पाच सदस्यीय पीठ असे केवळ बेंच बदलत आहे. त्यानंतर आजचा निर्णय हा महत्त्वपूर्ण मानला जातो.