सलग तिसऱ्या दिवशी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी

नवी दिल्ली : निकालाकडे अवघ्या राज्याचे लक्ष लागलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षांवर सुरू असलेल्या सुनावणीचा आज तिसरा दिवस आहे.


शिवसेनेतील बंडानंतर राज्यात आलेले एकनाथ शिंदे यांचे सरकार कायदेशीर आहे का, यावर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू आहे.


या सुनावणीचा आज सलग तिसरा दिवस असून दोन्ही बाजूंनी कायद्याचा कीस पाडला जात आहे.


शिंदे गटाकडून आज अॅड. महेश जेठमलानी युक्तीवाद केला. यावेळी त्यांनी बहुमत चाचणीचा राज्यपालांचा निर्णय कसा योग्य होता, हे सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला.


महेश जेठमलानी हे मध्य प्रदेशातील एका केसचा हवाला देताना म्हणाले की, उपाध्यक्षांना यासंदर्भात निर्णय करायचा आहे, म्हणून राज्यपाल बहुमताची चाचणी थांबवू शकत नाहीत. हेच मध्य प्रदेशच्या २०२०च्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते. ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी बंड करत काँग्रेसचे कमलनाथ सरकार कोसळले होते, हा त्यावेळेचा हवाला आहे. याद्वारे त्यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचा निर्णय कसा योग्य होता हे सांगण्याचा प्रयत्न केला.


काल खटल्यामध्ये नबाम रेबिया प्रकरणी घटनापीठाने दिलेल्या निकालाच्या फेरविचाराबाबत निर्णय घटनात्मकदृष्टय़ा कठीण असल्याचे तोंडी निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले. उद्धव ठाकरे विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे न गेल्यामुळे रेबिया निकालाचा फेरविचार काथ्याकूट ठरतो, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आला. त्यामुळे या निकालाकडे संपूर्ण देशासह समस्त राज्याचे लक्ष लागले आहे.

Comments
Add Comment

कोकणासाठी सोनेरी दिवस; महाराष्ट्र सरकार उभारणार वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वेमार्ग

मंत्री नितेश राणेंनी मानले मुख्यमंत्र्यांचे आभार; सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण

Game Changer Decision.... वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वे मार्गाला हिरवा कंदील, कोकणच्या विकासाची दारं उघडणार!'

आंबा, काजू, मत्स्य व्यवसायाला चालना मिळणार; तरुणांना गावातच रोजगार उपलब्ध होईल – मंत्री नितेश राणे नागपूर:

Breaking News ! पालिका निवडणुकीसाठी युतीचा फॉर्म्युला ठरणार? भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात आज रात्री ९ वाजता महत्त्वपूर्ण बैठक

नागपूर : राज्यात आगामी महानगरपालिका निवडणुकांचे वारे वाहू लागले असतानाच, शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या

मुख्यमंत्र्यांसह सर्व लोकप्रतिनिधी आता लोकायुक्तांच्या चौकशीकक्षेत

महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक २०२५ विधानसभेत मंजूर नागपूर : महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचार विरोधी यंत्रणेला

पुणे आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थिनींना वारंवार करावी लागते 'प्रेग्नन्सी टेस्ट'; आमदारांनी उपस्थित केला गंभीर प्रश्न

नागपूर : पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी शासकीय वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थिनींना सुट्टीवरून परतल्यानंतर वारंवार

मुंबईकरांसाठी मोठी भेट, ओसी नसलेल्या २० हजार इमारतींना मिळणार दिलासा

दहा लाखांपेक्षा जास्त मुंबईकरांना फायदा सुधारीत भोगवटा अभय योजनेची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून