Sunday, July 14, 2024
Homeसंपादकीयतात्पर्ययंदाच्या पालिका अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर भर

यंदाच्या पालिका अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर भर

मुंबईकरांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर करण्यात आला. मुंबईकरांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कल्पक सूचनांचा विचार करून पालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात जास्त भर हा पायाभूत सुविधांवर करण्यात आला आहे. नागरिकांच्या दर्जेदार जीवनमानाकरिता गुणात्मक नागरी सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने या वर्षी पायाभूत सुविधांच्या कामांकरिता पालिकेने तब्बल २७ हजार २४७.८० कोटी इतकी तरतूद केली आहे. यात मुंबई सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प, गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता, मलनिस्सारण प्रक्रिया प्रकल्प, रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण बोगदे, मिठी नदी प्रकल्प, नद्यांचे पुनरुज्जीवन, आश्रय योजना, रुग्णालयांची विकासकामे असून यांसह हे प्रकल्प लवकर कसे पूर्ण होतील, त्यावर पालिका भर देणार आहे, तर मुंबईचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी व तिचे स्वरूप अधिक आकर्षक करण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशनाखाली महापालिकेने मुंबईमध्ये १ हजार ७२९ कोटी इतक्या अंदाजित खर्चाचीही सुशोभीकरणाची अशी विविध कामे हातात घेतली आहेत. नवीन मोठ्या प्रकल्पांची उगाच लोकप्रियतेसाठी घोषणा करण्यापेक्षा जुन्या लोकोपयोगी योजना पूर्ण करण्यावरच यंदाच्या अर्थसंकल्पावर भर देण्यात आला आहे.

रस्ते ही एक महत्त्वाची व पायाभूत सुविधा असते. क्षमतेपेक्षा अधिक प्रमाणात वाढणाऱ्या वाहतुकीमुळे रस्ते बांधणीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने अनेक बदल करण्यात आले आहेत. त्या दृष्टीने रस्ते वारंवार खोदावे लागू नयेत म्हणून चर खोदकाम व पुन्हा पुष्टीकरण प्रक्रियेतही पालिकेने बदल केले आहेत. आतापर्यंत पालिकेने ९९० कि. मी. रस्त्याचे काँक्रिटीकरण पूर्ण केले असून २१० किमीचे आदेश गेल्या महिन्यात दिले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुलै महिन्यात घेतलेल्या बैठकीमध्ये मुंबई खड्डेमुक्त करण्यासाठी सर्व रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे बांधण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार ३९७ कि. मी. लांबीच्या रस्त्यांची काँक्रिटीकरणाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्या कामांचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकतेच करण्यात आले, तर उर्वरित रस्त्यांसाठी या वर्षी निविदा मागवण्यात येणार आहेत. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी गेट वे ऑफ इंडियाचे सुशोभीकरण व ज्या रस्त्यावर जास्त खड्डे पडतात, त्या रस्त्यांचे पूर्ण पुष्टीकरण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार गेट वे ऑफ इंडिया परिसरात सुशोभीकरण करण्यात येणार असून ज्यामध्ये गेट वे ऑफ इंडियाच्या कमानीवर असलेली कलाकुसर लक्षात घेऊन त्यानुसार परिसरातील जंक्शनचे सौंदर्यीकरण, पादचाऱ्यांसाठी अनुकूल स्टॅम्प काँक्रीटमधील पदपथ पालिका करणार आहे.

मुंबई शहरातील वाढती वाहनांची सेवा लक्षात घेता पार्किंगची समस्या व त्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्याकरिता लवकरच मॅकेनिकल रोबोटिक प्रणालीने चालवण्यात येणारी पार्किंगची व्यवस्था पालिकेतर्फे सुरू करण्यात येणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या पार्क व क्रीडांगणाच्या मोकळ्या जागेत, जमिनीखाली व जमिनीवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत त्यासाठी मुंबईत ५ ठिकाणांची निवड करण्यात आली असून ही सेवा माटुंगा, पूर्व आणि मुंबादेवी येथे लवकरच सुरू होणार असून वांद्रे, राणीबाग व हब वरळी येथे ही सेवा लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. मुंबई सागरी किनारा प्रकल्पाअंतर्गत सर्व कामे प्रगतिपथावर असून आजपर्यंत ६९ टक्के काम पूर्ण झाले आहे, तर पहिल्या मोठ्या बोगद्याचे कामही पूर्ण झाले आहे. तर गिरगाव चौपाटी ते प्रियदर्शनी पार्कपर्यंतच्या दुसऱ्या बोगद्याचे कामही ९० टक्के पूर्ण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला सागरी किनारा प्रकल्पाअंतर्गत भूमिगत पार्किंग क्षेत्राचे बांधकाम करण्याची परवानगी दिली आहे तसेच पुनर्प्रापण सुविधांसाठी ७० हेक्टर क्षेत्र हे मनोरंजन सुविधांसाठी हरितपट्टा म्हणून विकसित करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या वर्षापर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा पालिकेचा मानस आहे. गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता पूर्ण झाल्यास पूर्व पश्चिम जोडणारा आणखी एक रस्ता उपलब्ध होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात नाहूर येथील रेल्वे मार्गावरील उड्डाणपुलाचे काम ७० टक्के पूर्ण झाले असून डिसेंबरपर्यंत ते पूर्ण होईल. नंतर गोरेगाव, पूर्व येथे पेटी बोगदा व जोड बोगदा बनवण्यात येणार आहे. या वर्षी मुंबई महापालिका ९ मीटरपेक्षा जास्त रुंदीच्या सर्व प्रमुख रस्त्यांसाठी पदपथ सुविधांचा नकाशा तयार करणार असून जेथे पदपथ नसेल किंवा सुस्थित नसतील तेथे चालण्यासाठी सुलभ अशा पदपथ पृष्ठभागाकरिता आतंरराष्ट्रीय स्तराच्या डिझाइन्ससह जलदगतीने नवीन सिमेंट काँक्रीटचे पदपथ बांधले जातील.मुंबईकरांची सार्वजनिक सुरक्षितता व सोय आणि सार्वजनिक हितासाठी मुंबई वाहनतळ प्राधिकरणाची नियुक्ती करण्यात आली असून माहिती तंत्रज्ञान उपाययोजना, वाहतूक चिन्हे रेखांकन आणि सुनियोजित संदेशवहन याद्वारे रस्त्यावरील प्रवासाच्या अनुभवाचा एकूणच दर्जा उंचावण्यास मदत होणार आहे. विशेष म्हणजे ही पायाभूत सुविधा भारतात मुंबईत प्रथमच अनुभवता येणार आहे. मुंबई शहरात पुलांची कामे ही प्रगतिपथावर असून एकूण १४ उद्याणपुलांची कामे सुरू आहेत तसेच ६ उड्डाणपुलांची कामे प्रस्तावित आहेत. विद्याविहार स्थानक आणि विक्रोळी रेल्वे स्थानकावरील उड्डाणपुलाचे काम ५० टक्के पूर्ण झाले असून डिलाईल रोड येथील रेल्वे पुलाचे काम ६० टक्के पूर्ण झाले आहे. ते लवकरच पूर्ण होईल तर इतर उड्डाणपूलही लवकरच सुरू होतील. मुंबई स्वच्छ हवा उपक्रम तीन व्यापक उद्दिष्टासाठी कार्य करणार आहे. मुंबईच्या खालावत चाललेल्या हवेच्या गुणवत्तेला रस्त्यांवरील व बांधकामातील धूळ, वाहतूक कोंडी, उद्यान व ऊर्जा क्षेत्र आणि कचरा जाळणे हे चार प्रमुख घटक कारणीभूत ठरतात. मुंबईत उद्भवलेल्या या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी, वायू प्रदूषकांचे उत्सर्जन कमी करण्याच्या उद्देशाने मुंबई पालिकेमार्फत मुंबई स्वच्छ व उपक्रमाअंतर्गत सात योजनांचीही घोषणा करण्यात आली आहे. मुंबई शहरात सुमारे २० हजार शौचकुपांची पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे. पुढील वर्षात नवीन २० हजार शौचकुपांची निर्मिती पालिका करणार आहे. पूर्व व पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर लोकसंख्येकरिता पुरेशी सार्वजनिक प्रसाधनगृहे उपलब्ध करून देण्याकरिता महामार्ग ज्या विभागातून जातो, त्या विभागात पैसे द्या व वापर या तत्त्वावर आधुनिक सोयीयुक्त प्रसाधनगृह पालिका निर्माण करणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प हा गोवा, सिक्कीम, नागालँड, त्रिपुरासारख्या छोट्या राज्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही जास्त रकमेचा असतो. आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून मुंबईची ओळख आहे. मात्र वाढता खर्च व आटलेले उत्पन्न पाहता मुंबईची ही ओळख कायम राहील की, नाही असा प्रश्न पडतो. जकात कर, मालमत्ता कर हे मुंबई महापालिकेच्या महत्त्वाच्या उत्पन्नापैकी महत्त्वाचे स्त्रोत आहेत. त्यातील जकात कर बंद झाल्याने आणि मालमत्ता करवसुली घटल्याने मुंबई महापालिकेसमोर शहरात विकासकामे करण्यासाठी आर्थिक आव्हाने उभी राहिली आहेत. अर्थसंकल्पातील ५० ते ७० टक्के खर्च हा पालिकेतील कर्मचारी, अधिकारी यांचा पगार आणि पेन्शन यावरच खर्च होतो. उर्वरित खर्च विविध कामं, योजना यावर केला जातो. तो ही आता कमी होत चालला आहे.

– अल्पेश म्हात्रे

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -