सुप्रीम कोर्टाने दिली सुनावणीची नवी तारीख
नवी दिल्ली : राज्यातील मुंबईसह अनेक महापालिकांची मुदत संपल्यानंतर त्या ठिकाणी प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. त्यांची सहा महिन्यांची मुदतही उलटून गेली आहे. मात्र तरीही राज्यातल्या महापालिका निवडणुकांचे भवितव्य निश्चित करणारी सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी तीन आठवड्यांनी लांबणीवर पडल्याने महापालिका निवडणुकांचा तिढा कायम आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंदर्भातली सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी आता फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राज्यातील निवडणुका रखडलेल्या आहेत. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र, या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या तारखा सातत्यानं पुढे ढकलण्यात येत आहेत. ९२ नगरपरिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण, थेट नगराध्यक्ष पद्धत याबाबतचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल ९२ नगरपरिषदांसाठीही लागू करण्यात यावा या मागणीसाठी राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या ९२ नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मग केवळ ओबीसी आरक्षण लागू न होणे हे अन्यायकारी ठरेल. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं मुभा दिली तोपर्यंत या नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी नोटिफिकेशन आले नव्हते, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे.