राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेचा बक्षी समितीचा अहवाल स्वीकारला
मुंबई : राज्य वेतन सुधारणा समिती (बक्षी समिती) चा अहवाल खंड-२ स्वीकारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे अनेक संवर्गाच्या वेतन त्रुटी दूर होऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. यामुळे 240 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडेल.
केंद्रीय सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा करण्याबाबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून मागणी होत होती. त्यानुसार 17 जानेवारी 2017 रोजी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा कमिटी नेमण्यात आली. या समितीने अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून आलेल्या 3739 मागण्यांवर विचार केला. तसेच जानेवारी, फेब्रुवारी 2019 रोजी विविध विभागांशी सविस्तर चर्चा केली. या समितीने 5 डिसेंबर 2018 रोजी आपल्या अहवालाचा खंड 1 शासनास सादर केला व त्याची अंमलबजावणी झाली.
बक्षी समितीच्या मूळ अहवालाचा खंड दुसरा 8 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर करण्यात आला, तो आज राज्य शासनाने स्वीकारला. सुधारित वेतनस्तर हा 1 जानेवारी 2016 पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात येईल. परंतु, प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हा शासन आदेश ज्या महिन्यात निघेल त्या महिन्याच्या 1 तारखेपासून देण्यात येईल.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ देण्यासाठी त्रिपक्षीय करार
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ अनाथांपर्यंत पोहचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन समवेत त्रिपक्षीय करार करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी शासनावर कोणताही आर्थिक भार येणार नाही.
राज्यात संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत अस्थिव्यंग, अंध, मूकबधीर, कर्णबधीर, मतिमंद स्त्री व पुरुष क्षयरोग, पक्षाघात, प्रमस्तीष्कघात, कर्करोग, एड्स, सिकलसेल तसेच दुर्धर आजारामुळे स्वत:चा चरितार्थ चालवू न शकणाऱ्या व्यक्तींसाठी तसेच निराधार पुरुष, महिला, तृतीयपंथी, पोटगी न मिळणाऱ्या महिला, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब, कैदेत असणाऱ्या कुटुंबाची पत्नी, अत्याचारित महिला आदींना दरमहा एक हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येते. तर श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेत देखील पात्र लाभार्थींना दरमहा एक हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.
परंतु बहुतांश अनाथ मुले-मुली यांना या योजनेची माहिती नसल्यामुळे ते योजनेपासून वंचित राहतात. त्यामुळे अशा अनाथांना योजनांचे लाभ पोहचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन या संस्थेशी त्रिपक्षीय करार करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. महसूल विभाग, सामाजिक न्याय विभाग आणि तर्पण फाऊंडेशन यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार होईल. त्याप्रमाणे सेवा हमी हक्क कायद्यानुसार १५ दिवसात अनाथाना उत्पन्नाचा दाखल देण्याचे देखील आदेश देण्यात आले आहेत. तर्पण फाऊंडेशन येत्या २ वर्षाच्या कालावधीत करणार असलेले सर्वेक्षण महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागाला सादर करावे लागते. या संस्थेसोबत ५ वर्षाकरिता करार करण्यात येईल. त्यानंतर आढावा घेऊन पुढील ५ वर्षाकरिता नूतनीकरण करण्यात येईल.