मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची ग्वाही
नागपूर : कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन वाटपात सोलापूर जिल्ह्यातील एका अधिकाऱ्याने एकाच जमिनीचे दोनदा वाटप केल्याचे समोर आले आहे. यावरून आज सभागृहात संबंधित अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची जोरदार मागणी विरोधकांनी केली. त्यावर 'अहो आम्हाला येऊन आता कुठे ४-५ महिनेच झालेत आणि लगेच तलवार काढायला लावता. काही तरी वेळ द्या. येत्या दोन महिन्यांत त्या अधिकाऱ्याचा कार्यक्रम करणार', अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या या वक्तव्याने सभागृहात चांगलाच हशा पिकला. विधानपरिषदेच्या सभापती निलम गोऱ्हे यांनीही हस्तक्षेप करत 'अहो, ते कार्यक्रम नाही तर निलंबनाच्या कारवाईची मागणी करत आहेत', असे मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन महिन्यांत चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कठोरात कठोर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले.
कोयना धरणासाठी विस्थापित झालेल्यांना अजूनही जमिनीचे वाटप झालेले नाही. हे काम अजून सुरूच आहे. अशात सोलापूरमधील एका अधिकाऱ्याने काही प्रकल्पग्रस्तांना एकाच जमिनीचे दोनदा वाटप केल्याचे समोर आले आहे. आमदार राम शिंदे यांनी हा प्रश्न उपस्थित करत या अधिकाऱ्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी केली. आमदार राम शिंदे म्हणाले की, या अधिकाऱ्याने गैरप्रकार केला आहे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच सरकारने वाटप केलेल्या जमिनी परत घेतल्या आहेत. चित्र एवढे स्पष्ट असताना सरकार त्या अधिकाऱ्याचे निलंबन का करत नाही. सरकारने आधी निलंबन करावे आणि मग चौकशी चालू द्यावी, अशी मागणी राम शिंदे यांनी केली.
शिंदे गटाचे निवडणूक चिन्ह ढाल आणि तलवार आहे. त्याचा उल्लेख करत यावेळी काही आमदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना तुमची तलवार काढा, संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर तातडीने कारवाई करा, अशी सूचना केली. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, 'कोयना प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न हा काही आताचा नाही. गेल्या 60 वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांची मदत रखडलेली आहे. आम्हाला येऊन केवळ काही महिने झाले आहेत. आणि लगेच तलवार कशी काढायला सांगता. प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या जमिनीत ज्या अधिकाऱ्याने भ्रष्टाचार केला, त्याला सरकार सोडणार नाही. येत्या दोन महिन्यांत चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल'
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या या उत्तराने विरोधकांचे मात्र समाधान झाले नाही. अंबादास दानवेंसह भाई जगताप यांनीही आधी अधिकाऱ्याचे निलंबन करा, अशी मागणी केली. त्यावर मुख्यमंंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या मुद्द्यावर एक उच्च स्तरिय समिती गठीत करणार असल्याचे सांगितले. या समितीत विरोधी पक्षातील नेत्यांनाही स्थान देऊ आणि लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी काढू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. यावर विधानपरिषदेच्या सभापती निलम गोऱ्हे यांनी समिती गठीत करून फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याते आदेश दिले.