नवी दिल्ली : सरकारने नोटाबंदीच्या ६ वर्षांनंतरही आपल्या व्यवहारात नोटा कमी करण्याच्या आपल्या उद्दिष्टात यश आले नसल्याचे मान्य केले आहे. या काळात चलनात असलेल्या नोटांच्या संख्येत सुमारे ४५ टक्क्यांनी, तर त्यांच्या मूल्यात सुमारे ९० टक्क्यांनी वाढ झाली, असे लोकसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
द्रमुकचे खासदार पी. वेलुसामी यांनी सरकारला विचारले होते की, चलनात वाढ होत आहे का, लोकांकडे किती रोकड आहे, त्यात किती टक्के वार्षिक वाढ झाली आहे? डिजिटल पेमेंट पद्धती वापरण्यासाठी, कॅशबॅक योजना सुरू ठेवण्यासाठी आणि बँका डिजिटल पेमेंटसाठी सेवा शुल्क आकारत आहेत की नाही?
या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थमंत्री सीतारमन यांनी सांगितले की, चलनी नोटांचे मूल्य गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी सुमारे ८ टक्क्यांनी वाढले आहे. कॅशबॅक योजना ५ जून २०१७ पासून लागू करण्यात आली आणि ३० जून २०१८ रोजी बंद करण्यात आली. ३० ऑगस्ट २०२० रोजी महसूल विभागाने बँकांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर करून केलेल्या व्यवहारांवर वसूल केलेले शुल्क त्वरित परत करावे आणि भविष्यात अशा कोणत्याही व्यवहारावर शुल्क आकारू नये असा सल्ला दिला होता, असेही त्यांनी सांगितले.
२०१६ मध्ये जेथे ९,०२६.६० कोटी नोटा बाजारात होत्या, २०२२ मध्ये ही संख्या वाढून १३,०५३.३ कोटी (४४.६ टक्के वाढ) इतकी झाली. २०१६ मध्ये या नोटांचे मूल्य १६.४१ लाख कोटी रुपये होते, जे २०२२ मध्ये वाढून ३१.०५ लाख कोटी (वाढ ८९.२ टक्के) रुपये झाले असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.