पुणे : साहित्य संस्कृती मंडळाची ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या अनुवादित पुस्तकाचा पुरस्कार रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत काहीही चूक नाही. छाननी समितीतील नरेंद्र पाठक यांनी सुरवातीला या पुस्तकाची पुरस्कारासाठी शिफारस केली. नंतर त्यांनीच या पुस्तकासंदर्भात आक्षेप नोंदविला. त्यानुसार राज्य शासनाकडून पुरस्कार रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाचा निर्णय आम्हास बंधनकारक आहे. मंडळाचा अध्यक्ष म्हणून शासनाचा एक जबाबदार घटक असल्याने मी सरकारविरुद्ध काही बोलणार नाही, अशी भूमिका साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केली.
मंडळाचा मी जबाबदार अध्यक्ष आहे. त्यामुळे मी पळ काढणार नाही किंवा राजीनामा देखील देणार नाही, असे स्पष्ट करीत डॉ. मोरे म्हणाले, ‘पुरस्कारासाठी आलेली पुस्तके छाननी समितीकडून निवड समितीकडे पाठविली जातात. त्यानुसार अनघा लेले यांच्या या अनुवादित पुस्तकाची शिफारस छाननी समितीच्या नरेंद्र पाठक यांनी केली. त्यानंतर निवड समितीकडे हे पुस्तक विचारार्थ पाठविले गेले. समितीतील गणेश विसपुते यांनी या पुस्तकाची शिफारस केली. पुरस्कारासाठी अनेक पुस्तके येत असतात. ती सगळीच वाचणे शक्य होत नाही. अध्यक्ष या नात्याने या शिफारस पत्रावर मी स्वाक्षरी केली. मात्र, या पुस्तकास पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर पाठक यांनीच आक्षेप घेत याबाबत हरकत नोंदविली. तसेच सरकारला पत्र लिहून त्यांचे म्हणणे मांडले व पुरस्कार रद्द करण्याची मागणी केली. त्यानंतर याबाबतचा जीआर काढण्यात आला.
एकूणच प्रक्रियेनुसार साहित्य व संस्कृती मंडळाची चूक नाही. आमचे काम अतिशय पारदर्शक आहे. पुरस्कार रद्द करण्याचा निर्णय हा सर्वस्वी शासनाचा असून, त्यांचा तो अधिकार आहे. हा निर्णय आम्हास बंधनकारक आहे. शासनाचा जबाबदार घटक म्हणून मी सरकारविरोधात बोलणार नाही. मी सद्सद्विवेकबुद्धीने मंडळाचे काम करीत असल्याचेही डॉ. मोरे यांनी नमूद केले.