राज्यातील आश्रमशाळेत वाढला विद्यार्थ्यांचा टक्का

नाशिक (प्रतिनिधी) : कोरोनामुळे काही प्रमाणात आदिवासी बांधवांचे स्थलांतर थांबल्याने आदिवासी विकास विभागाच्या राज्यातील शासकीय आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांचा टक्का वाढला आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत प्रवेशित विद्यार्थ्यांचा आकडा दोन लाखांच्या घरात गेला आहे. त्यात निवासी, बःहिस्थ आणि विनासवलत विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी शाळांमध्ये १ लाख ९० हजार विद्यार्थी प्रवेशित होते. राज्यात आदिवासी विकास विभागांतर्गत ४९९ शासकीय आश्रमशाळा चालविल्या जात असून, त्यामध्ये लाखो विद्यार्थी अभ्यासक्रमाचे धडे गिरवितात. सुमारे तीनशेहून अधिक आश्रमशाळा विविध दुर्गम भागांत आहेत.

शासकीय आश्रमशाळा निवासी असल्याने शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी आदिवासी विकास विभागातर्फे उपाययोजना करण्यात येत आहे. आदिवासी उपाययोजनेंतर्गत निधीदेखील मंजूर करून शाळांमध्ये भौतिक व शैक्षणिक सर्व प्रकारच्या सुविधा विद्यार्थ्यांना पुरविण्यावर विभागाचा भर असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची संख्याही लक्षणीय असते.

कोरोनामुळे मागील दोन वर्षांत शैक्षणिक क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले होते. पालकांनीही आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांना नकार दिल्याने नवीन प्रवेशाला काही प्रमाणात ब्रेक लागला होता. आता शाळा-महाविद्यालये पूर्वपदावर आल्याने आदिवासी भागातील आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढू लागली आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, ४९९ शाळेत १ लाख ९७ हजार ८७२ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत. त्यात मुलांची संख्या ९४ हजार १६, तर मुलींची संख्या १ लाख ३ हजार ८५६ इतकी आहे. यंदाच्या प्रवेशित विद्यार्थ्यांमध्ये मुलींनी बाजी मारली आहे.

नाशिक अप्पर आयुक्तालयातील २१४ शाळांमध्ये ९१ हजार ३७० विद्यार्थी प्रवेशित आहेत. त्यामध्ये ६८ हजार ६२७ निवासी, १३ हजार ८७ बहिस्थ, तर ९ हजार ६५६ विनासवलत विद्यार्थी आहेत. ठाणे अपर आयुक्तालयाच्या १२७ शाळांमध्ये ५५ हजार ५८२ विद्यार्थी, अमरावती अपर आयुक्तालयातील ८३ शाळांमध्ये २९ हजार १६, तर नागपूर अपर आयुक्तालयातील ७५ शाळांमध्ये २१ हजार ४९४ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. दरम्यान, निवासी विद्यार्थ्यांना सर्व सुविधा पुरविल्या जातात. ब:हिस्थ विद्यार्थ्यांना केवळ पोषण आहार दिला जातो. तर कर्मचार्यांसह इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना विनासवलत प्रवर्गातून प्रवेश देण्यात येत असल्याचे आदिवासी विकास विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.