मुंबई : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सची मनमानी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आयटी नियंमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. नव्या आयटी नियमांअंतर्गत आता ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि युट्यूब सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी भारताचे आयटी नियम अनिवार्य होणार आहेत. त्यामुळे आता सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सला अल्गोरिदमच्या नावाखाली त्यांची मनमानी करता येणार नाही.
नवीन आयटी नियमांमध्ये वापरकर्त्यांच्या अधिकारांची काळजी घेण्यात आली आहे आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर हिंसा पसरवणाऱ्या पोस्टवर कारवाई करावी लागेल. टेक कंपन्यांना भारताच्या संविधानाचे पालन करावे लागेल. यूजर्सच्या तक्रारींची २४ तासांच्या आत दखल घ्यावी लागेल.
याशिवाय नवीन शासकीय अपील समिती स्थापन (अपीलेट पॅनल) करण्यात येणार आहे. नव्या आयटी नियमांच्या नोटिफिकेशनअंतर्गत ९० दिवसांत शासकीय अपील समिती तयार करण्यात येईल. या समितीत केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधीचाही समावेश असेल. या बदलामुळे संवेदनशील कंटेंटवर २४ तासांच्या आत कारवाई करण्यात येईल. भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या विरोधा असणाऱ्या पोस्टवर कारवाई केली जाईल.
आयटी नियमांचे नोटिफिकेशन जारी
१) नव्या आयटी नियमानुसार, कंपन्यांना सेवा नियम आणि गोपनीयता धोरणाशी संबंधित माहिती त्यांच्या वेबसाइट, मोबाइल अॅप्लिकेशन किंवा दोन्हीवर उपलब्ध करून द्यावी लागेल.
२) नवीन आयटी नियमांमधील प्रस्तावित बदलांमध्ये, मध्यस्थ कंपन्यांना भारतीय संविधानात नमूद केलेल्या नागरी हक्कांचा आदर करणे देखील आवश्यक असेल.
३) तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी ७२ तासांचा अवधी दिला जाईल. आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकण्याबाबत मध्यस्थ कंपनीकडून तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर, ७२ तासांच्या आत प्राथमिक कारवाई केली जाईल.
४) अन्य काही तक्रारींच्या आधारे १५ दिवसांच्या आत अॅक्शन घेण्यात येईल जेणेकरून आक्षेपार्ह कंटेट व्हायरल होता कामा नये.