मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील १३ हजार ५१४ रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाच्या गलथान कारभाराचा राज्यातील २० लाख तरुणांना फटका बसला आहे. भरती प्रक्रियेला विलंब झाल्याने आणि आरक्षणाबाबतच्या गोंधळामुळे सदर निर्णय घेतल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र या भरती प्रक्रियेसंदर्भातील माहितीच ग्रामविकास विभागाकडून गहाळ झाल्याने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे समजते. ही माहिती गहाळ झाल्यामुळेच आता ग्रामविकास खात्यावर जिल्हा परिषदांमधील पदभरती रद्द करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे भरतीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या तरुणांचा हिरमोड झाला असून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषदेतील गट 'क' मधील १८ संवर्गातील १३ हजार ५१४ पदांसाठी महापरीक्षा वेबसाइटवर २० लाखांहून अधिक उमेदवारांनी अर्ज केले होते. मात्र, महापरीक्षा वेबसाइटवरील गोंधळानंतर ते बंद करून नव्याने पत्रक काढत शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या भरतीचे काम ‘न्यास कंपनीला’ दिले. त्यानुसार या कंपनीने आरोग्य विभागातील भरतीचे काम घेतले होते. परंतु भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याने राज्यभरात तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला आणि त्यानंतर तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आरोग्य भरती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र जिल्हा परिषदेतील १३ हजार पदांची सर्व माहिती न्यास कंपनीकडे देण्यात आली होती. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाने मे २०२२ मध्ये सर्व जिल्हा परिषदांनी भरतीसाठी गरजेची असलेली माहिती कंपनीकडून गोळा करावी, अशा सचूना करत आपली जबाबदारी झटकली.
दरम्यान, जिल्हा परिषदांमधील पदभरतीसाठी उमेदवारांनी अर्जापोटी भरलेले परीक्षा शुल्क जिल्हा परिषदांच्या मार्फत परत करण्यात येणार आहे. हे शुल्क परत करण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत जिल्हा परिषदांना स्वतंत्रपणे कळवण्यात येईल, असे शासनाने घेतलेल्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.