मुंबई : राज्य सहकारी बँकेतील कथित २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याची ईडी पुन्हा चौकशी करणार आहे. यात माजी उपमुख्यमंत्री व विद्यमान विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह ७२ संचालकांची चौकशी होणार आहे. यामुळे राष्ट्रवादी नेते अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
या प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने क्लोजर रिपोर्ट दाखल केल्यानंतर या घोटाळ्याप्रकरणी मूळ तक्रारदाराने निषेध अर्जाद्वारे या घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी केली आहे. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. यामुळे नव्याने चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या घोटाळ्याचा पुढील तपास सुरू केल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेने विशेष न्यायालयाला कळवले आहे. या दाखल याचिकांत अजित पवार यांच्या भूमिकेबाबतही शंका उपस्थित करण्यात आली आहे.
सुरिंदर अरोरा यांनी ७३ पानी याचिकेत आरोप केला होता की, या घोटाळ्याच्या तपासात यंत्रणेने अजित पवार आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या भूमिकेची चौकशीच केली नाही. यावर विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी न्यायालयात सांगितले की, या प्रकरणाचा पुढील तपास याचिकाकर्ते आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर आधारित आहे. मिसर यांनी पुढील तपासासाठी न्यायालयात सादर केलेली कागदपत्रे परत करण्याची मागणी करणारा अर्जही दाखल केला आहे. या अर्जाला न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. पुढील सुनावणी १८ नोव्हेंबरला होत आहे.