पालघरला समस्यांचा विळखा

संजय राणे

गेल्या २० वर्षांत वसई, विरार, पालघर, बोईसर यांचे झपाट्याने शहरीकरण झाले आहे. कोकणपासून कोची अन् कोलकाता आसाममधून रोजगाराच्या शोधातील कष्टकऱ्यांचे लोंढे पालघर जिल्ह्यात आदळत आहेत. पालघरमधील आगरी, कोळी, कुणबी, आदिवासी आणि ख्रिस्ती समाजापुढे विस्थापित लोंढ्यांनी नवे संकट उभे केले आहे. अत्याधुनिक दळणवळण यंत्रणेअभावी (मेट्रो) लोकल सेवा आणि परिवहन सेवेमधील इथला प्रवास जीवघेणा बनला आहे. डहाणू-विरार चौपदरीकरण, वसई-पनवेल दुपदरीकरण, विरार-पनवेल लोकल इत्यादी प्रश्न मार्गी लागताना दिसत नाही. विरार-नालासोपारा आणि नायगाव पट्ट्यात मोठ्या संख्येने कोकणी बांधव राहत आहेत. त्यामुळे वसई किंवा विरारहून कोकणात मेल एक्स्प्रेस सुरू केल्यास चाकरमान्यांना फायदा होईल. शिवाय मुंबईतून सुटणाऱ्या मेल एक्स्प्रेसवरील भार हलका होईल, पण त्याबाबत कुणी पाठपुरावा करताना दिसत नाहीत. आदिवासी वस्त्यांवर कुपोषणाचे भय असून जिल्ह्यातील आश्रमशाळांची अवस्था बिकट आहे. आदिवासी समाजाच्या शाश्वत विकासाची दूरदृष्टी इथल्या नेत्यांत आवश्यक आहे. अन्यथा कुपोषण ही समस्या कधीच सुटणार नाही.

विकासाच्या नावाखाली होणारे बेसुमार बांधकाम वसईच्या हरित पट्ट्याच्या अस्तित्वाला बाधा पोहोचवत आहे. परप्रांतीयांमुळे शहरात कायदा-सुव्यवस्था ही नवी समस्या बनली आहे. शहरांसाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय झाले असले तरी ही समस्या कमी झालेली दिसत नाही. विस्तृत सागरी किनारा पालघर जिल्ह्याला लाभला असला तरी मच्छीमार बांधवांच्या समस्याही सागराप्रमाणे विशाल आहेत. वाढवण बंदर प्रस्तावित आहे, मात्र त्याला कोळी बांधवांचा विरोध आहे. त्याशिवाय कोळीवाड्यांचा विकास, सीआरझेड नियमावली, कोळी बांधवांच्या घराखालील जमिनी त्यांच्या नावावर करणे, त्यांना रोजगार संधी उपलब्ध करणे, सुसज्ज बाजारपेठ यांसारख्या समस्या आहेत.

नैसर्गिक विविधता असूनही पर्यटनाच्या दृष्टीने अद्याप पालघर जिल्हा उपेक्षित राहिला असल्याचे दिसून येते. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक आणि नौकावहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी जलवाहतुकीला प्रोत्साहन दिले आहे. त्यानुसार मुंबई आणि ठाण्याला वसई-विरारशी जोडले जाणार आहे. याशिवाय मुंबई महापालिकेचा नियोजित सागरी किनारा मार्ग (कोस्टल रोड) विरारपर्यंत विस्तारला जाणार आहे, मात्र या प्रकल्पांचा पाठपुरावा करून हे प्रकल्प वसई-विरारच्या जनतेचे हित जपून आणि त्यांच्या गरजेनुसार सोडवणारे नेतृत्व पालघर जिल्ह्याला हवे आहे.

मागील काही वर्षांत झालेल्या अतिवृष्टीने वसई-विरार शहराला अक्षरशः झोडपून काढले. जवळपास दोन पूर्ण दिवस या शहरांचा संपर्क तुटला. वसई-विरार शहर महापालिकेचा फोलपणा उघड झाला. प्रशासनावरील लोकप्रतिनिधींची पकड सैल झाल्याने पालिकेतील भ्रष्ट कारभाराची पावसाने एकप्रकारे पोलखोल केली होती. मिठागरामधील वस्तीत अडकलेल्या मजुरांना काढण्यासाठी पालिकेकडे अत्यावश्यक यंत्रणादेखील नव्हती. ही स्थिती टाळण्यासाठी येथे सुसज्ज आपत्कालीन यंत्रणा आणि उपाययोजना कराव्या लागतील. त्यासाठी प्रचंड निधी आणावा लागेल.

वसई-विरार

कधी काळी वसई तालुक्याची ‘सुवर्णभूमी’ म्हणून ओळख होती. पूर्वी वसई हा परिसर पारंपरिक शेती आणि बागायतींसाठी ओळखला जाई. तलाव आणि बावळखळांसाठीही त्याची ओळख होती. हे तलाव आणि बावखळे येथील लोकांची जीवनवाहिनी होती. पाण्याचे हे स्रोत २०० वर्षे जुने आणि पर्यावरणाची महत्त्वपूर्ण अंगे होती. पूर्वी या बावळखळांतील पाणी शेतीसाठी उपयोगात आणले जायचे. शिवाय जैवविविधा राखण्यास त्यांची मदत व्हायची. भूजल पातळी राखण्यातही हे तलाव महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत होते. वसई-विरार शहरात हजारोहून अधिक बावखळ त्या वेळी होती.

सुपीक जमीन व भरपूर पाणी यामुळे पश्चिमेकडील मळ्यांतून केळी, पानवेल, फुले व भाजीपाला यांचे भरपूर उत्पन्न घेतले जात होते. या शेतीने वसईला मोठे आर्थिक वैभव मिळवून दिले होते. मुंबई शहर जवळ असल्याने फळफळावळ, फुले, भाज्या भल्या पहाटे तेथे पोहोचत. स्थानिकांना अभिमान वाटावा, अशी वसई तालुक्याची वैभवशाली वाटचाल १९६० पर्यंत सुरू होती. स्वातंत्र्यानंतर मात्र मुंबई शहर जवळ असल्याने बाहेरच्या धनदांडग्यांनी येथील जमिनी कवडीमोल भावाने घेण्यास सुरुवात केली. भविष्याचा वेध घेणारे नेतृत्व नसल्याने जमिनींच्या विक्रीकडे कुणाचेच लक्ष गेले नाही. १९७३ साली राज्य सरकारने वसई, विरार, नालासोपारा या पश्चिम रेल्वेच्या स्थानकांच्या सभोवार राहण्यासाठी छोटी शहरे उभारण्याची कल्पना मांडली आणि वसई तालुक्यातील हजारो एकर जमीन १९८० पर्यंत बांधकाम व्यावसायिकांनी खरेदी केली. वसई-विरार प्रदेशात १९८० नंतर रेल्वेलगत शहरे वसली.

इमारतीचे बांधकाम जसे सुरू झाले तसे पाण्याची गरज निर्माण झाली. बिल्डारांनी विहिरी खोल खोदण्यास सुरुवात केली आणि जितके पाणी काढता येईल, तितके पाणी उपसून काढले. टँकरनी वाहून नेले. परिणामी विहिरी कोरड्या पडल्या. भूगर्भातील पाणी खोल जाऊन शेती ओस पडू लागली होती. बांधकाम व्यावसायिकांनी उभारलेल्या अतिप्रचंड नगरीमुळे पावसाचे पाणी तुंबून सुपीक शेती नष्ट झाली. आज २०२२ आले तरी वसई-विरार शहराचा पाणीप्रश्न मिटलेला नाही. परिणामी टँकर लॉबी थांबलेली नाही. तेव्हा केलेल्या भाकिताप्रमाणे आज वसई-विरार शहराची लोकसंख्या २२ लाखांच्या घरात आहे. शहराला मागील कित्येक वर्षे पाण्याची समस्या भेडसावत आहे.

वसई-विरार शहराचा तथाकथित विकास (?) झाला तरी अद्याप हे शहर पाणीटंचाईला तोंड देत आहे. शहरात झालेली बेफाम अनधिकृत बांधकामे आजही पाण्याच्या टँकरवर अवलंबून आहेतच, पण अधिकृत म्हणवल्या जाणाऱ्या इमारतीही याच पाण्याच्या घोटावर जीवन ढकलत आहेत. काही इमारती अनधिकृत असल्याने त्यांना अद्याप महापालिकेकडून पाण्याची कनेक्शन मिळालेली नाहीत. याचाच परिणाम जागोजागी पाणी विक्री करणारी दुकाने वाढली आहेत. बेकायदा पाणी विकण्याचा धंदा वाढला. काही इमारती कायमच टँकरवरच अवलंबून राहिल्या. ही वाढती पाणीटंचाई टँकर लॉबी आणि पाणी विक्रेत्यांच्या पथ्यावरच पडली. विशेष म्हणजे महापालिकेकडू होणारा पाणीपुरवठा काही भागात जास्त, तर काही भागांत कमी होत असल्याने ज्या ठिकाणी पाणी येते, त्या नळांवर झुंबड उडालेली दिसते.

दुसरीकडे महापालिका टँकर लॉबीवर नियंत्रण मिळवण्यातही अपयशी ठरली आहे. टँकरमधून येणारे पाणी नेमके येते कुठून? याचाही कुणाला ठावठिकाणा घ्यावासा वाटत नाही. काही वर्षांपूर्वी एका वृत्तवाहिनीच्या पत्रकारांनी केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये काही टँकर जवळपासच्याच खदानींतून पाणी भरताना दिसले होते. तर काही टँकर महापालिकेचीच जलवाहिनी फोडून पाणी भरताना आढळले होते. त्यानंतरही महापालिकेने याविरोधात कडक कारवाई केलेली दिसली नाही किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाने आवाज उठवलेला दिसला नाही. कारण या पाण्यात सगळ्यांचेच हात ओले होत असल्याने आणि नागरिकांचाही तहानेने गळा सुकल्याने असा आवाज उठणे आजही शक्यच नाही.

येथील ग्रामीण भागालाही दरवर्षी पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. तीव्र पाणीटंचाई या भागाला भेडसावत असतानाही त्याचे निरसन होताना दिसत नाही. येथील शेतकरीही पाणी समस्येला नेहमीच तोंड देताना दिसतो. येथे बांधण्यात आलेल्या सूर्या धरणाचे पाणी येथील शेतकऱ्यांच्या तोंडून हिरावून वसई-विरार आणि मीरा-भाईंदर या शहरांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे येथील शेतकरी नेहमीच याविरोधात राहिला. या धरणासाठी तब्बल ४५७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. ४०३ एमएलडी इतके पाणी प्रतिदिन साठेल इतकी या धरणाची क्षमता आहे. १९९० साली कवडास आणि धामणी नदीवर बांधण्यात आलेल्या या धरणासाठी १९ हजार एकर जागा शेतकऱ्यांकडून घेण्यात आली. त्यानंतरदेखील आपल्या हक्काच्या पाण्यासाठीच येथील शेतकऱ्यांना संघर्ष करावा लागला आहे. २०१० मध्ये महानगरपालिका अस्तित्वात आली.

निसर्गाची अतोनात हानी!

वसई महामार्गालगतच्या परिसरातील कांदळवन, सीआरझेड व इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये गेल्या काही वर्षांत भरणीमाफिया व भूमाफियांनी सरकारी तसेच खासगी जागेत वारेमाप बेकायदेशीर भराव व बांधकामे करून निसर्गाची अतोनात हानी चालवली आहे. नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह व पाणथळ क्षेत्र नष्ट केल्याने पावसाळ्यात महामार्ग पाण्याखाली बुडण्यास हे भरणी माफियाच कारणीभूत आहेत. हे बेकायदेशीर भराव व बेकायदा बांधकामे महापालिका, महसूल, पोलिसांसह स्थानिक नेते व लोकप्रतिनिधी यांच्या संगनमताने झालेली आहेत. वसई पूर्व पट्ट्यात खाडीकिनारी असलेली पर्यावरणपूरक कांदळवने तोडून पर्यावरणाचा गळा घोटण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न भूमाफियांकडून सुरू आहेत. अनेकदा तक्रारी करूनही तथा वस्तुस्थिती डोळ्यांसमोर असतानादेखील महसूल विभाग कारवाई करत नाही. वसई प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांनी पर्यावरणपूरक कांदळवनांच्या ऱ्हासाकडे उघड उघड डोळेझाक केली आहे. वसई-विकास महापालिकेच्या आराखड्यात ८३२४ हेक्टर क्षेत्र (२१.९१ टक्के) विकास क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले होते. तर तब्बल २९६७६ हेक्टर क्षेत्र (७८.०९ टक्के) प्रतिबंधित व ना-विकास क्षेत्र म्हणून राखीव ठेवण्यात आलेले आहे. मात्र विकास आराखडा नियमावली धुडकावून भूमाफियांनी शहरात अनधिकृत बांधकामे केलेली आहेत. ही बांधकामे करताना मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाची हानी करण्यात आलेली आहे. वसई, विरार व नालासोपारा शहर, परिसरात असलेले मोठमोठे डोंगर मागील काही वर्षांत भुईसपाट करण्यात आलेले आहेत. शेकडो नैसर्गिक नाले बुजवण्यात व वळवण्यात आलेले आहेत. हजारो ब्रास मातीचे उत्खनन करतानाच तितक्याच मातीचा भराव अन्य ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. या बेधुंद विकासासाठी हजारो झाडांची कत्तल करण्यात आलेली आहे. वसई-विरारच्या बऱ्याच राखीव जागांवर ज्यात शहराचे डंपिंग ग्राउंडसुद्धा आहे.

वाहतूक कोंडीत शहर!

मुंबई-अहमदाबाद या मुख्य शहरांना जोडणारा राष्ट्रीय महामार्ग वसई, नालासोपारा व विरार या शहरांतून जातो. मागील काही वर्षांत या तीनही शहरांचा विकास मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे. साहजिकच लोकसंख्या आणि वाहतुकीचे प्रमाणातही वाढलेले आहे. या महामार्गावर वसई, नालासोपारा व विरार फाटा हे या शहरांत येण्याचे प्रवेश मार्ग आहेत. मुंबई, ठाणे, नाशिक व अन्य शहरांतून येणारे प्रवासी मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरूनच आपल्या निश्चित स्थळी जात असतात; परंतु मागील काही वर्षांत या राष्ट्रीय महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत वाहने पार्किंग करून ठेवण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. रस्त्यावर झालेली अतिक्रमणे तसेच पावसाळ्यादरम्यान या महामार्गावर पडत असलेले खड्डे ही प्रवाशांसमोरील आणखी एक मोठी समस्या आहे. अतिक्रमणे, अनधिकृत पार्किंग आणि खड्डे यामुळे या महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असते.

विशेषतः सकाळी व संध्याकाळी मुंबई व अहमदाबादच्या दिशेने या मार्गावर होणाऱ्या वाहतूक कोंडीत तासनतास वाहने खोळंबलेली असतात. परिणामी प्रवाशांना नाहक मनस्ताप होतो. शहरांतर्गत स्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. विरार पूर्व-पश्चिमला जोडणाऱ्या नारिंगी फाटक रेल्वे उड्डाण पुलाचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असून अजूनही हे काम अपूर्ण अवस्थेत आहे. नालासोपारा पूर्व-पश्चिमेला जोडणाऱ्या पुलाखाली वेळखाऊ वाहतूक कोंडी असते. वसईच्या अंबाडी पुलावरही अशीच स्थिती असते. शहरातील रिंग रुटची रखडलेली कामे आणि आधीच आक्रसलेल्या रस्त्यांवर फेरीवाले आणि अतिक्रमणांनी केलेले अतिक्रमण याचे परिणाम म्हणून शहरवासीय दररोज वाहतूक कोंडीत पर्यायाने मानसिक कोंडीत अडकत आहेत.