चंदीगड : पत्नी जर व्यभिचारी असेल तर तिला पोटगी मागण्याचा अधिकार नसेल, असे म्हणत पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला. हरियाणाच्या अंबाला फॅमिली कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात एका महिलेने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात अपिल केले होते. घटस्फोटासंबंधी ही याचिका होता. तिच्या पतीने सुनावणीदरम्यान पत्नीकडून अत्याचार होत असून तिच्या शिव्या खाव्या लागत असल्याचे सांगितले होते.
त्याशिवाय पतीने पत्नीवर गंभीर आरोप करत अंबाला जेलमध्ये असलेल्या उप अधीक्षकासोबत तिचे संबंध असल्याचे कोर्टाला सांगितलं होते. त्यामुळे डीपीसीपींनी आपल्या तपासात ही व्यभिचाराची केस असल्याचे स्पष्ट केले. अंबाला कोर्टाने घटस्फोटाचे प्रकरण मंजूर केले होते. सदर महिलेने आपल्याला पतीकडून पोटगी मिळावी, अशी मागणी केली होती.
महिलेने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात अपिल केले. उच्च न्यायालयाने खालच्या कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवत व्यभिचारी पत्नीला पोटगीचा अधिकार नसल्याचं अधोरेखित केलं आहे. न्यायालयाने पोलिसांनी केलेल्या तपासाचा हवाला देत व्यभिचारावराची टिपण्णी केली आणि पोटगीची मागणी फेटाळून लावली.