मुंबई (प्रतिनिधी) : देशात सद्यस्थितीमध्ये खरिपाचं उत्पादन घटण्याची दाट शक्यता आहे. काही राज्यांमध्ये पावसाने डोळे वटारले आहेत तर काही राज्यांमध्ये पावसाने धूमशान घातलं आहे. त्यामुळे यंदाचा खरीप हातचा जाण्याची चिन्हं आहेत. त्याचा धान उत्पादनावरही मोठा परिणाम होणार आहे. देशात तांदळाच्या किंमती भडकू नये, यासाठी सरकारने तांदळाच्या निर्यातीवर शुल्क लावलं आहे. त्यामुळे तांदळाच्या किंमती नियंत्रणात राहतील.
धान उत्पादन कमी होण्याचं लक्षात घेत सरकारने बासमती तांदूळ सोडून इतर सर्व तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे शुल्क नऊ सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे. बासमती तांदळाला या निर्यात शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. देशातल्या काही भागांमध्ये अजूनही म्हणावा तसा पाऊस न झाल्याने तांदळाच्या उत्पादनावर परिणाम होणार आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, धान लागवडीचं क्षेत्र ५.६२ टक्क्यांनी घटलं आहे. सध्या ३८३.९९ लाख हेक्टरवर धान लागवड करण्यात आली आहे. महसूल विभागानुसार, पावसाने तडी दिल्याने यंदा अनेक राज्यातल्या खरीप पिकांवर परिणाम होईल. त्यात तांदळाचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटणार आहे. तांदळाच्या जागतिक व्यापारात भारताचा हिस्सा ४० टक्के आहे. भारताने २०२१-२२ मध्ये २.१२ कोटी टन तांदळाची निर्यात केली आहे. यादरम्यान देशाने १५० हून अधिक देशांमध्ये ६.११ अरब डॉलर बिगर बासमती तांदळाची निर्यात केली आहे.
अखिल भारतीय तांदूळ निर्यात संघाचे माजी अध्यक्ष विजय सेतिया यांनी निर्यात शुल्क लावण्याच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. संघाचे सध्याचे अध्यक्ष नाथीराम गुप्ता यांनी दक्षिणेतल्या राज्यांच्या निर्यातीवर परिणाम होण्याचे संकेत दिले आहेत. या निर्णयामुळे बिगर बासमती तांदळाची निर्यात मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होईल.
२० ते ३० लाख तांदळाची निर्यात होणार नाही. हा साठा भारतीय बाजारात दाखल होईल आणि ग्राहकांना दिलासा मिळेल. सरकारने निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला असला तरी सरकारच्या खजिन्यात फारशी आवक होणार नाही. यापूर्वी निर्यात शुल्कातून केलेल्या कमाईएवढाच महसूल सरकारला मिळणार आहे.