नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी ३ आठवड्यांनी पुढे ढकलण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांकडून सुटका झालेल्या ११ जणांना पक्षकार बनवण्यात होत असलेल्या विलंबामुळे ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. तसेच ज्या ११ दोषींची सुटका झाली आहे, त्यांनीही आपली बाजू मांडावी, अशी न्यायालयाची इच्छा आहे. यासोबतच न्यायालयाने गुजरात सरकारला या याचिकेवर २ आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.
बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींची १५ ऑगस्ट रोजी सुटका करण्यात आली होती. सीपीएम नेत्या सुभाषिनी अली, सामाजिक कार्यकर्त्या रोकिन वर्मा, रेवती लाल आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा यांनी या सुटकेशी संबंधित गुजरात सरकारचा आदेश रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. तत्कालीन सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने २५ ऑगस्ट रोजी यावर नोटीस बजावली होती. न्यायालयाने २ आठवड्यांनंतर सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले होते.
मागील सुनावणीत न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, याचिकाकर्त्यांनी या खटल्यात सुटका झालेल्या दोषींनाही पक्षकार बनवले. मात्र आज दोषींचे वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी न्यायाधीशांना सांगितले की, याचिकाकर्त्यांनी त्यांना पक्षकार बनवण्यासाठी गुरुवारी अर्ज दाखल केला आहे. आतापर्यंत त्यांना याचिकांची प्रतही मिळालेली नाही. जेणेकरून ते उत्तर दाखल करू शकतील. हे लक्षात घेऊन न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने सुनावणी ३ आठवड्यांसाठी तहकूब केली. गुजरातमध्ये उसळलेल्या जातीय हिंसाचारात मार्च २००२ मध्ये गर्भवती बिल्कीस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. या हिंसाचारात त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांचाही मृत्यू झाला होता.
तर कुटुंबातील इतर सहा सदस्य कसेतरी पळून जाण्यात यशस्वी झाल्याने त्यांचे प्राण वाचले. मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने २१ जानेवारी २००८ रोजी बिल्कीस बानो बलात्कार प्रकरणात ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या सर्वांवर बिल्कीस बानोवर बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या केल्याचा आरोप होता. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयानेही विशेष सीबीआय न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या या सर्व दोषींनी १५ वर्षे तुरुंगवास भोगला होता. यानंतर एका कैद्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत आपली मुदतपूर्व सुटकेसाठी याचिका दाखल केली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला राज्य सरकारकडून त्यांना माफ करता येईल का, हे पाहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर यावर्षी १५ ऑगस्ट रोजी त्यांची सुटका करण्यात आली.