नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारकडून लवकरच 'कॉमन चार्जर पॉलिसी' लागू करण्याची योजना आहे. ज्याला आता 'वन नेशन वन चार्जर' स्ट्रेटेजी सुद्धा म्हटले जात आहे. या नीतीनुसार, स्मार्टफोन, लॅपटॉप, टॅबलेट आणि अन्य वियरेबल्स सारखे आपल्या दैनंदिन लागणाऱ्या सर्व डिव्हाइसला एकच यूनिव्हर्स चार्जरने चार्ज करता येवू शकणार आहे. वन नेशन वन चार्जर धोरण लागू करण्याआधी सरकार भारतीय मोबाइल इंडस्ट्रीच्या सर्व प्रमुख स्टेकहोल्डर्स सोबत बैठक करणार आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून चार्जर संबंधी अनेक बातम्या ऐकायला मिळत आहेत. देशात लवकरच एक नवीन चार्जर पॉलिसी आणली जाणार आहे. लॅपटॉप, स्मार्टफोन आणि टॅबलेटसाठी वेगवेगळ्या चार्जरची गरज लागणार नाही. याचा आणखी एक फायदा म्हणजे प्रवास करताना आपला फोन, टॅबलेट किंवा लॅपटॉपच्या चार्जरला कॅरी करण्याची गरज लागणार नाही. सरकार मोबाइल फोन आणि अन्य पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइससाठी यूनिव्हर्सल चार्जरचा वापर करण्यासाठी एक विशेषज्ञ समिती गठीत करीत आहे. यानंतर दोन महिन्यात पूर्ण रिपोर्ट सोपवला जाण्याची शक्यता आहे.
जर या पॉलिसीला पूर्णपणे लागू करण्यात आले तर चार्जरची समस्या बऱ्यापैकी सोडवली जावू शकते. हे यूजर्ससाठी खूपच दिलासा देणारे ठरू शकते. वन चार्जर पॉलिसीला पूर्णपणे स्विकृती मिळू शकते. त्यामुळे ओरिजनल डिव्हाइस निर्माता जे चार्जर किंवा चार्जिंग कार्ड उपलब्ध करीत असतात ते महाग होवू शकतात. लोकल सर्विसच्या सर्वेक्षणानुसार, १० पैकी ९ ग्राहकांना वाटते की, सरकार स्मार्टफोन आणि टॅबलेटसाठी चार्जिंग केबलला स्टँडड्राइज करायला हवे.