नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांच्या मुक्त निवडणूक आश्वासनांवर (रेवडी संस्कृती) सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. राजकीय पक्षांना जनतेला आश्वासने देण्यापासून रोखता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले असून, सरकारी पैसा कसा वापरायचा हा प्रश्न असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणावरील सुनावणी सोमवारपर्यंत पुढे ढकलली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे.
याप्रकरणी समिती स्थापन करण्याबाबत सर्व पक्षकारांनी शनिवारपर्यंत आपल्या सूचना देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहे. निवडणुकीत मोफत योजनांच्या घोषणेला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी पार पडली. त्यावर न्यायालयाने वरील टिपण्णी केली आहे.
याचिकाकर्त्याने यासाठी पुन्हा एकदा तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणी केली. त्यावर खंडपीठाने प्रथम इतरांच्या सूचनांचाही विचार केला जाईल असे सांगितले आहे. तत्पूर्वी, आम आदमी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून या मुद्द्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याच्या मागणीला विरोध केला होता.
निवडणूक भाषणांवर कार्यकारी किंवा न्यायालयीन बंदी घालणे हे संविधानाच्या कलम १९ १ए अन्वये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरुद्ध असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमुद करण्यात आले होते. या प्रकरणावरील गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, निवडणुकीत राजकीय पक्षांकडून मोफत भेटवस्तू देण्याचे आश्वासन हा गंभीर मुद्दा असल्याचे म्हणत मोफत वस्तूंवर ही रक्कम खर्च करण्याऐवजी ती पायाभूत सुविधांवर खर्च करावी असा पर्याय सुचवला होता.