आधार कार्ड असेल तरच मिळणार सरकारी योजनांचा लाभ

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : तुमच्याकडे आधार कार्ड नसेल किंवा आधार क्रमांकासाठी नोंदणी केली नसेल, तर तुम्हाला अनेक सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही. नुकत्याच समोर आलेल्या एका बातमीनुसार यूनिक आयडिटीफीकेशन ऑर्थटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) ने स्पष्ट केले आहे, की सरकारी योजना आणि सबसिडीचे लाभ मिळवण्यासाठी आधार अनिवार्य आहे. यासाठी प्राधिकरणाने सर्व मंत्रालये आणि राज्य सरकारांना परिपत्रकही जारी केले आहे. या परिपत्रकात राज्य सरकार आणि मंत्रालयांना केवळ आधार कार्ड असलेल्या नागरिकांनाच योजना आणि सबसिडीचा लाभ मिळावा, असे सांगण्यात आले आहे.


रिपोर्टनुसार आता आधारचे नियम अधिक कडक केले जाणार आहेत. आधारसाठी सध्याच्या सूचनांनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीकडे आधार क्रमांक नसेल, तर तो इतर कागदपत्रे दाखवून अनुदानाचा लाभ घेऊ शकतो. मात्र, जर एखाद्या व्यक्तीकडे आधार क्रमांक नसेल, तर त्याने त्यासाठी अर्ज करावा आणि अर्जाच्या बदल्यात मिळालेली पावती किंवा नावनोंदणी पावती दाखवूनच अनुदान किंवा सरकारी योजनेच्या लाभासाठी दावा करावा, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजेच आता सबसिडीचा लाभ घेण्यासाठी तुमच्याकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे किंवा आधार मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी तुमच्याकडे पावती असणे आवश्यक आहे. जर एखाद्याकडे आधार नसेल किंवा त्याने आधारसाठी अर्ज केला नसेल तर त्याला इतर कागदपत्रे दाखवून सरकारी सूट आता मिळू शकणार नाही.


सबसिडी आणि सूट मध्ये हेराफेरी आणि गळती रोखण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. ही गळती रोखण्यासाठीच आधार कार्ड सुरू करण्यात आले. आता अशा तरतुदी कडक केल्या जात आहेत, ज्याचा फायदा लोक घेऊ शकतात. नवीन परिपत्रक हे सुनिश्चित करेल की सबसिडीचा लाभ फक्त अशा लोकांनाच पोहोचेल जे आधारशी लिंक आहेत किंवा जोडण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. सध्या सरकार स्वस्त दरात राशन ते कमी दरात कर्ज अशा अनेक योजना चालवत आहे, ज्यांचे वितरण 'आधार'च्या सहाय्याने केले जात आहे.

Comments
Add Comment

'वनतारा'चा मोठा विजय! रिलायन्सच्या ‘वनतारा’ला सर्वोच्च न्यायालयाची ‘क्लीन चिट’

नवी दिल्ली: प्राण्यांच्या खरेदी-विक्रीसंदर्भात कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप असलेल्या रिलायन्स

Railway Ticket Booking : १ ऑक्टोबरपासून बदलणार तिकीट बुकिंगचे नियम, या लोकांना होणार मोठा फायदा

मुंबई: भारतीय रेल्वेने ऑनलाइन तिकीट बुकिंगच्या नियमांमध्ये एक मोठा बदल केला आहे, जो 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू होणार

रतन टाटांचे TCS कार्यालय बंद होणार! हजारो नोकऱ्या धोक्यात

भोपाळ: टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) ने मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथील आपले कार्यालय १३ वर्षांनी बंद करण्याचा

BMW Car Accident: कारच्या धडकेने अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याचा मृत्यू, पत्नी गंभीर जखमी

नवी दिल्ली येथे काल रविवारी (१५ सप्टेंबर), अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागात उपसचिव म्हणून कार्यरत

वक्फ सुधारणा कायद्यातील निवडक तरतुदींना स्थगिती, जिल्हाधिकाऱ्यांना नसेल निर्णय घेण्याचा अधिकार

नवी दिल्ली : संसदेत याच वर्षी मंजूर झालेल्या वक्फ सुधारणा कायद्यातील काही तरतुदींना सोमवारी सर्वोच्च

पाचगणी ते महाबळेश्वर, युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत भारताची ७ ठिकाणे झळकली!

महाराष्ट्राचा डंका! नवी दिल्ली : देशातील ७ सुंदर ऐतिहासिक स्थळांची नावे युनेस्कोच्या संभाव्य जागतिक वारसा