संतोष वायंगणकर
महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ता स्थापन केल्यानंतर बरेच दिवस रखडलेला मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात आला. शिवसेना आणि भाजपच्या १८ मंत्र्यांनी मंगळवारी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. मुख्यमंत्रीच कोकणचे आहेत. ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर जिल्ह्यांचा मिळून कोकण आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ठाणे जिल्हा ही कर्मभूमी आहे. यामुळे त्या अर्थाने कोकणचा मुख्यमंत्री आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. यामुळे कोकणच्या विकासाला गती प्राप्त होईल, अशी रास्त अपेक्षा व्यक्त करण्यात गैर नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पूर्वीपासूनच कोकणला ‘सॉफ्ट कॉर्नर’ आहे. त्यामुळे कोकणच्या विकासाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. मागील अडीच वर्षांत कोकणावर अन्यायच झाला आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या घोषणा झाल्या. प्रत्यक्षात मात्र निधी काही आला नाही. याचे कारण कोकणाबद्दलची आस्था असावी लागते तीच कुठे दिसली नाही. मग विकास होणार कसा?
‘अशी ही बनवाबनवी’चा अनुभव कोकणाने या पूर्वी घेतला आहे. निदान आता तरी कोकणच्या विकासाचे नियोजन व्हावे. प्रत्यक्षात विकासाला गती मिळायला हवी. केंद्रीय सूक्ष्म, मध्यम, लघू उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्याकडील विभागाच्या माध्यमातून उद्योग विश्वाला गती मिळणारी आहे. तरुणांना स्वयंरोजगार, रोजगाराच्या संधी निर्माण होणाऱ्या आहेत; परंतु दुर्दैवाने माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडून केंद्रीय योजना राबविण्यातच अडसर निर्माण करण्यात आल्या. देशातील अन्य राज्य सरकारकडून सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग विभागामार्फत रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याबरोबरच उद्योग उभारणीतही त्या त्या राज्यांनी स्वारस्य दाखविले. योजनांचा फायदा राज्यातील जनतेला कसा होईल, यासाठी प्रयत्न करण्यात आले.
महाराष्ट्रात मात्र उद्योग विभागाच्या केंद्रीय योजना लोकांपर्यंत पोहोचू नयेत असा प्रयत्न झाला. मात्र नुकसान माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किंवा माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचे झाले नाही, तर कोकणातील सर्वसामान्यांचे झाले. आता केंद्रातील सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग विभागाच्या योजनांचा लाभ अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी गती प्राप्त होईल. मागील दीड वर्षांत राज्य सरकारची नकारात्मकता पाहून केंद्रीय उद्योग मंत्रालयानेही महाराष्ट्रात सामान्यांपर्यंत योजना पोहोचविण्यासाठी आपल्या स्तरावर प्रयत्न केले. त्यात चांगले यशही प्राप्त होत आहे.
केंद्रीय सूक्ष्म, लघू, मध्यम विभागाचे मंत्री नारायण राणे एक कार्यक्षम मंत्री म्हणून काम करीत आहेत. त्यांच्या मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या सर्व विभागांतून योजनांचे जास्तीत जास्त लाभार्थी व्हावेत हाच प्रयत्न आहे.
महाराष्ट्रात सूक्ष्म, लघू उद्योगाचं जाळं विणलं जावं हाच या मागचा प्रयत्न आहे. नव्या मंत्रिमंडळातही आजच्या घडीला तीन कोकण पुत्रांचा समावेश आहे. रवींद्र चव्हाण, उदय सामंत, दीपक केसरकर अशा तिघांचा समावेश या मंत्रिमंडळात करण्यात आला आहे. रवींद्र चव्हाण यांचा डोंबिवली मतदारसंघ असला तरीही ते सिंधुदुर्गातील सुपुत्र आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मंत्रीपदाचा फायदा कोकणाला होणे अपेक्षित आहे. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारातही कोकणाला आणखी मंत्रीपद मिळेल हे निश्चित आहे.
भाजप-शिवसेनेच्या या सरकारमध्ये कोकणच्या विकासाला निधी कमी पडू नये. शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये कोकणाला मंत्री मिळाले. पण कोकणात विकास कुठे झाला? विकास कुठे मिळाला? विकास शोधण्याची वेळ कोकणावर येऊ नये. कोकणातला माणूस आपला माणूस मोठा होत असताना आनंदच मानला आहे. मात्र त्यांच्या चेहऱ्यावरच्या आनंदाचे रूपांतर विकासाच्या समाधानात दिसले पाहिजे, असले पाहिजे. लाल दिव्यांच्या झगमगाटात कोकणच्या विकासाचे चित्र पाहताना कोकणवासीयही हरखून जावा, एवढीच अपेक्षा आहे.