नवे कारभारी, अपेक्षा उंचावल्या

एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन चाळीस दिवस झाल्यानंतर राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा मंगळवारी विस्तार झाला. शिवसेनेतून चाळीस आमदार आणि दहा अपक्ष असे पन्नास आमदार विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर पक्षनेतृत्वावर अविश्वास प्रकट करीत मुंबईबाहेर गेले, तेव्हापासून राज्यात राजकीय अस्थिरतेचे वातावरण होते. विधानसभेतील शिवसेनेला भलेमोठे खिंडार पडल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यावाचून पर्यायच उरला नव्हता. शिंदे – फडणवीस यांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले. विधानसभेत भक्कम बहुमत सिद्ध करून दाखवले. एवढेच नव्हे, तर विधानसभेच्या अध्यक्षपदावर भाजपचे राहुल नार्वेकर हे भरभक्कम बहुमतांनी विजयी झाले. शिंदे – फडणवीस सरकारकडे स्पष्ट बहुमत आहे, हे सिद्ध झाल्याने महाआघाडीचे तीनतेरा वाजले.

शिंदे व फडणवीस यांच्या शपथविधीनंतर आठ दिवसांत मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, असा अंदाज होता. मुख्यमंत्री व उपमख्यमंत्री दोघेही विस्तार लवकरच होईल, अशी मोघम उत्तरे देत होते. महाराष्ट्रातील सत्त्तांतराचा संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यामुळे कोणत्याच प्रश्नाचे उत्तर समाधानकारक मिळत नव्हते. अशा वेळी काही गोष्टी गृहीत धरून आणि काहीसे धाडस करून शिंदे – फडणवीस मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आमच्या बाजूनेच लागेल, असा विश्वास या विस्ताराच्या निमित्ताने शिंदे – फडणवीस यांनी जनतेला दाखवून दिला आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी अठरा नव्या मंत्र्यांना राजभवनाच्या दरबार हॉलमध्ये शपथ दिली. शपथविधी समारंभ हा राजभवनच्या परंपरेला साजेसा झाला. विरोधी पक्षनेते अजित पवार हे शपथविधी सोहळ्यास आवर्जून उपस्थित होते. भाजपचे नऊ आणि शिंदे गटाचे नऊ अशा मंत्र्यांचा शपथविधी झाला.

भाजपकडे विधानसभेत आमदारांची संख्या १०६ आहे. शिंदे गटाकडे आमदारांचे संख्याबळ ५० आहे. अर्थात या सर्वांनाच मंत्रीपदे देता येणार नाहीत. म्हणूनच शपथविधीनंतर शिंदे गट आणि भाजपमध्ये काही दिग्गज नाराज झाल्याच्या चर्चेला पेव फुटले. विस्तारात अठरा मंत्र्यांमध्येही उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्याला तुलनेने झुकते माप दिलेले दिसते. उत्तर महाराष्ट्राचे राधाकृष्ण विखे-पाटील, गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, दादा भुसे आणि विजय गावीत, तर मराठवाड्याचे संदीपान भुमरे, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, अतुल सावे हे राज्याचे नवे मंत्री आहेत. पश्चिम महाराष्ट्राला तुलनेने तीन म्हणजे चंद्रकांत पाटील, सुरेश खाडे, शंभुराज देसाई आणि विदर्भाला केवळ दोनच सुधीर मुनगंटीवार व संजय राठोड अशी मंत्रीपदे मिळाली आहेत. मुंबईतून मंगलप्रभात लोढा, तर ठाण्यातून रवींद्र चव्हाण यांना नव्या सरकारमध्ये मंत्री म्हणून संधी मिळाली आहे. शिंदे – फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचा हा पहिला टप्पा आहे. त्यामुळे हे मंत्रिमंडळ परिपूर्ण आहे, असे म्हणता येणार नाही. पण गेले चाळीस दिवस दोघेच म्हणजे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री राज्याचा सारा गाडा चालवत होते, आता त्यांना नव्या अठरा कारभाऱ्यांची मदत होईल.

नव्या अठरा मंत्र्यांमध्ये एकही महिला नाही, हे मात्र खटकणारे आहे. किमान दोन महिलांना तरी मंत्री म्हणून संधी द्यायला हवी होती. लोकसंख्येत महिलांची संख्या पन्नास टक्के आहे, असे आपण म्हणतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे महिला सक्षमीकरणाची नेहमीच भाषा बोलत असतात. भाजपच्या कार्यकारिणीत महिलांनाही चांगले स्थान देण्याचा प्रयत्न केला जातो. मग शिंदे – फडणवीस सरकारमध्ये एकही महिला मंत्री का नाही? शिंदे गटातही महिला आमदार आहेत. शिवसेनेत असलेला असंतोष प्रकट करण्याची त्यांनी हिम्मत दाखवली आहे. मुंबई, सुरत, गुवाहाटी, पणजी अशी त्यांनी शिंदे गटाला साथ दिली आहे. ठाकरे गटाकडून होणारा त्रास सहन करूनही त्यांनी माघार घेतली नाही. मग त्यांना योग्य संधी देण्याची जबाबदारी शिंदे व फडणवीस यांची आहे. या सरकारवर पुरुषप्रधान मंत्रिमंडळ अशी टीका सुरू झाली आहे, ती पुसून टाकण्यासाठी लवकर पावले उचलणे गरजेचे आहे.

ठाकरे सरकारमधील वनमंत्री संजय राठोड यांना शिंदे गटाच्या कोट्यातून पुन्हा मंत्रीपद मिळाले. पण विरोधकांना सरकारवर टीका करण्याचे एक निमित्त मिळाले. भाजपच्या उपाध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी तर संजय राठोड यांना मंत्री केल्याबद्दल जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. पूजा चव्हाणच्या मृत्यूला कारणीभूत असलेल्या व्यक्तीला मंत्रीपद कसे मिळू शकते? असा त्यांचा प्रश्न आहे. ते जरी मंत्री झाले तरी आपण पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी लढणार व जिंकणार, असे त्यांनी ट्वीट केले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वत: पोलिसांनी राठोड यांना क्लीनचिट दिली असल्याचे सांगत असले, तरी भाजपला ते पटलेले दिसत नाही. देवेंद्र फडणवीस, चित्रा वाघ व किरीट सोमय्या यांनी राठोड यांच्या विरोधात जी प्रखर मोहीम चालू ठेवली होती, त्याचा परिणाम म्हणून ठाकरे सरकारमधून त्यांना डच्चू दिला गेला होता.

अब्दुल सत्तार यांच्या मुलीचे टीईटीचे प्रमाणपत्र रद्द झाल्याचे प्रकरण नेमके दोन दिवसांपूर्वीच कसे बाहेर येते, ते कारण सांगून विरोधी पक्ष त्यांच्या मंत्रीपदाला आक्षेप घेत आहे. शपथविधीपूर्वी शिंदे – फडणवीस यांनी आपल्या आमदारांच्या भेटी घेऊन त्यांच्या मनातील शंका-कुशंका दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कुणालाही मंत्रीपद मिळाले की, त्यांचे स्पर्धक नाराज होतात व त्याचे पडसाद मतदारसंघात उमटतात, हे या वेळीही दिसून आले. मंगलप्रभात लोढा आणि रवींद्र चव्हाण यांना मंत्रीपदे मिळाल्याने महामुंबईतील जनतेच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.