संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊतांना ईडीचे समन्स

मुंबई : पत्रा चाळ प्रकरणात शिवसेना नेते संजय राऊत हे ईडीच्या कोठडीत असताना संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना देखील मनी लाँड्रिंग प्रकरणात समन्स पाठवण्यात आले आहे.


पत्रा चाळ प्रकरणात संजय राऊत यांच्या अडचणी संपताना दिसत नाहीत. आज संजय राऊत यांना आठ ऑगस्टपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली आहे. यादरम्यान पत्रा चाळ जमीन प्रकरणातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणी संजय राऊत यांची पत्नी वर्षा राऊत यांना देखील ईडीने आज समन्स बजावला आहे. वर्षा राऊत यांच्या खात्यावर काही व्यवहार झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर ईडीने त्यांच्या नावे समन्स जारी केले आहे.


दरम्यान संजय राऊत यांना कोर्टाकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. त्यांच्या कोठडीत आणखी चार दिवसांची वाढ करण्यात आली असून त्यांना पुन्हा ८ ऑगस्टपर्यंत कोठडी सुनावण्यात आली. पत्राचाळ घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने संजय राऊत यांना ३१ जुलै रोजी अटक केली होती. त्यानंतर आज ही कोठडी संपल्याने राऊत यांना पुन्हा कोर्टात हजर करण्यात आले होते. पीएमएलए कोर्टात हजर केले असता त्यांना ४ ऑगस्टपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली.

Comments
Add Comment

फडणवीसांचा मोठा निर्णय! मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशीच ५ बड्या IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

मुंबई : मागील काही महिन्यांपासून मोठ्या संख्येने राज्यातील सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होत आहेत. गेल्याच

मुंबई महापालिका विक्रोळी पार्कसाईट येथील २८ इमारतींचा पुनर्विकास करणार

मुंबई (खास प्रतिनिधी) : विक्रोळी पार्कसाईट येथे असलेल्या महानगरपालिकेच्या २८ इमारतींचा पुनर्विकास

'बिबट्याचे मानवावरील हल्ले ‘राज्य आपत्ती’ ठरवणार'

मुंबई : राज्यात बिबट्यांकडून वाढत चाललेल्या मानवांवरील हल्ल्यांची समस्या राज्य आपत्ती म्हणून घोषित करण्याचा

अचानक डिजिटल ब्लॅकआउट; Cloudflare बंद पडताच अनेक अ‍ॅप्स ठप्प !

मुंबई : जगभरातील इंटरनेट वापरकर्त्यांना आज सकाळपासून अचानक अनेक डिजिटल सेवांमध्ये अडथळ्यांचा सामना करावा

Mumbai Metro : मुंबई मेट्रो लाईन ३ साठी पादचारी कनेक्टिव्हिटी मजबूत; वरळी व BKC येथे उभारले जाणार दोन मोठे सबवे

मुंबई : मुंबईतील ‘अक्वा लाईन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मेट्रो लाईन ३ च्या प्रवाशांना अधिक सुलभ आणि सुरक्षित

फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय, छोटे भूखंड आता 'विनाशुल्क' नियमित होणार

मुंबई : तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमीन व्यवहार आता निःशुल्क नियमित व कायदेशीर करण्यासाठी आवश्यक