नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालायात आज शिवसेना, शिंदे गटाच्या भवितव्यावर सर्वोच्च सुनावणी सुरु असून सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी चालू आहे. सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय पीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. सुनावणीदरम्यान पक्ष फुटीरतेचा बचाव पुरेसा होऊ शकत नाही असा सवाल कोर्टाने शिंदे गटाला विचारला आहे. आज दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तिवाद केला जात आहे. कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी हे शिवसेनेची बाजू मांडत आहेत. तर शिंदे गटाकडून हरिश साळवे हे युक्तिवाद करीत आहेत.
आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून सत्तासंघर्षाची ही सुनावणी विस्तारित पीठाकडे की, घटनापीठाकडे जाणार? किंवा निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देणार? या महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे आजच्या सुनावणीत मिळणार आहेत. सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय पीठ या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. मागच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना या प्रकरणात काय काय घटनात्मक मुद्दे आहेत याचा तपशील द्यायला सांगितला होता. दोन्ही बाजूंना २७ जुलैपर्यंत आपापले मुद्दे द्यायचे होते. त्यानुसार हे प्रकरण घटनात्मक पीठाकडे सोपवण्याची गरज आहे की नाही याचा विचार सर्वोच्च न्यायालय आज करणार आहे.
गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना या प्रकरणात काय-काय घटनात्मक मुद्दे आहेत याचा तपशील द्यायला सांगितला होता. २७ जुलैपर्यंत दोन्ही बाजूंना आपापले मुद्दे द्यायचे होते. त्यानुसार हे प्रकरण घटनात्मक पीठाकडे सोपवण्याची गरज आहे की, नाही याचा विचार सुप्रीम कोर्ट आज करणार आहे.
साळवे : पक्षांतर बंदी कायदा लोकशाहीच्या आत्म्याला हात लावू शकत नाही. व्हीप विधीमंडळाला लागू होतो, पक्षाच्या बैठकीला नाही.
साळवे : पक्षांतरबंदी कायदा हा काही आपल्याच पक्षातील नेत्यांसाठी आयुध म्हणून वापरता येत नाही. सिब्बलांनी दिलेले दावे साफ चुकीचे आहेत.
सरन्यायधीश : जर आमदारांना अपात्र ठरवले तर त्यात निवडणूक आयोगाची भुमिका काय?
सिंघवी : तसे कायद्यानुसार शक्य नाही. विलिनीकरण हाच एक पर्याय.
सिंघवी : विधानसभा अध्यक्ष आमच्या तक्रारीवर लगेच निर्णय देत नाहीत, पण विरोधकांच्या तक्रारींवर लगेचच निर्णय घेतात. त्यांची भुमिका संशयास्पद
सिंघवी - शिंदे गटाने २१ जूनपासून पक्षविरोधी काम केले. सरकार चालवणे हाच शिंदे गटाचा हेतू नसून त्यांच्याकडून वेळकाढूपणा केला जात आहे. निवडणूक आयोगाकडून गट वैध ठरवण्याचे प्रयत्न शिंदे गटाचे आहे.
सिंघवी - बंडखोरांना विलिनीकरणाशिवाय कोणताही पर्याय नाही. केवळ बहुमतावर सर्व गोष्टी वैध ठरु शतत नाही. बहुमतावर दहाव्या सुचीचे नियम बदलु शकत नाही. दहाव्या सुचीचे नियम पक्षासाठी मान्य होऊ शकत नाही.
सिब्बल यांचा युक्तिवाद
सिब्बल : आमदारच अपात्र असतील तर महाराष्ट्र सरकारच अपात्र आहे. सरकारच गैरकायदेशिर आहे तर त्यांचे सर्व निर्णयही बेकायदेशिर आहे. अधिवेशन बोलवणेही बेकायदेशिर आहे.
सिब्बल ः जर तूम्ही अपात्र आहात तर निवडणूक आयोगाकडे जाऊन उपयोग काय? तुमच्या दाव्यावर निवडणूक आयोग उत्तर देऊ शकत नाही. शिंदे गटाच्या सर्व हालचाली बेकायदेशिर आहेत.
सिब्बल : विधीमंडळात बहुमत म्हणजे पक्षाची मालकी नाही. उद्या कोणतीही सरकार बहुमतावर पाडली जातील. अजूनही पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेच असून तसेच याचिकेत नमूद केले आहे. शिंदे गटाकडे बहुमत जास्त असले म्हणजे याचा अर्थ त्यांचा पक्षावर दावा होत नाही. शिंदे गटाकडून व्हिपचे उल्लंघन झाले, गट वेगळा असला तरी शिंदे गटातील आमदार शिवसेनेचेच सदस्य आहेत.
सिब्बल - पक्ष म्हणजे केवळ आमदारांचा गट नाही. या लोकांना पक्षाच्या बैठकीत बोलावण्यात आले होते. मात्र, ते आले नाहीत. उपसभापतींना पत्र लिहिले. खरे तर त्यांनी पक्ष सोडला आहे. त्यामुळे ते मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाहीत. आजही शिवसेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आहेत.
सरन्यायाधीशः सर्व पक्षकारांनी या प्रकरणाशी संबंधित कायदेशीर प्रश्न सादर केले आहेत का?
कपिल सिब्बलः २ तृतीयांश आमदार वेगळे व्हायचे असतील, तर त्यांना कोणत्या तरी पक्षात विलीन व्हावे लागेल किंवा नवीन पक्ष काढावा लागेल. तो मूळ पक्ष आहे असे म्हणता येणार नाही.
सरन्यायाधीशः तुम्ही म्हणताय की, त्यांनी भाजपमध्ये विलीन व्हायला हवे होते किंवा वेगळा पक्ष काढायला हवा होता.
सिब्बलः त्यांना कायद्याने हे करायचे होते. त्यांनी (शिंदे गट) ज्या प्रकारे पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे, त्यानुसार ते आपणच मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाहीत. घटनेची १० वी अनुसूची यास परवानगी देत नाही.
