मुंबई : ऊर्जा मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशभरातील राज्यांमध्ये महाराष्ट्राची वीज कंपन्यांकडे सर्वाधिक २१,५०० कोटी देणे थकबाकी असल्याचे आढळून येत आहे. मात्र ‘लेखा प्रक्रियेत काही विसंगती होती. गणनेनुसार थकबाकी १३,५०० कोटींपेक्षा जास्त नाही’, असे महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी सांगितले. महाजेनकोचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधला आहे. आता याबाबत सुधारणा करण्यासाठी आणि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाला कळवण्यासाठी बैठक होणार आहे, असे विजय सिंघल म्हणाले.
आम्ही आमच्या खाती आणि गणनेचे तपशील देऊ. जे दर्शविते की जेनकोसवरील आमची थकबाकी १३,५०० कोटींपेक्षा जास्त नाही, असेही विजय सिंघल म्हणाले. ऊर्जा मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, महाराष्ट्रानंतर तामिळनाडूवर २०,९९० कोटींची थकबाकी आहे. तर जेनकोसची थकबाकी वाढत आहे.
२.८ कोटींहून अधिक ग्राहकांसाठी राज्य पॉवर डिस्कॉम असलेल्या महावितरणलाही वीज बिलांद्वारे पैसे वसूल करण्याची समस्या भेडसावत आहे. ग्राहकांकडून प्रलंबित वीज बिल देयके (सबसीडीसह) म्हणून ६० हजार कोटींहून अधिक थकबाकी आहे. यापैकी राज्यातील शेतकरी आणि शेतजमीन मालकांची ४२ हजार कोटींची देयके आहेत. वसुली झाल्यास महावितरणला अधिशेष आणि नफा मिळेल, असे सिंघल म्हणाले.
शेतकऱ्यांकडून वसुली करणे कठीण असले तरी त्यांच्या पथकाने केलेल्या प्रयत्नांमुळे एका वर्षात वापरकर्त्यांकडून २,५०० कोटींची वसुली झाली. फेब्रुवारी २०२१ ते जानेवारी २०२२ दरम्यान आम्ही महावितरणमध्ये आतापर्यंतची सर्वाधिक ७६ हजार कोटी जमा केले आहे. तरीही आमची थकबाकी वाढतच आहे. आम्हाला कामकाज सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी ६५ हजार कोटी वापस घ्यावे लागेल, असेही सिंघल म्हणाले.
राज्यावर महावितरणचे ९,१३१ कोटी थकबाकी आहे. याचा वापर जेनकोसची थकबाकी भरण्यासाठी देखील केला जाऊ शकतो. महावितरणने ३९ हजार कोटींहून अधिक किमतीचा मोठा प्रकल्प हाती घेतला आहे. ज्यामध्ये राज्यभरात १.६६ कोटी स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी ११,१०५ कोटींचा आणि वीज वितरणातील तूट सुमारे ४ टक्के कमी करण्यासाठी १४,२३० कोटी समाविष्ट आहे. ज्यामुळे वार्षिक ४ हजार कोटींचा महसूल मिळेल.