वाडा (वार्ताहर) : पालघर जिल्ह्यातील सर्व भात खरेदी केंद्रांवर आधारभूत खरेदी योजनेत शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या भातासाठी शासनाने आश्वासीत केलेले प्रति क्विंटल ७०० रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना आजतागायत शासनाकडून मिळालेले नाही. या सानुग्रह अनुदानाची रक्कम २७ कोटी १२ लाख ५० हजार सातशे रुपये इतकी आहे. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना ही रक्कम शासनाने तातडीने देऊन सहकार्य करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
सन २०२१-२२ मध्ये पालघर जिल्ह्यातील ११ हजार ७४६ शेतकऱ्यांकडून आदिवासी विकास महामंडळाकडून ३ लाख ८७ हजार ५०१ क्विंटल भाताची खरेदी झाली आहे. या भाताची एकूण किंमत ७५ कोटी १७ लाख ५३ हजार ४३३ रुपये इतकी असून ही सर्व रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आली आहे. मात्र राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली प्रतिक्विंटल सातशे रुपये इतकी सानुग्रह अनुदान (बोनस) रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर आजतागायत जमा झालेली नाही.
रोगराई, अतिवृष्टी व परतीचा पाऊस या नैसर्गिक संकटांशी सामना करीत पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या वर्षीच्या खरीप हंगामात पिकविलेल्या भाताची खरेदी आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून केली गेली. या वर्षी केंद्र शासनाने भाताचा दर मागील वर्षापेक्षा ८० रुपयांची वाढ करुन १९४० रुपये प्रतिक्विंटल इतका केला. केंद्र सरकारच्या दिलेल्या या दराव्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाकडून ७०० ते ८०० रुपये सानुग्रह अनुदान दिले जाईल, असे शासनाकडून शेतकऱ्यांना आश्वासीत करण्यात आले होते. मात्र शासनाने या आश्वासनाची आजतागायत पूर्तता केलेली नाही. गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून सानुग्रह अनुदानाचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ओरड सुरु असतानाही सत्ताधारी पक्षांबरोबरच पालघर जिल्ह्यातील विरोधी पक्ष सुद्धा मूग गिळून बसल्याने शेतकऱ्यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
गतवर्षी (२०२० - २१) पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल सातशे रुपये सानुग्रह अनुदान राज्य शासनाकडून देण्यात आले होते. मात्र या वर्षी अजूनपर्यंत या सानुग्रह अनुदानाबाबत शासनाकडून नव्याने कुठलाच खुलासा केलेला नाही. भात शेतीसाठी उत्पादन खर्च प्रती क्विंटल १८०० ते १९०० रुपये येतोय, शासनाकडून मिळणारा बोनस हाच नफा शेतकऱ्यांचा असतो. शासनाने सानुग्रह अनुदानाची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांना भाताचा बोनस मिळावा म्हणून आम्ही कुणबी सेनेच्या माध्यमातून पालघर व वाडा येथे आंदोलने केली. यानंतर भिवंडी, शहापूर व विक्रमगड येथे आंदोलने करणार असून हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी कुणबी सेना प्रमुख विश्वनाथ पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची दोन चार दिवसात भेट घेऊन बोनसचा प्रश्नांवर चर्चा करणार आहोत. - डॉ. विवेक पाटील सरचिटणीस, कुणबी सेना
भातशेतीसाठी प्रतिक्विंटल १८०० ते १९०० रुपये उत्पादन खर्च येतो आणि बोनसचे पैसे हा शेतकऱ्यांचा नफा असतो. बोनस न मिळाल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. सरकारने बोनस न दिल्यास जिल्ह्याभर आंदोलने करू.
- प्रफुल्ल पाटील अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी
राज्य शासनाने यासाठी ६००० हजार कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र अद्यापही बोनस जाहीर केलेला नाही.
- राजेश पवार उपप्रादेशिक व्यवस्थापक, आदिवासी विकास महामंडळ कार्यालय मोखाडा, वाडा