देशाचा समतोल विकास साधायचा असेल, तर क्रयशक्ती आणि बळाचे राजकारण टाळून सर्वसमावेशक असे समाजकारण करण्यावर विशेष भर द्यायला हवा. तसे झाले नाही तर राजकारणातून बक्कळ माया गोळा करायची आणि त्या बळावर आपल्याला पूरक अशी राजकीय पोळी भाजून घ्यायची, असे हे दुष्टचक्र चालू राहते. अशा प्रकारे गैरमार्गाने राजकीय लाभ उठवून आपला दबदबा तयार करणाऱ्या सुंभांना आळा घालण्यासाठी देशात काही चौकशी यंत्रणा आणि त्याबाबतचे कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यांचा योग्य आणि समर्पक वापर करून भल्याभल्यांना वठणीवर आणायचे काम या यंत्रणा आणि कायद्यांच्या माध्यमातून केले जात आहे. हा विषय आताच इतका चर्चिला जाण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, ‘सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) माध्यमातून केंद्रातील भाजपचे नरेंद्र मोदी सरकार हे विरोधकांना हेतुपूर्वक लक्ष्य करीत आहे’, असा मोठ्या प्रमाणात आक्षेप सातत्याने घेतला जात असताना, मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याखाली (पीएमएलए) संबंधित गुन्ह्यांतील व्यक्तींना अटक करणे, मालमत्तेवर टांच आणणे, मालमत्तेची झडती घेणे, ती ताब्यात घेणे असे सर्व अधिकार ईडीला आहेत, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आणि सरकारविरोधात सूर आळवणाऱ्यांचा पुरता भ्रमनिरास झाला.
‘ईडी’ हा सध्या राजकीय वर्तुळात परवलीचा शब्द बनला आहे. याच ‘ईडी’च्या अधिकारांवर सुप्रीम कोर्टाने एका महत्त्वाच्या निकालात शिक्कामोर्तब केले. ज्या पीएमएलए कायद्याने ‘ईडी’चे हात मजबूत केले, त्या कायद्यातल्या तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या तब्बल २५० याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. त्या सर्वांवर एकत्रित सुनावणी झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याला आव्हान देणारी याचिका फेटाळाली आहे. ‘ईडी’कडून होत असलेली अटक, संपत्ती जप्त करण्याच्या कारवाईसही रोखण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. ईडीची स्थापना १९५६ मधील असली तरी या ईडीचे हात खऱ्या अर्थाने बळकट झाले ते २००२ मध्ये आलेल्या ‘पीएमएलए’ कायद्याने. यूपीएच्या काळात २००५ मध्ये त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. पण २०१४ नंतर त्याचा सर्वाधिक वापर होऊ लागला. त्यावरून राजकीय आरोपही होत राहिले. ‘पीएमएलए’ कायद्यातल्या अनिर्बंध अधिकारांमुळे घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचेही उल्लंघन होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तसेच २५० याचिकाकर्त्यांमध्ये एक काँग्रेसचे कार्ती चिदंबरम, राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख यांचाही समावेश होता.
मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यातील विविध कलमांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्या. अजय खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील पीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी ‘पीएमएलए’ कायद्यातील कलमांचा ईडीच्या माध्यमातून गैरवापर करण्यात येत असून, त्याद्वारे विरोधकांना मोठ्या प्रमाणात लक्ष्य केले जात आहे, असा या याचिकांचा सर्वसाधारण सूर होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने या याचिकांवर निर्णय देताना ‘पीएमएलए’ २००२मधील विविध कलमांच्या वैधतेला दिलेली आव्हाने निःसंदिग्धपणे फेटाळली व या कायद्यांतर्गत ‘ईडी’ला कारवायांचे अधिकार आहेत, असा स्पष्ट निर्वाळा आपल्या ५४५ पानी निकालपत्रात दिला. गैरमार्गांचा वापर करून गोळा केलेला प्रचंड प्रमाणातील काळा पैसा पांढरा करून घेणे आणि त्याचा अन्य बऱ्या-वाईट कामांसाठी वापर करणे अशी ही साखळी आहे. अशा प्रकारच्या या उद्योगांमुळे देशाचे अर्थचक्र सुरळीत चालू राहण्यात अडथळे येतात, हा जगभराचा अनुभव आहे. त्यामुळे तो काही साधासुधा गुन्हा नसल्याने ‘पीएमएलए’मधील संबंधित तरतुदी या वैधच आहेत. ‘पीएमएलए’अंतर्गत ‘ईडी’ कुणावर अटकेची कारवाई करीत असेल, तर त्याला संबंधित कारवाईचा माहिती अहवाल (ईसीआयआर) देणे बंधनकारक नाही. आरोपीला अटक करताना मात्र त्याची कारणे देणे पुरेसे आहे, असा निवाडा न्यायालयाने या याचिकांवर दिला आहे. अशा प्रकरणांत कारवाई करणारे अधिकारी हे पोलीस अधिकारी नसतात. त्यामुळे पोलिसांकडून दिला जाणारा ‘एफआयआर’ व ‘ईसीआयआर’ यांची तुलना करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अटकेचे अधिकार देणाऱ्या कलमाला देण्यात आलेले आव्हानही न्यायालयाने फेटाळले असून हे करताना या कलमात पुरेसे कठोर निकष आहेत, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली आहे. कायद्यातील कलम ५ हे मालमत्ता जप्तीशी संबंधित असून, तेही घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे. या कायद्याने जे साध्य करायचे आहे ते व सदर कायद्यातील कलम हे एकमेकांशी निगडित असून ते कलम अवैध म्हणून मोडीत काढता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने ईडीच्या अधिकारांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला फार मोठा दिलासा मिळाला आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची सलग तीन दिवस आणि अलीकडेच काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचीही दोन दिवस ‘ईडी’मार्फत चौकशी करण्यात आली. त्या चौकशीस काँग्रेसने जोरदार आक्षेप घेऊन गदारोळ घालण्यात आला आणि देशभरात आंदोलने आणि सत्याग्रह करण्यात आले. त्यामुळे ‘ईडी’ पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. काही वर्षांपूर्वी ईडी इतकी चर्चेत नव्हती. मात्र आता महाराष्ट्रासह देशातील अनेक महत्त्वाच्या नेत्यांवर होणाऱ्या कारवाईमुळे ईडी सतत चर्चेत असते. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर अनेक प्रकरणांचे भवितव्य अवलंबून होते. ईडीने ‘पीएमएलए’ कायद्यांतर्गत अनेक राजकीय नेत्यांवर कारवाई केली असून, राजकीयदृष्ट्याही हा महत्त्वाचा आणि कळीचा मुद्दा होता. ‘ईडी’ हे नाव काही वर्षांपूर्वीं फारसे कुणाला ठाऊक नव्हते. पण गेल्या काही वर्षांत ‘ईडी’ हे राजकीय वादळात सतत केंद्रस्थानी असते. आता सुप्रीम कोर्टानेही ईडीच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे भविष्यात ‘ईडी’चा बोलबाला कायम राहणार असून कारवायांचा वेग कुठल्या दिशेने जातो, हेही पाहावे लागेल.