सुकृत खांडेकर
राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजपप्रणीत एनडीएच्या उमेदवार दौपदी मुर्मू विक्रमी मतांनी निवडून आल्या. या निवडणुकीत विरोधी पक्षांच्या मतांत मोठी फाटाफूट झाली आणि आता उपराष्ट्रपतीपदासाठी होणाऱ्या निवडणुकीतही परस्परांवर राग आणि अहंकारामुळे विरोधकांमध्ये मतैक्य होऊ शकलेले नाही. भाजपने राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेस पक्षाला गारद केले आहेच आणि विविध राज्यांत तेथील प्रादेशिक पक्षांनाही धडकी भरवली आहे. भाजपच्या विरोधात प्रादेशिक पक्षांनी कितीही डरकाळ्या फोडल्या तरी प्रत्यक्षात अहंकारामुळे त्यांच्यात एकजूट राहत नाही. राष्ट्रपती निवडणुकीत विरोधी पक्षांना आपला उमेदवार ठरवताना दमछाक झाली होती, तसेच शिवसेनेने द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा जाहीर केल्याने तिथेच विरोधकांच्या ऐक्याचे बारा वाजले. पहिल्या आदिवासी राष्ट्रपती झालेल्या द्रौपदी मुर्मू यांच्या उमेदवारीपुढे यशवंत सिन्हा यांची उमेदवारी फिकी पडली. एवढेच नव्हे तर विरोधी पक्षांचे १७ खासदार व देशभरातील सव्वाशे आमदारांची मते फुटली व मुर्मूंच्या पारड्यात पडली. राज्यसभा किंवा विधान परिषद निवडणुकीत विरोधी पक्षाला एकजूट टिकवता आली नाही. आता उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत आणखी वेगळे काय घडणार? येत्या ६ ऑगस्टला उपराष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक होणार आहे. निवडणुकीच्या अगोदरच भाजप विरोधकांमध्ये तू तू मैं मैं, सुरू झाले आहे. उपराष्ट्रपतीपदासाठी भाजपने जगदीप धनखड आणि काँग्रेसने मार्गारेट अल्वा यांची उमेदवारी जाहीर केली आहे.
विरोधी पक्षाचे उमेदवार जाहीर करण्यापूर्वी काँग्रेस पक्षाने आपल्याला विश्वासात घेतले नाही, असा स्पष्ट आरोप तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला. यानिमित्ताने काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्यात हमरी-तुमरी वाढली आहे. उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत तटस्थ राहण्याची घोषणा ममता यांनी केल्यामुळे काँग्रेस नेते अधिर रंजन चौधरी यांनी तृणमूल काँग्रेसवर टीकास्त्र सोडले आहे. अधिर रंजन चौधरी यांनी म्हटले आहे, ममता बॅनर्जी यांनी भाजपशी दार्जिंलिंग समझोता केला आहे. दार्जिलिंगमध्ये ममता यांनी राज्यपाल जगदीप धनखड आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांची भेट घेतली. या भेटीनंतरच उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला. दुसरीकडे आपने विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराला अद्यापही पाठिंबा दिला नाही.
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरिक ओ ब्रायन यांनी म्हटले आहे की, मार्गारेट अल्वा यांची उमेदवारी निश्चित करताना काँग्रेसने केवळ वीस मिनिटे अगोदर आम्हाला माहिती दिली. संसदेत काँग्रेसनंतर तृणमूल काँग्रेस हा संख्येने दोन क्रमांकाचा पक्ष आहे. काँग्रेसने त्याचे भान ठेऊन ममता यांना महत्त्व देणे आवश्यक होते. भाजपबरोबर लढण्यासाठी विरोधकांमध्ये सहमती होणे आवश्यक आहे. भाजपचा पराभव करणे हे जर आमचे उद्दिष्ट आहे, तर काँग्रेसने उपराष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार ठरवताना आम्हाला विश्वासात का नाही घेतले? तामिळनाडूत द्रमुक, बिहारमध्ये राजद, महाराष्ट्रात शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस, पश्चिम बंगालमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट असे काँग्रेसचे मित्रपक्ष आहेत. तृणमूल काँग्रेस भाजप विरोधी आहे, पण काँग्रेसबरोबर निवडणुकीत मित्र नाही. भाजप विरोधात निवडणुकीमध्ये रणनीती आखताना काँग्रेसने तृणमूल काँग्रेसला प्रमुख भागीदार म्हणून बघायला पाहिजे. काँग्रेस तसे वागली नाही, असे ममता यांनीच म्हटले आहे.
मार्गारेट अल्वा यांनीही ट्वीट करून निवडणूक तोंडावर आलेली असताना राग किंवा अहंकार दाखविण्याची ही वेळ नाही, तृणमूल काँग्रेसचा निर्णय दुर्दैवी आहे, असे म्हटले आहे. भाजप विरोधकांनी एकत्र येण्याची ही वेळ आहे, असे मार्गारेट अल्वा वारंवार आवाहन करीत आहेत. विरोधी पक्षांसाठी साहस, नेतृत्व व एकता यासाठी ही वेळ आहे, असेही अल्वा यांनी म्हटले आहे. मार्गारेट अल्वा यांचे जवळपास ४८ वर्षे सार्वजनिक जीवनात करिअर आहे. त्या चार राज्यांत राज्यपाल होत्या. ९ वर्षे त्या केंद्रात काँग्रेसच्या सरकारमध्ये मंत्री होत्या. जगदीप धनखड यांची सार्वजनिक कारकीर्द ३३ वर्षांची आहे. ते तीन वर्षे राज्यपाल होते. केंद्रात २ वर्षे मंत्री होते. भाजपने पश्चिम बंगालचे माजी राज्यपाल असलेले धनखड यांना, तर काँग्रेसने राजस्थानच्या माजी राज्यपाल असलेल्या अल्वा यांना उपराष्ट्रपतीपदाच्या लढतीत उतरवले आहे. वयाने ऐंशी वर्षांच्या असलेल्या अल्वा या कर्नाटकमधील मंगळूरुच्या मूळच्या रहिवासी आहेत. मार्गारेट अल्वा या राजीव गांधी व नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्ये केंद्रात कॅबिनेट मंत्री होत्या. काँग्रेस हायकमांडवर पक्षाची तिकिटे विकली जातात, असा आरोप करून त्यांनी काही वर्षांपूर्वी मोठी खळबळ उडवून दिली होती. २००८ मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी त्यांनी पक्षाची उमेदवारी विकली जात असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर पक्षाने त्यांना सरचिटणीसपदावरून हटवले होते.
त्या महाराष्ट्र, मिजोराम, पंजाब-हरयाणाच्या प्रभारीही होत्या. गांधी परिवाराशी त्यांचे निकटचे संबंध असल्याने नंतर त्यांची उत्तराखंडच्या राज्यपाल म्हणून नेमणूक झाली होती. शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात राजीव गांधींच्या सरकारने अध्यादेश जारी केला तेव्हा अल्वा यांनी मौलवींच्या पुढे झुकू नये, असा सल्ला दिला होता. पण राजीव गांधींनी तो मानला नाही, असे त्यांनी २०१६ मध्ये बायोग्राफी करेज अॅण्ड कमिटमेंटमध्ये म्हटले आहे. गुजरात, राजस्थान, गोवा व उत्तराखंड अशा चार राज्यांत राज्यपाल म्हणून काम करण्याची संधी त्यांना काँग्रेसने दिली. पाच वेळा खासदार राहिलेल्या अल्वा यांनी कर्नाटकमध्ये भाजप सरकारने आणलेल्या धर्मांतर विरोधी विधेयकावर मोठी टीका केली होती. मिशनरी शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून द्या म्हणून आजही मला भाजप खासदार व आमदारांचे फोन येतात, जर आम्ही धर्मांतर करतो मग आपल्या मुलांना ते ख्रिश्चन शाळेत का पाठवतात, असा प्रश्न त्यांनी विचारला होता.
७२ वर्षांचे जगदीप धनखड यांचा जन्म राजस्थानमधील झुंझनूमध्ये झाला. उत्तम कायदेतज्ज्ञ अशी त्यांची प्रतिमा आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ कायदे पंडित आहेत. राजस्थान हायकोर्ट बार असोसिएशनचे ते अध्यक्ष होते. राजस्थानात जाटांना आरक्षण मिळवून देण्यात त्यांचे योगदान महत्त्वाचे होते. जुलै २०१९ पासून ते पश्चिम बंगालचे राज्यपाल झाले. राजस्थानमधील झुंझनूमधून ते लोकसभेवर खासदार होते. व्ही. पी. सिंग व चंद्रशेखर सरकारमध्ये ते मंत्री होते. १९८९ ते १९९१ काळात ते जनता दलाचे खासदार होते. नंतर काँग्रेसमध्ये आले. अजमेरमधून काँग्रेसच्या तिकिटावर त्यांचा पराभव झाला. ११ वर्षे ते काँग्रेसमध्ये राहिले. सन २००३ मध्ये ते भाजपमध्ये सामील झाले. नंतर ते अजमेरमधील किशनगडमधून आमदार म्हणून निवडून आले.