माथेरान (वार्ताहर) : माथेरानमध्ये ब्रिटिश काळापासून श्रमिकांच्या कष्टावर सुरू असणाऱ्या हातरिक्षा कायमस्वरूपी हद्दपार होऊन येथील श्रमिकांना या अमानवीय प्रथेतून मुक्ती मिळावी आणि आधुनिक युगाप्रमाणे व्यवसायाभिमुख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी बॅटरीवर चालणाऱ्या ई-रिक्षांची नितांत आवश्यकता आहे. तेव्हाच हे जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ नावारूपाला येऊ शकते.
याच ई-रिक्षांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने पर्यटन क्रांती घडू शकते. या कामी येथील सामाजिक कार्यकर्ते तथा हातरिक्षा संघटनेचे सचिव सुनील शिंदेंनी मागील दहा वर्षांपासून शासन दरबारी पाठपुरावा अखंडपणे सुरू ठेवला होता. त्यास यश मिळाले असून, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार पुढील सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी संबंधित अधिकारी वर्गाला सूचित केले आहे.
माथेरानच्या शहरासाठी आणि भविष्यासाठी महत्त्वाच्या निर्णयामधील, एक टप्पा प्रत्यक्ष चाचणी दिवशी सुरू होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयच्या निर्णयाच्या अधीन राहून, सर्व प्रशासकीय बाबींची पूर्तता सानियंत्रण समिती, सर्व सदस्य आणि माथेरान गिरिस्थान नगर परिषद करत आहे आणि माथेरानच्या दृष्टीने गेली कितीतरी वर्ष प्रलंबित या प्रश्नावर तोडगा काढला जाणार आहे. - सुरेखा भणगे, प्रशासक तथा मुख्याधिकारी
ई-रिक्षा सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार कोणते प्रयत्न करीत असल्याचे न्यायाधीश नागेश्वर राव यांनी विचारले असता, राज्य सरकारचे वकील राहुल चिटणीस यांनी राज्य सरकार तीन महिने वेगवेगळ्या मॉडेल्सची चाचणी करून, योग्य त्या रिक्षांना परवानगी देणार असल्याची ग्वाही कोर्टाला दिली आहे. - सुनिल शिंदे, याचिकाकर्ते