नवी दिल्ली : अविवाहित महिलांना गर्भपात करण्यापासून रोखता येणार नाही, असा महिलांच्या हक्कांबाबत ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट अर्थात गर्भपात कायद्याची व्याप्ती अविवाहित महिलांपर्यंत वाढवली आहे. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने २४ आठवड्यांच्या गरोदर असलेल्या अविवाहित मुलीच्या गर्भपाताचा विचार करण्यासाठी एम्समध्ये वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान २४ आठवड्यांच्या अविवाहित महिलेचा जीव धोक्यात न घालता सुरक्षितपणे गर्भपात करता येईल का, हे बोर्ड ठरवेल. यादरम्यान न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले की, एमटीपी कायद्याचा अर्थ केवळ विवाहित महिलांसाठी २० आठवड्यांपर्यंत गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यापुरता मर्यादित असू शकत नाही. असे झाले तर तो अविवाहित महिलांबाबत भेदभाव ठरेल आणि गर्भपात कायदा केवळ विवाहित महिलांपुरता मर्यादित असावा, असा कायदा करताना विधिमंडळाचा हेतू नव्हता. केवळ अविवाहित महिला असल्याने गर्भपात नाकारता कामा नये.
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालात सुधारणा केली. तसेच महिला अविवाहित असून तिने सहमतीने गर्भधारणा होऊ दिली. त्यामुळे ती एमटीपी कायद्यात येत नाही, असे उच्च न्यायालयाचे म्हणणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट करताना उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अवास्तव बचावात्मक दृष्टीकोन घेतल्याचे खंडपीठाने म्हटले.
दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी नाकारली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने एम्सच्या संचालकांना अविवाहित मुलीची तपासणी करण्यासाठी आणि तिची गर्भधारणा सुरक्षितपणे संपुष्टात आणता येईल का याचा निर्णय घेण्यासाठी दोन तज्ज्ञांचा समावेश असलेले वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्यास सांगितले.