सत्तासंघर्ष पेच कायम! पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला

दोन्ही बाजूंना बुधवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र देण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावरच राज्य सरकार आणि शिवसेनेच्या पुढील भवितव्याचा फैसला होणार असून या निकालाचा भविष्यात देशभरात दाखला देण्यात येणार आहे. आज याप्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी दोन्ही बाजूंना बुधवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र न्यायालयापुढे सादर करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी दोन्ही बाजूच्या तज्ञ कायदेपंडीतांकडून कायद्याचा कीस पाडला. तसेच दोन्ही बाजूकडून वेळ वाढवून मिळण्याची विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला होणार आहे.

यासंदर्भात आज, बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी एकनाथ शिंदे यांचे वकील हरीश साळवे यांनी काही कागदपत्रे सादर करण्यास वेळ मागितला. तसेच सुनावणी एक आठवडा पुढे ढकलण्याची मागणी केली. मात्र, सरन्यायाधीश रमण यांनी यावर बोलताना काही मुद्दे अतिशय घटनात्मक असल्याने तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याचे म्हटले. सरन्यायाधीशांनी दोन्ही बाजूंना बुधवारपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर नेणे गरजेचे असल्याची टिप्पणी केली होती. मात्र, त्याबाबत त्यांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. याबाबतचा निर्णय पुढील सुनावणीत १ ऑगस्ट रोजी होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, सरन्यायाधीश म्हणाले की, गटनेता बदलणे हा पक्षाचा अधिकार आहे. त्याशिवाय, बहुमताने सदस्य गटनेता निवडू शकतात. एखादा वाद उद्भवल्यास विधानसभा अध्यक्ष हस्तक्षेप करू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

यावेळी शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, संविधानाची पायमल्ली करण्यात आली. अशा प्रकारच्या सिद्धांताला मान्यता दिल्यास देशातील प्रत्येक निवडून आलेले सरकार पाडता येईल. संविधानातील दहाव्या सूचीचे उल्लंघन करून सरकार स्थापन होत राहिल्यास लोकशाहीसाठी ही बाब धोकादायक आहे. संविधानातील दहाव्या सूचीतील चौथ्या परिच्छेदानुसार फुटलेल्या गटाला विलीनीकरण करावे लागणार आहे. शिवसेनेच्या ४० सदस्यांनी त्यांच्या वर्तनामुळे दहाव्या सूचीतील परिच्छेद २ नुसार ते अपात्र ठरत आहेत. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्यांनी भाजप उमेदवाराला मतदान करत व्हिप मोडला. त्यामुळे ते अपात्र ठरत असल्याचा मुद्दा ऍड. सिब्बल यांनी मांडला.

शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्यातर्फे युक्तीवाद करताना ऍड. अभिषेक मनु सिंगवी म्हणाले की, गुवाहाटीला जाण्याच्या एक दिवस आधी शिंदे गटाने विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अनधिकृत ई-मेल आयडीवरून पत्र पाठवले. नियमांनुसार, विधानसभा उपाध्यक्षांनी त्यांच्याविरोधातील प्रस्ताव फेटाळला. त्यासाठीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. एकतर तुम्ही विधानसभा अध्यक्षांना कारवाईपासून रोखू शकत नाही, अथवा तुम्ही बहुमत चाचणी घेऊ शकत नाही. दोन तृतीयांश सदस्य पक्षातून बाहेर पडले तरी त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल, अशी अनुच्छेद १० मध्ये तरतूद आहे. मात्र, यांनी इतर पक्षात प्रवेश केलेला नसल्याचे त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या लक्षात आणून दिले.

शिंदे यांचे वकील हरिश साळवे म्हणाले की, एखाद्या पक्षातील सदस्यांना दुसरा नेता निवडावा असे वाटत असेल तर गैर काय? पक्ष न सोडता बहुमताने नेतृत्वाला प्रश्न विचारला आणि तुमचा सभागृहात पराभव करू असे म्हणणे म्हणजे पक्षांतर नाही. इतर पक्षात सामिल झाल्यानंतरच बंडखोरी झाली आहे असे म्हणता येईल. मात्र, इथे पक्षांतर झालेच नाही असा मुद्दा ऍड. साळवे यांनी उपस्थित केला. पक्ष बदलला किंवा व्हिप डावलला तरच आमदारकी रद्द होऊ शकते, पण १५ ते २० आमदारांचे समर्थन असलेल्यांवर कारवाई कशी होईल आणि ज्यांना २० आमदारांचाही पाठिंबा नाही ते मुख्यमंत्रिपदावर कसे राहू शकतात? असा मुद्दा त्यांनी मांडला. लक्ष्मणरेषा न ओलांडता आवाज उठवणे म्हणजे बंडखोरी नसल्याचे साळवे यावेळी म्हणाले.

आमदार अपात्रतेबाबत १ ऑगस्टला सुनावणी

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात कायदेशीर लढाई सुरू आहे. शिंदे यांनी शिवसेनेच्या ४० आमदारांना घेऊन बंड केल्यानंतर तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्षांमार्फेत बंडखोर १६ आमदारांवर अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. त्यानंतर या प्रकरणी एकनाथ शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते.

कागदपत्रे सादर करण्यास पुढील बुधवारपर्यंत मुदत

सुप्रीम कोर्टात दोन्ही बाजूच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर गरज भासल्यास मोठ्या खंडपीठाकडेही पाठवले जाऊ शकतात असे मान्य करण्यात आले आहे. पक्षांना मुद्दे मांडण्यास, कागदपत्रे सादर करण्यास पुढील बुधवारपर्यंत वेळ दिला आहे.

विधिमंडळात गटनेत्याला हटवणे हा पक्षातंर्गत विषय – सुप्रीम कोर्ट

विधिमंडळात गटनेत्याला हटवणे हा पक्षातंर्गत विषय आहे, ज्याच्याकडे बहुमत आहे त्याला गटनेता हटवण्याचा अधिकार आहे, असे मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले आहे.

सध्याचे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील – सुप्रीम कोर्ट

सध्याचे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आहे. या प्रकरणी मोठं खंडपीठ स्थापन केले जावे. हा संविधानिक विषय आहे तो मार्गी लागणे आवश्यक आहे असे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले.

हरिश साळवेंनी सुप्रीम कोर्टाकडे मागितली वेळ

कपिल सिब्बल यांच्याकडून पुढील मंगळवारी सुनावणी घेण्यात यावी अशी मागणी केली. तर हरिश साळवे यांनी १ ऑगस्ट किंवा २९ जुलैला सुनावणी घ्यावी. आम्हाला कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदत हवी अशी मागणी कोर्टात केली.

…तर लोकशाही धोक्यात येईल, शिवसेनेचा कोर्टात दावा

शिवसेनेच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद केला, जर हे प्रकरण मान्य केले तर या देशातील प्रत्येक निवडून आलेले सरकार पाडले जाऊ शकते. राज्य सरकारे पाडता आली तर लोकशाही धोक्यात येईल, असा दावा शिवसेनेच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी केला.