मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने आज बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून या अहवालानुसार ओबीसींना आरक्षण देऊनच निवडणुका घेण्याचे निर्देश कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत कोर्टाने १ ऑगस्टला पुढची सुनावणी निश्चित केली आहे. २७ तारखेला प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले आहे. ओबीसी आरक्षण सुनावणी झाली. त्यात बांठीया आयोगाचा अहवाल आज स्विकारला. हा ओबीसी समाजाचा विजय आहे, त्यांच्या न्याय हक्काचा प्रश्न होता. आरक्षण मिळवून देण्याचा जो शब्द दिला होता तो आम्ही पाळला. नविन सरकारचा पायगुण चांगला आहे. हा एक शुभसंकेत मानायला हरकत नाही, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
एकनाथ शिंदे म्हणाले, राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एक मोठा महत्वाचा निर्णय झाला आहे. आम्ही सातत्याने बांठीया आयोगाशी संपर्कात होतो. आमचे सरकार आल्यानंतर आम्ही दिल्लीत या कामासाठी तीन वेळा गेलो. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आम्हाला क्रेडिट नको आहे. आज जे श्रेय घेत आहे ते बांठीया आयोगाच्या विरोधात होते. तुमच्या चार मागण्या फेटाळल्या तरी तुम्ही म्हणता आमच्या बाजूने निकाल लागला. मंत्रीमंडळ विस्तार करायला कोणतीही अडचण नाही. मागच्या सरकारमध्ये मंत्रिमंडळ विस्ताराला ४० दिवस गेले होते. लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होईल. मंत्रिमंडळ विस्ताराला कुठलीही अडचण नाही. शिंदेंनी सांगीतले.
शिवसेना आमदारांना बहुमत आहे. आम्ही कोणत्याही पक्षात गेलो नाही. आम्ही शिवसेनेतच आहे, हे प्रकरण न्यायालयीन असल्याने मला फार खोलात जायचे नाही, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. तर ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेला हा निकाल एक शुभ संकेत आहे. सरकारचा पायगुण चांगला आहे असे म्हटले तर वावगं ठरणार नाही, असेही ते या वेळी म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ट्विटद्वारे प्रतिक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला असल्याचे सांगत पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ट्विटद्वारे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,
"ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला! सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे. ओबीसी कल्याण, बहुजन कल्याण, गरिब कल्याण हाच आमचा अजेंडा होता, आहे आणि राहील. ओबीसी राजकीय आरक्षण प्राप्त करून देण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागी सर्वांचे मन:पूर्वक आभार!"