नाशिक (प्रतिनिधी) : आर्थिक संकटात असलेल्या नामको बँकेने परवानगी नसताना अन्य सहकारी बँकांची खाती सुरू ठेवण्यासाठी, तसेच चालू खातेधारकांच्या निधनानंतर त्यांच्या बचत खात्याचे व्याजदर दिले गेले नाहीत, या कारणाने नाशिक मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेला रिझर्व्ह बँकेने पन्नास लाखांचा दंड ठोठावला आहे. यासाठी प्रशासक, तत्कालीन अधिकारी व कर्मचारी त्यास जबाबदार आहेत.
प्रशासकीय कालखंडात झालेल्या चुकांची संचालक मंडळाने दुरुस्ती केली आहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकने नियमांच्या उल्लंघनासाठी दंड केल्याचे बँकेचे अध्यक्ष हेमंत धात्रक यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. बँकेची आर्थिक स्थिती सुदृढ असून, ग्राहकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. प्रशासक काळात बँकेची आर्थिक स्थिती काहीशी नाजूक होती.
आरबीआयच्या सूचनेनंतरही नियमांचे उल्लंघन झाल्याने या दोन्ही प्रकारांत प्रत्येकी ३७ लाख व १३ लाख, असा एकूण ५० लाखांच्या दंडाची रक्कम असून अशा प्रकारचे उल्लंघन २०१५ ते २०१९ या काळात प्रशासक जे. बी. भोरिया यांच्या नियंत्रणात बँक असताना झाले आहे. दोन्ही प्रकारांत नियमांचे झालेले उल्लंघन हे तांत्रिक प्रकारचे असून, २०१९ मध्ये संचालक मंडळाचा काही संबंध नसल्याचे स्पष्ट करतानाच बँक सध्या चांगल्या आर्थिक स्थितीत असून, बँकेने ठेवींवरील व्याजदरही वाढविल्याचे धात्रक यांनी स्पष्ट केले. यावेळी बँकेचे संचालक वसंत गीते, सोहनलाल भंडारी, विजय साने, अशोक सोनजे, रंजन ठाकरे, प्रफुल्ल संचेती, शिवदास डागा, अविनाश गोठी, कांतिलाल जैन, रजनी जातेगावकर, शोभा छाजेड आदी उपस्थित होते.