गेट वे ऑफ इंडिया परिसरात आयोजित कार्यक्रमासाठी नियमावली आणि शुल्क निर्धारण निश्चित

मुंबई (हिं.स.) : मुंबई शहराचे मानचिन्ह असलेले गेट वे ऑफ इंडिया हे पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाचे अ गटात असलेले राज्य संरक्षित स्मारक आहे. या स्मारकाच्या परिसरात शासकीय विभाग, खाजगी आणि गैरशासकीय संस्था यांच्यातर्फे आयोजित कार्यक्रमाकरिता पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत नियमावली आणि शुल्क निर्धारण निश्चित करण्यात आले आहे.


भारतीय सेना दल, हवाई दल आणि नौदलामार्फत कार्यक्रम सादर करण्यात आल्यास कार्यक्रमाचे आणि प्रकाशयोजनेचे कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही. तसेच पोलीस व निमलष्करी दल यांच्यामार्फतही कार्यक्रम असल्यास कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही. शासकीय विभागाचा कार्यक्रम असल्यास प्रत्येक दिवशी कार्यक्रमासाठी ५० हजार रुपये आणि प्रकाशयोजनेसाठी प्रति दिवस १० हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.


अव्यावसायिक/स्वयंसेवी संस्था तसेच धर्मादाय संस्थेने कार्यक्रम आयोजित केल्यास प्रत्येक दिवशी कार्यक्रमासाठी १ लाख रुपये आणि प्रकाशयोजनेसाठी प्रति दिवस ५० हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. व्यावसायिक कार्यक्रम व्यवस्थापन संस्थेने कार्यक्रम आयोजित केल्यास प्रत्येक दिवशी कार्यक्रमासाठी ५ लाख रुपये आणि प्रकाशयोजनेसाठी प्रति दिवस १ लाख रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. विदेशी दुतावासामार्फत आयोजित केला असल्यास कार्यक्रमासाठी १ लाख रुपये आणि प्रकाशयोजनेसाठी प्रति दिवस १० हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.


शासकीय विभाग आणि धर्मादाय संस्था/स्वयंसेवी/सामाजिक संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने कार्यक्रम आयोजित केला असल्यास कार्यक्रमासाठी १ लाख रुपये आणि प्रकाशयोजनेसाठी प्रति दिवस १० हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. शासकीय विभाग आणि व्यावसायिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने कार्यक्रम आयोजित केला असल्यास कार्यक्रमासाठी २ लाख रुपये आणि प्रकाशयोजनेसाठी प्रति दिवस १ लाख रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.विदेशी दुतावास आणि व्यावसायिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने कार्यक्रम आयोजित केला असल्यास कार्यक्रमासाठी २ लाख रुपये आणि प्रकाशयोजनेसाठी प्रति दिवस १ लाख रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.


सांस्कृतिक कार्य विभाग यांच्या मान्यतेने पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाचे संचालक यांनी परवानगी जारी केल्यानंतरच मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, सहायक आयुक्त प्रशासन, कुलाब्यातील वाहतूक पोलीस मुख्यालय, भायखळ्याच्या मुंबई फायर बिग्रेडचे उपमुख्य अधिकारी आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे ए वार्ड अधिकारी यांच्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करणे आवश्यक असून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेची राहील.


जाहिराती व व्यावसायिक प्रसिद्धी यासाठी गेट वे ऑफ इंडियाचे छायाचित्र किंवा चिन्ह वापरणे हे व्यावसायिक चित्रीकरण समजले जाईल. पूर्व परवानगी आणि १ लाख रुपये एवढे स्वामित्वधन न भरता असे छायाचित्र किंवा चिन्ह वापरले गेल्यास दंडात्मक कार्यवाही केली जाईल. कोणताही धार्मिक विधी, राजकीय स्वरुपाचे कार्यक्रम अथवा विवाह सोहळे यासाठी सदर स्मारकाचा वापर करता येणार नाही. स्मारक परिसरात सोमवार ते शुक्रवार या दिवशी कार्यक्रमास परवानगी देण्यात येईल. शासकीय कार्यक्रम वगळता इतर कुठल्याही कार्यक्रमास शनिवार आणि रविवार या दिवसांकरिता परवानगी देण्यात येणार नाही, स्मारक परिसर फक्त पर्यटकांकरिता खुले असेल.

Comments
Add Comment

अर्ज भरल्यापासून उमेदवाराला दैनंदिन खर्चाची नोंद ठेवणे बंधनकारक, सहायक आयुक्त गजानन बेल्लाळे यांची माहिती

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): उमेदवारी अर्ज सादर केल्यापासून उमेदवारांनी दैनंदिन निवडणूक खर्चाची नोंद ठेवणे

मुंबईत गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये तब्बल ७०२ मतदान केंद्र

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५-२६ साठी एकूण १० हजार २३१ मतदान केंद्रे

BMC News : निवडणूक कामात गैरवर्तणूक, महापालिकेने केले अधिकाऱ्याचे निलंबन

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ – २६ कामकाजात गंभीर स्वरूपाचे गैरवर्तणूक

BMC Election 2026 : भाजप-शिवसेना वरळीतून फुंकणार प्रचाराचे रणशिंग! ३ जानेवारीला भव्य सभा

ठाकरेंच्या बालेकिल्ल्यात महायुतीची तोफ धडाडणार मुंबई : जागावाटप आणि बंडखोरांची मनधरणी करून झाल्यानंतर,

Navnath Ban : संजय राऊत म्हणजे ‘पोपटलाल’, त्यांना मुंबईत ‘खान’ महापौर करायचा आहे; भाजप नेते नवनाथ बन यांचा टोला

“पत्राचाळीत मराठी माणसाला कुणी देशोधडीला लावलं?” मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या रणधुमाळीत आता वैयक्तिक

Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींनो बँक बॅलेन्स तपासा! खात्यात नेमके किती हप्ते जमा झाले? पहा सरकारची नवीन वर्षाची भेट

मुंबई : राज्यभरातील 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी संमिश्र