गेट वे ऑफ इंडिया परिसरात आयोजित कार्यक्रमासाठी नियमावली आणि शुल्क निर्धारण निश्चित

  111

मुंबई (हिं.स.) : मुंबई शहराचे मानचिन्ह असलेले गेट वे ऑफ इंडिया हे पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाचे अ गटात असलेले राज्य संरक्षित स्मारक आहे. या स्मारकाच्या परिसरात शासकीय विभाग, खाजगी आणि गैरशासकीय संस्था यांच्यातर्फे आयोजित कार्यक्रमाकरिता पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत नियमावली आणि शुल्क निर्धारण निश्चित करण्यात आले आहे.


भारतीय सेना दल, हवाई दल आणि नौदलामार्फत कार्यक्रम सादर करण्यात आल्यास कार्यक्रमाचे आणि प्रकाशयोजनेचे कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही. तसेच पोलीस व निमलष्करी दल यांच्यामार्फतही कार्यक्रम असल्यास कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही. शासकीय विभागाचा कार्यक्रम असल्यास प्रत्येक दिवशी कार्यक्रमासाठी ५० हजार रुपये आणि प्रकाशयोजनेसाठी प्रति दिवस १० हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.


अव्यावसायिक/स्वयंसेवी संस्था तसेच धर्मादाय संस्थेने कार्यक्रम आयोजित केल्यास प्रत्येक दिवशी कार्यक्रमासाठी १ लाख रुपये आणि प्रकाशयोजनेसाठी प्रति दिवस ५० हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. व्यावसायिक कार्यक्रम व्यवस्थापन संस्थेने कार्यक्रम आयोजित केल्यास प्रत्येक दिवशी कार्यक्रमासाठी ५ लाख रुपये आणि प्रकाशयोजनेसाठी प्रति दिवस १ लाख रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. विदेशी दुतावासामार्फत आयोजित केला असल्यास कार्यक्रमासाठी १ लाख रुपये आणि प्रकाशयोजनेसाठी प्रति दिवस १० हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.


शासकीय विभाग आणि धर्मादाय संस्था/स्वयंसेवी/सामाजिक संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने कार्यक्रम आयोजित केला असल्यास कार्यक्रमासाठी १ लाख रुपये आणि प्रकाशयोजनेसाठी प्रति दिवस १० हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. शासकीय विभाग आणि व्यावसायिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने कार्यक्रम आयोजित केला असल्यास कार्यक्रमासाठी २ लाख रुपये आणि प्रकाशयोजनेसाठी प्रति दिवस १ लाख रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.विदेशी दुतावास आणि व्यावसायिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने कार्यक्रम आयोजित केला असल्यास कार्यक्रमासाठी २ लाख रुपये आणि प्रकाशयोजनेसाठी प्रति दिवस १ लाख रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.


सांस्कृतिक कार्य विभाग यांच्या मान्यतेने पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाचे संचालक यांनी परवानगी जारी केल्यानंतरच मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, सहायक आयुक्त प्रशासन, कुलाब्यातील वाहतूक पोलीस मुख्यालय, भायखळ्याच्या मुंबई फायर बिग्रेडचे उपमुख्य अधिकारी आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे ए वार्ड अधिकारी यांच्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करणे आवश्यक असून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेची राहील.


जाहिराती व व्यावसायिक प्रसिद्धी यासाठी गेट वे ऑफ इंडियाचे छायाचित्र किंवा चिन्ह वापरणे हे व्यावसायिक चित्रीकरण समजले जाईल. पूर्व परवानगी आणि १ लाख रुपये एवढे स्वामित्वधन न भरता असे छायाचित्र किंवा चिन्ह वापरले गेल्यास दंडात्मक कार्यवाही केली जाईल. कोणताही धार्मिक विधी, राजकीय स्वरुपाचे कार्यक्रम अथवा विवाह सोहळे यासाठी सदर स्मारकाचा वापर करता येणार नाही. स्मारक परिसरात सोमवार ते शुक्रवार या दिवशी कार्यक्रमास परवानगी देण्यात येईल. शासकीय कार्यक्रम वगळता इतर कुठल्याही कार्यक्रमास शनिवार आणि रविवार या दिवसांकरिता परवानगी देण्यात येणार नाही, स्मारक परिसर फक्त पर्यटकांकरिता खुले असेल.

Comments
Add Comment

उद्धव ठाकरे आणि आव्हाडांच्या भूमिकेवर भाजपचा सवाल

हिंदूंना बदनाम करण्याच्या आव्हाडांच्या आरोपांशी उद्धव ठाकरे सहमत आहेत का? भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये

लोकलमध्येही महिला सुरक्षित नाहीत ! पोलिसानेच केले महिलेसोबत घाणेरडे कृत्य

मुंबई : मुंबई लोकलमधील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे . सुरक्षेसाठी नेमलेले

मोठी बातमी : आता ‘पॅन २.०’ येणार! जुन्या 'पॅन कार्ड' चे काय होणार?

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांत पॅन २.० सातत्याने चर्चेत आहे. आयकर विभागाने PAN २.०च्या आधुनिकीकरणासाठी मोठं पाऊल

Housing Jihad: धक्कादायक! हिंदूंची घरं मुस्लिमांना देऊन बिल्डरांकडून मुंबईत हाऊसिंग जिहाद

हिंदू दहशतवाद म्हणणाऱ्या काँग्रेसवाल्यांसोबत डिनर करणाऱ्या उबाठावर संजय निरुपम यांचा घणाघात मुंबई: पश्चिम

गणेशभक्तांच्या सोयीसाठी गणेशोत्सवात रात्री उशिरापर्यंत लोकल आणि मेट्रो सुरु ठेवावी: मंत्री मंगलप्रभात लोढा

जनतेच्या मागणीसाठी रेल्वे आणि मेट्रो प्रशासनासोबत पाठपुरावा करणार मुंबई: महाराष्ट्र आणि मुंबई एमएमआर परिसरात

मुंबईत ५१ कबुतरखाने बंद... पक्ष्यांना खायला घालण्यास पूर्णपणे बंदी! आतापर्यंत १०० जणांहून अधिक लोकांना ठोठावला दंड

मुंबई: कबुतरांना खायला देण्यावरील बंदी लागू झाल्यापासून, बीएमसीने दादर कबुतरखान्यात १०० हून अधिक लोकांना दंड