विरार (प्रतिनिधी) : वसई-विरार महापालिकेची सर्वाधिक महसुली तूट पाणी वितरण व्यवस्थेतील असून, ही तूट भरून काढण्यासाठी पालिकेने आखलेली ‘नॉन रेव्हेन्यू वॉटर स्ट्रॅटेजी` कागदावरच राहिल्याने वसई-विरारकरांना आजही पाणी समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे.
वितरण व्यवस्थेतील एकूण पाणी आणि ग्राहकांना प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या पाण्याचे बिल यातील फरक हा महसुली तूट म्हणून ग्राह्य धरला जातो. पाणी वितरण व्यवस्थेत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान होत असते. पाणी वितरण व्यवस्था, सर्व्हिस कनेक्शन, जलवाहिन्या फुटणे व साठवण टाक्यांतील पाणी गळती या माध्यमातून प्रत्यक्ष नुकसान होत असते. तर मीटरमधील फेरफार, नोंदींतील तफावत, अनधिकृत नळ जोडण्या व अनधिकृत पाणीवापर आणि पाणीचोरी यातून अप्रत्यक्ष नुकसान होत असते. सेवा पातळीवरील हे नुकसान पालिकेने २० टक्के इतके ग्राह्य धरलेले आहे.
पाणी वितरण व्यवस्थेतील ही महसुली तूट भरून काढण्यासाठी पालिकेने काही वर्षांपूर्वी ‘नॉन रेव्हेन्यू वॉटर स्ट्रॅटेजी` आखली होती. यात पाण्याचे लेखापरीक्षण व नियोजन, २४ तास पाणी वितरण, जिल्हा मीटर क्षेत्र (डिस्ट्रीक्ट मीटर एरिया), पर्यवेक्षी नियंत्रण आणि डेटा संपादन (सुपरवायझरी कंट्रोल आणि डेटा ॲक्वॅझिशन), नेटवर्क मॅपिंग, लिकेज मॅपिंग, सार्वजनिक स्टँड पोस्टचे नियमितीकरण, नॉन रेव्हेन्यू वॉटर सेल, क्षमता बांधणी (बिल्डिंग कॅपॅसिटी) आणि टेरिफ स्ट्रक्चर इत्यादी घटकांवर काम करण्यात येणार होते. याशिवाय ग्राहक जागृती कार्यक्रमांतर्गत विविध उपक्रमांचा यात समावेश होता.
वसई-विरार महापालिकेच्या माध्यमातून यातील बहुतांशी घटकांची अंमलबजावणी झालेली नाही. महापालिका हद्दीत केवळ ३८ हजार ७४३ नळ कनेक्शन अधिकृत आहेत. केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतून साकारत असलेल्या १४ पाण्याच्या साठवण टाक्यांपैकी अवघ्या चार टाक्यांचे काम आजपर्यंत मार्गी लागलेले आहे. परिणामी शहरातील शेकडो इमारती आणि वस्त्या पाण्याच्या टँकरवर निर्भर आहेत. या इमारती आणि चाळींना दररोज एक हजार ते १२०० टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा होत आहे.
याव्यतिरिक्त सातत्याने होणारी पाणीगळती आणि पाणीचोरी यांनाही आळा घालण्यात पालिकेला यश आलेले नाही. परिणामी शहरात पाणीविक्रीला पेव फुटले आहे. या सगळ्यामुळे मागील दोन वर्षांत वसई-विरार महापालिकेच्या पाणी वितरण व्यवस्थेतील अपेक्षित महसुली उत्पन्नात कमालीची घट झालेली आहे. विशेष म्हणजे पालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकातूनच ही बाब समोर आलेली आहे.
महापालिका स्थापनेपासूनच पालिका क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे वाढत होती. या बांधकामांना अनधिकृत नळ कनेक्शन देण्याचे काम पालिकेतूनच जाणीवपूर्वक झालेले आहे. याशिवाय पाणीविक्री दुकाने व टँकरमाफियांना उत्तेजन देण्याचे कामही पालिकेच्या माध्यमातूनच होत आहे. आयआयटी या संस्थेने पालिकेला कन्झ्युमर सर्व्हे व जलवाहिन्यांचे जीआय मॅपिंग करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र पालिकेने हे काम केले किंवा नाही? याबाबत अहवाल सादर झालेला नाही. शिवाय पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनीही पालिकेला सप्टेंबर २०२० मध्ये पाणी लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिलेले होते. आज एक वर्षानंतरही हा अहवाल जनतेच्या पाहणीत आलेला नाही. त्यामुळे पालिकेच्या महसुली तुटीला अधिकारी आणि कर्मचारीच जबाबदार आहेत. -चरण भट, पर्यावरण अभ्यासक, वसई