सर्वोच्च न्यायालयाचा विधानसभा अध्यक्षांना आदेश
नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आणि अन्य विधानसभा सदस्यांबाबतीतही विधानसभा अध्यक्षांनी तुर्तास कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे ही राज्याच्या राजकारणासाठी मोठी घडामोड मानली जात आहे.
न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाकडे सर्वांच्या नजरा लागून होत्या. मात्र हे प्रकरण संविधानिकदृष्ट्या महत्वाचे आहे. त्यामुळे त्यावर तातडीने सुनावणी होऊ शकत नाही. उद्याही याबाबत सुनावणी होण्याची शक्यता नाही. त्याचबरोबर जोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी होत नाही तोपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भातला निर्णय घेऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
आमदारांच्या अपात्रतेच्या बाबत व इतर याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. मात्र, आज ही प्रकरणे खंडपीठासमोर सुनावणीस न आल्याने शिवसेनेच्यावतीने सरन्यायाधीशांकडे या सुनावणीबाबत विनंती करण्यात आली. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना हे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत ६ याचिका...
- १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नोटीसला शिंदे गटाचे आव्हान
- एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला शिवसेनेचे आव्हान
- विधानसभा अध्यक्ष निवडीची अनुमती देण्याच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका
- विश्वासदर्शक ठरावाचे निर्देश देण्याच्या राज्यपाल कोश्यारी यांच्या आदेशालाही शिवसेनेकडून आव्हान
- एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदी कायम ठेवून चौधरींची नियुक्ती रद्द करण्याला आव्हान
- एकनाथ शिंदे यांना गटनेते आणि गोगावले यांना प्रतोदपदी निवडीला मान्यता देण्याच्या निर्णयाला शिवसेनेचे आव्हान
मागील महिन्यात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा उपाध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत १२ जुलैपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश दिले होते. आज, शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात ठेवले. सिब्बल म्हणाले की, उद्या अपात्रतेबाबतचा विषय विधानसभेत ऐकला जाईल. जर सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणी घेतली नाही तर विधानसभा अध्यक्ष यावर निर्णय घेऊ शकतात. जोवर यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करत नाही तोवर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईस्तोवर कुठलाही निर्णय न घेण्याबाबत निर्देश दिले.
शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी पक्षात केलेल्या बंडामुळे राज्यात मोठी राजकीय घडामोड घडली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाले. मात्र त्याआधी शिवसेनेने बंडखोर आमदारांवर कारवाईचा बडगा उगारणे सुरू केले होते. शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदावरून हकालपट्टी करत अजय चौधरी यांची गटनेते पदी निवड केली. त्याला आव्हान देत शिंदे गटाने शिवसेनेच्या कारवाईच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच शिवसेनेच्यावतीनेहीसर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.