नवी दिल्ली (हिं.स.) : राज्याच्या १७ जिल्ह्यांमधील ९२ नगरपालिकांची निवडणूक जाहीर झाली आहे. परंतु, ही निवडणूक ओबीसी आरक्षणासह व्हावी अशी आमच्या सरकारची इच्छा आहे. पावसाळ्यात निवडणूक घेणे अडचणीचे असून या निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत निवडणूक आयोगाशी चर्चा केली जाईल असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. ते दिल्ली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, आम्ही निवडणूक आयोगाकडे जाणार आहोत. ओबीसी आरक्षणाबाबत तुषार मेहता यांची दिल्लीमध्ये भेट घेतली. ओबीसी आरक्षणाबाबत त्यांच्याशी चर्चा झाली. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर राज्यातील दिग्गज नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. सत्ताधारी आणि विरोधक या सर्वच नेत्यांनी ही निवडणूक ओबीसी आरक्षणासहच व्हावी, अशी भूमिका स्पष्ट केली.
राज्यातील ९२ नगर परिषदा आणि ४ नगरपंचायतीमधील सार्वत्रिक निवडणूका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. १८ ऑगस्ट रोजी मतदान होणार असून १९ ऑगस्टला मतमोजणी होणार आहे. या निवडणूकीची प्रक्रीया २० जुलैपासून सुरु होणार आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार २० जून रोजी जिल्हाधिकारी निवडणूक कार्यक्रम जाहिर करणार असून लगेच २२ ते २८ जुलैपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या संकेतस्थळावर नामनिर्देशनपत्र भरायची आहेत. पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलढाणा या १७ जिल्ह्यातील ९२ नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार आहे.