हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्सचे नाव मराठीतच

मराठी नामफलकांसंदर्भात कारवाईतून दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार

मुंबई : हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्सवर मराठीत नामफलक न लावणा-यांवर मुंबई महापालिकेने कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र या कारवाईतून तातडीचा दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे नियमानुसार मराठीत नामफलक लावणे क्रमप्राप्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मुंबई महापालिका क्षेत्रातील ज्या हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्सने मराठीत फलक लावण्याच्या निर्देशाचे पालन केलेले नाही. अशांवर कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्या विरोधात 'इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट्स असोसिएशन'ने (आहार) उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावेळी दाखल केलेल्या याचिकेत असोसिएशनने मराठीमध्ये फलक लावण्यासाठी दिलेल्या मुदतीत आणखी काही दिवस वाढ करण्यात यावी, अशी विनंती केली. तसेच मराठी फलक लावण्यासंदर्भात नवीन बाबी महापालिकेने महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापने (रोजगाराचे नियमन आणि सेवा शर्ती) कायद्याच्या कलम ३६ अंतर्गत विहित केल्या आहेत. पालिकेने जारी केलेल्या दुरुस्तीमध्ये मराठी फलक लावण्यासाठीचा कालावधी निश्चित केलेला नाही. मात्र, वृत्तपत्रातील जाहिराती, दुकान व आस्थापने मालकांना बजावलेल्या नोटीशींद्वारे ३१ मे अंतिम मुदत ठरविण्यात आली आहे.

नियमांमुळे आर्थिक खर्च वाढेल!

संघटनेचे सर्व सदस्य मराठी फलक लावण्यास तयार आहेत. मात्र, नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या नियमांमुळे आर्थिक खर्च वाढेल व कामगारही लागतील, असे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले. मुंबई महापालिकेने शहरातील सर्व दुकाने व आस्थापनांना ३१ मे पर्यंत मराठी फलक लावण्याची मुदत दिली होती.

सहा महिने मुदतवाढीची मागणी

दिलेल्या मुदतीत मराठीत फलक न लावल्यास जास्तीत जास्त ५००० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. त्यामुळे महापालिकेच्या निर्देशाचे पालन करण्यासाठी सहा महिने मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती. सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत संघटनेच्या सदस्यांवर कोणतीही कठोेर कारवाई न करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी अंतरिम मागणी संघटनेने केली आहे.

त्यावर मंगळवारी न्या. आर.डी. धानुका व न्या. एम.जी. सेवलीकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यात या कारवाईपासून तातडीचा दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.

दरम्यान या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाकडून वेळ मागितली. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला विनंती केली की, जेवढे दिवस पालिकेला उत्तर देण्यासाठी देण्यात येणार आहेत, तेवढे दिवस याचिकाकर्त्यांना कारवाईपासून संरक्षण द्यावे.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की, जर याचिका मान्य करण्यात आली, तर दंड म्हणून जमा केलेली रक्कम परत करता येईल, असे म्हणत न्यायालयाने संघटनेला दिलासा देण्यास नकार दिला.