यंदा पीओपीच्या गणेशमूर्त्यांचे कृत्रिम तलावातच विसर्जन

  50

मुंबई (प्रतिनिधी) : पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा व्हावा यासाठी पुढील वर्षापासून म्हणजे २०२३ च्या गणेशोत्सवपासून मुंबईत प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्त्यांवर प्रतिबंध असून केवळ शाडू मातीच्या आणि पर्यावरणपूरक घटकांच्याच गणेशमूर्त्या खरेदी-विक्री करणे मुंबई महापालिकेने बंधनकारक केले आहे. यंदाच्या वर्षीच पीओपीच्या मूर्त्यांना पालिकेने परवानगी दिली आहे.


सोमवारी पालिका उपयुक्त आणि गणेशोत्सव समन्वयक हर्षद काळे यांनी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर बैठक घेतली. यावेळी ‘एस’ विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अजितकुमार आंबी व ‘पी उत्तर’ विभागाचे सहाय्यक आयुक्त महेश पाटील यांच्यासह मुंबई पोलीस दलाचे अधिकारी उपस्थित होते. मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती, मुंबई उपनगरे श्री गणेशोत्सव समिती, अखिल सार्वजनिक गणेशोत्सव महासंघ आणि मूर्तिकार संघटनेचे पदाधिकारी देखील यावेळी उपस्थित होते. महानगरपालिकेच्या सर्व २४ विभागांचे आणि संबंधित खात्यांचे अधिकारी देखील या बैठकीला उपस्थित होते.


यावेळी पुढील वर्षापासून महानगरपालिका क्षेत्रात ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या श्री गणेश मूर्त्यांवर पूर्णपणे प्रतिबंध असून, शाडू मातीसारख्या पर्यावरणपूरक घटकांपासून तयार केलेल्या श्री गणेश मूर्तींचीच खरेदी – विक्री करणे बंधनकारक असल्याचे हर्षद काळे यांनी सांगितले. कोविड कालावधीनंतर होणाऱ्या यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी विशेष बाब म्हणून ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या गणेशमूर्तींना परवानगी देण्यात आली आहे.


मात्र ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’ पासून तयार करण्यात आलेल्या घरगुती गणेशमूर्तींचे विसर्जन हे कृत्रिम तलावातच करणे बंधनकारक असून या मूर्तींवर ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’असे ठळकपणे नमूद करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. जेणेकरून विसर्जन व्यवस्थेत असणाऱ्यांना ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’ची गणेशमूर्ती ओळखणे सुलभ होईल असे देखील बैठकीत सांगितले आहे.


दरम्यान यंदाच्या गणेशोत्सवादरम्यान घरगुती गणेशमूर्तींची उंची ही २ फुटांपेक्षा अधिक नसावी तसेच सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठीच्या गणेशमूर्तींची उंची ही शक्य तेवढी कमी असावी, असे आवाहनही पालिकेने केले आहे. मंडप परवानग्या व महानगरपालिकेच्या स्तरावर दिल्या जाणाऱ्या अन्य परवानग्या या गेल्यावर्षी प्रमाणेच ऑनलाईन पद्धतीने एक खिडकी योजना राबविण्यात येत असून त्या द्वारे परवानग्या देण्यात येणार असल्याचेही काळे यांनी सांगितले आहे.

Comments
Add Comment

महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाचे ९ महत्वाचे निर्णय !

विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील लाभार्थ्यांसाठी विविध योजनांची कार्यपद्धती प्रभावीरित्या

न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मुदतवाढ, जरांगे मुंबईत येणार की नाही येणार लवकरच ठरणार

मुंबई : फडणवीस सरकारच्या निर्देशानुसार मराठा आरक्षण उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक मंत्रालयात झाली. उपसमितीचे

'अंबाजोगाई येथे १ हजार १५० खाटांचे रुग्णालय उभारावे'

मुंबई : मराठवाड्यातील ग्रामीण भागासाठी वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्यसेवा अधिक सक्षम व्हावी, यासाठी बीड जिल्ह्यातील

'दिवेआगरच्या सुपारी संशोधन केंद्राची कामे लवकर सुरू करा'

मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील दिवेआगर येथील प्रस्तावित १४ कोटी रु.ची तरतुद असलेल्या सुपारी संशोधन केंद्राचे काम

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मत्स्यव्यवसाय महाविद्यालय उभारण्याची योजना

मुंबई : मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देवगड, मौजे सौंदाळे, जामसंडे येथे शासकीय

'नांदेड-मुंबई ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ ने उघडले मराठवाड्याच्या समृद्धीचे द्वार'

मुंबई : मराठवाड्याच्या विकासासाठी शासन दळणवळण सुविधांवर भर देत आहे. ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’मुळे नांदेड शहर