मुंबई : महाराष्ट्रातील राजकारणात नव्या घडामोडींनी वेग धरला आहे. विधान परिषदेची निवडणूक संपली आणि शिवसेनेत मोठी फूट पडली. आता पर्यायाने सरकार पडणार, हे स्पष्ट झाले आहे. कारण मागील आठ दिवसांपासून घडामोडी वायूवेगाने वाढल्या. सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या गोटात हालचाली होऊ लागल्या. गेल्या ४८ तासापासून यामध्ये राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उडी घेतली असून महाविकास आघाडी सरकारला कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, भाजप आणि शिंदेंच्या बंडाळीने राज्य सरकारला घेरल्याचे स्पष्ट आहे. आता महाविकास आघाडीचे सगळे नेते शरद पवार यांच्या सिल्व्हर ओकवर दाखल झाले आहेत. पवारांच्या घरी राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेसच्या नेत्यांची खलबते सुरू आहेत.
भाजपने खेळलेल्या डावपेचांवर पवारांनी प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे. नुकतेच राज्याचे महाधिकवक्ता अशुतोष कुंभकोणी यांना राजभवनात पाठवण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात सत्तापालट होणार, हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, त्यासाठी आवश्यक कायदेशीर पेच अद्याप सुटलेला नाही. राज्यपालांनी सरकारला वेळ न देता एका दिवसात अधिवेशन घेण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. याविरोधात सेनेचे वकील पुन्हा सुप्रीम कोर्टात गेले असून राज्यपालांनी घटनेच्या नियमांची पायमल्ली केल्याचा आरोप होत आहे.
सध्या राज्यातील सत्तासंघर्षात घटनात्मक आणि कायदेशीर पेच वाढले आहेत. अद्याप एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटाने वेगळा गट स्थापन केल्याची कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. आम्ही शिवसेनेतच असल्याचं ते म्हणत आहेत. त्यांनी जाहीरपणे सरकारचा पाठिंबा काढलेला नाही. त्यामुळे सरकार अल्पमतात कसं आलं, असा प्रश्न आहे. आणि सरकार अल्पमतात आलंच नसेल, तर राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याची घोषणा कोणत्या आधारावर केली, असा प्रश्न सत्ताधारी विचारत आहेत. याच प्रकरणी सेनेने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.
आज दुपारी तीन वाजेपर्यंत कोर्टाने कागदपत्र जमा करण्यास सांगितले असून संध्याकाळी पाच वाजता या प्रकरणात सुनावणी पार पडणार आहे. यामध्ये शिवसेनेकडून निर्णय लागल्यास राज्यपालांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली जाईल. कोर्टाचे आदेश राज्यपालांना बंधनकारक असल्याने अप्रत्यक्षरित्या भाजपला दणका बसेल. शिंदे यांच्या गटाचे समर्थन घेऊन भाजप महाराष्ट्रात सत्ता आणणार हे स्पष्ट आहे. मात्र कायदेशीर प्रकरणामुळे बहुमत चाचणी पार पडणार की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष्य लागले आहे.
दरम्यान, शरद पवार यांच्या घरी सर्व नेत्यांची खलबते सुरू आहेत. सध्या महाविकास आघाडी सरकारकडे बहुमत नसल्याने त्यांना सत्ता सोडण्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र आमदारांचे निलंबन, बहुमत चाचणीविषयी राज्यपालांचे आदेश आणि पक्षांतरबंदी कायद्याची समीकरणं, यामध्ये खरी मेख आहे. पवार यांच्याकडून मविआचे नेते अपेक्षा लावून बसलेत. शरद पवार यांनी सूत्र हाती घेतली आहेत. उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा देण्यापासूनही त्यांनी परावृत्त केले आणि सरकारची सर्व प्रक्रिया आणखी ७ दिवस पुढे गेली.
२०१९ च्या वेळी राष्ट्रवादीतील बंड पवारांनी पुढाकार घेऊन थंड केले. अजित पवारांना माघारी वळवले आणि राज्यात महाविकास आघाडीही साकार केली. आता पवार कोणता करिष्मा करणार याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.