शेकडो जीआर अद्यापही शासनाच्या वेबसाईटवर अपलोडच नाही - प्रविण दरेकर

  72

मुंबई (हिं.स) : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या विविध विभागांनी घेतलेले शेकडो शासन निर्णय (जीआर) अद्यापही शासनाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आलेले नाहीत, त्या प्रस्तावांची किंमत सुमारे हजारो कोटीच्या घऱात आहेत.


जीआरचे हे प्रस्ताव शासनाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द केल्यास महाविकास आघाडी सरकराचे गैरकृत्य व गैरव्यवहार उघड होण्याची सरकारला भीती वाटत आहे असा गंभीर आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज केला. तसेच विरोधी पक्ष नेते या नात्याने आपण चार दिवसांपूर्वी राज्यपालांना पत्र पाठवून शासनाच्या सुमारे १६० जीआर संदर्भात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती. महाराष्ट्राच्या हिताच्यादृष्टीने राज्यपालांनी या विषयाची दखल घेऊन त्यामध्ये हस्तक्षेप केल्याबद्दल प्रविण दरेकर यांनी राज्यातील कोट्यवधी जनतेच्यावतीने राज्यपालांचे आभार व्यक्त केले.


विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, जवळपास ४५० जीआर शासनाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आले असले तरीही विविध विभागांचे अद्यापही शेकडो जीआर अजूनही वेबसाईटवर अपलोडही करण्यात आलेले नाहीत. हे जीआर म्हणजे कोणाचे तरी हित जपण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही दरेकर यांनी केला.


दरेकर यांनी सांगितले की, विरोधी पक्ष नेते या नात्याने तीन दिवसांपूर्वी राज्यपालांना पत्र पाठवून एकाच दिवसात १६० जीआर काढण्यात आल्याची माहिती देत हा सर्व प्रकार संशयास्पद असून यामध्ये तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती राज्यपालांकडे केली होती. अडीच वर्षांच्या काळात सरकारला निर्णय घेण्यास वेळ मिळत नव्हता, पण जे शेकडो जीआर काही दिवासांमध्ये काढण्यात आले यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याची दाट शक्यता आहे. काही लोकांचे हित साधण्यासाठी घाईगर्दीत हे जीआर काढण्यात आले आहेत. तसेच राज्यात राजकीय अस्थिरता असताना व सरकार अल्पमतात असताना असे निर्णय घेणे उचित नव्हे. म्हणूनच हे सर्व जीआर थांबविण्याची विनंती आपण राज्यपालांकडे केली होती.


राज्य सरकारने जरी शासन निर्णय काढले तरी हा प्रश्न राज्यातील जनतेचा आहे व सर्व पैसा जनतेचा आहे. कारण सरकार हे जनतेचे आहे. जनतेच्या पैश्यांचा अपव्यय होऊ नये व अवास्तव खर्च होऊ नये. हीच आमची प्रामाणिक भावना आहे. असे सांगतानाच दरेकर म्हणाले की, सरकार अल्पमतात असताना व राज्यपालांना यांसदर्भात पत्र देऊनही असे शासन निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे या सरकारला आता कशाचीच भीती राहिलेली नाही. केवळ पैसे कमविण्याचा सपाटा राज्य सरकारचा दिसत असल्याचा आरोपही दरेकर यांनी यावेळी केला.


महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आले आहे. कारण एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जवळपास ५०-५१ आमदार आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीला असलेल्या पाठिंब्याच्या संख्येतून हे आमदार कमी केले तर सरकार अल्पमतात असल्याचे स्पष्ट दिसून येत असल्याचेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले.


३२ विभागांचे ४४३ जीआर


महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने १७ जून ते २७ जून २०२२ या काळात शासनाच्या ३२ विभागांकडून एकूण ४४३ जीआर काढण्यात आले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक १५२ जीआर हे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून काढण्यात आले तर मृदू व जलसंधारण विभागाचे ३२, शालेय व क्रिडा विभागाचे २७, महसूल व वन विभागाचे २३, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे २२, जलसंपदा विभागाचे २०, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे १९, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे १७ जीआर आदि प्रमुख विभागांचा समावेश असल्याची माहिती विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज सविस्तरपणे कागदपत्रांसह सादर केली.

Comments
Add Comment

कोल्हापूर सर्किट बेंचचे लोकार्पण होणार सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीत

मुंबई  : कोल्हापूर सर्किट बेंचचा लोकार्पण सोहळा सरन्यायाधीश भूषण गवई, मुख्य न्यायमूर्ती अलोक आराध्ये आणि

मुंबईत सापडले ‘हे’ दुर्मीळ कासव

मुंबई : चेंबूर परिसरातील एका स्थानिक रहिवाशाला नुकतेच एक दुर्मीळ ल्युसिस्टिक कासव सापडले होते. संबंधित

आणिक आगार ते गेट वे ऑफ इंडियापर्यंत धावणार मेट्रो

मुंबई : मुंबईतील मुख्य पर्यटन आकर्षणांपैकी एक असलेल्या 'गेट वे ऑफ इंडिया'ला भुयारी मेट्रोतून जाता येणार आहे. गेट

आठवा वेतन आयोग लवकरच

केंद्र सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारकांना मिळणार दिलासा मुंबई : देशभरातील सुमारे एक कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी

रक्षाबंधन २०२५: 'या' वेळेत चुकूनही बांधू नका राखी

मुंबई: भाऊ-बहिणीच्या पवित्र प्रेमाचे प्रतीक असलेला रक्षाबंधन सण २०२५ मध्ये शनिवार, ९ ऑगस्टला साजरा केला जाईल. या

खड्डा विरहित मंडप उभारण्याची अट कायम, पालिकेने सूचवले आधुनिक तंत्रज्ञान

मुंबई (प्रतिनिधी): गणेशोत्सव मंडळांनी मंडपासाठी खणलेल्या खड्ड्यांवरील वाढीव दंड आकारण्याचा निर्णय मुंबई