राज्य विधान परिषदेच्या दहा जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे सर्व पाचही उमेदवार विजयी झाले आणि राज्यसभा निवडणुकीच्या पाठोपाठ भाजपने महाविकास आघाडीला मोठा दणका दिला. तीन पक्षांच्या एकत्र ताकदीपुढे भाजपची ताकद श्रेष्ठ आहे, हे या दोन्ही निवडणूक निकालांनी दाखवून दिले. भाजपशी गद्दारी करून उद्धव ठाकरे यांनी स्वत:ला मुख्यमंत्रीपद मिळविण्यासाठी २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संगनमत केले आणि राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले. गेल्या अडीच वर्षांत हे सरकार कधीही संख्याबळाला सामोरे गेले नाही. कोविडचे कवच घेऊन उद्धव ठाकरे राज्य कारभार करीत राहिले. ते मातोश्री व वर्षा या निवासस्थानात बसून कारभार करीत राहिले. राज्य संकटात असताना ते जनतेसमोर कधी आले नाहीत. राज्यात लोकसंपर्क ठेवला नाही. निवडून आलेल्या आमदार, खासदारांशीही त्यांनी संवाद राखला नाही. न भेटणारा मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची ख्याती निर्माण झाली. यातून पक्षात, महाआघाडीत आणि जनतेतही नाराजी व अस्वस्थता वाढत राहिली. ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ अशी फोकनाड घोषणा त्यांनी ठोकून दिली व राज्याचे मुख्यमंत्री स्वत:च्या परिवारातच घुटमळत राहिले, त्याचा परिणाम राज्यसभा व विधान परिषद निवडणुकीत दिसून आला आणि आमदारांनी आपल्या मतदानातून उद्धव ठाकरे यांच्यावर अविश्वास प्रकट केला.
राज्यसभा निवडणुकीत शिवसेनेचा अधिकृत उमेदवार पराभूत झाला आणि भाजपचा तिसरा उमेदवार निवडून आला. विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसचा अधिकृत उमेदवार पराभूत झाला आणि भाजपचे सर्व पाचही उमेदवार विजयी झाले. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्वत:च्या पक्षाचा उमेदवार राज्यसभेत निवडून आणता आला नाही आणि विधान परिषदेत आपल्या सरकारमधील घटक पक्षाचा उमेदवारही निवडून आणता आला नाही. राज्यसभा व विधान परिषद निवडणुकीत आघाडीला फटका बसला आणि भाजपचा लाभ झाला. राज्यावर उद्धव ठाकरे हे पंचवीस वर्षे मुख्यमंत्री राहतील, अशी वल्गना करणाऱ्यांना शिवसेनेच्या चाटुकर नेत्यांना आमदारांनीच मोठी चपराक दिली आहे. विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसने दोन उमेदवार उभे केले होते. भाई जगताप आणि चंद्रकांत हंडोरे. दहाव्या जागेसाठी या दोघांमध्येच लढत झाली, यापेक्षा महाआघाडीचे दुर्दैव कोणते असू शकते. विरोधी पक्षनेते असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या कौशल्य व चातुर्याने निवडून येण्यासाठी आवश्यक असलेली मॅजिक फिगर भाजपच्या पाचही उमेदवारांना गाठता आली. पण काँग्रेसला आपल्या दोन उमेदवारांसाठी ते शक्य झाले नाही.
विधान भवनात विधान परिषदेची मतमोजणी सुरू होत असताना प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले हे थेट नागपूरला निघून गेले, तेव्हाच संशयाची पाल चुकचुकली होती. आपल्या एका उमेदवाराचा पराभव होणार, याची चाहूल त्यांना लागली असावी. राज्यसभा व विधान परिषद निवडणुकीत भाजपने अशक्य होते ते शक्य करून दाखवले. स्वत:कडे पुरेसे संख्याबळ नसतानाही भाजपचे पाचही उमेदवार विधान परिषदेवर निवडून आले, याचे सर्व श्रेय देवेंद्र फडणवीस यांच्या कुटनितीकडे जाते. विजयानंतर विधान भवन आणि प्रदेश भाजप कार्यालयात रात्री उशिरा जय श्रीराम व हर हर महादेवच्या घोषणा दिल्या गेल्या तेव्हाच ठाकरे सरकारचे काऊंटडाऊन सुरू झाले. महाआघाडीचे सर्व सहा उमेदवार निवडून येणार म्हणून शेकडो शिवसैनिक घोषणा देण्यासाठी जमले होते. पण शिवसेनेची मते मोठ्या प्रमाणावर फुटल्याचे समजताच त्या सर्वांनी गुपचूप पाय काढून घेतला. विधानसभेत भाजपकडे आमदारांची संख्या १०५ आहे. राज्यसभा निवडणुकीत भाजपला १२३ आमदारांनी मतदान केले, तर विधान परिषदेत १३४ आमदारांनी मते दिली. हाच भाजपचा मोठा विजय आहे. महाआघाडीतील व विशेषत: शिवसेनेच्या आमदारांनीही भाजपला मतदान केले याचा अर्थ उद्धव ठाकरे यांच्यावर स्व-पक्षातील आमदारांचाच विश्वास राहिलेला नाही. उद्धव ठाकरेंपेक्षा महाआघाडीतील आमदारांना व अपक्ष आमदारांचा देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर भरवसा आहे, हे राज्यसभा व विधान परिषद निकालाने दाखवून दिले आहे.
‘अकेला देवेंद्र क्या कर सकता है’, असे छद्मीपणे विचारणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना या दोन्ही निकालांनी सणसणीत उत्तर दिले आहे. काँग्रेसच्या दोनही उमेदवारांना पहिल्या पसंतीचीही मते मिळवता आली नाहीत, हा पक्ष सरकारमध्ये राहण्यासाठी लायक तरी आहे का? राज्यसभा व विधान परिषद निवडणुकीचे निकाल हे उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी नाराजी व नापसंती व्यक्त करणारे आहेत व देवेंद्र फडणवीस यांच्या लोकप्रियतेवर शिक्कामोर्तब करणारे आहेत. हे दोन्ही निकाल म्हणजे ठाकरे सरकारविषयी असंतोष प्रकट करणारे आहेत. एकोणीस जून रोजी शिवसेनेच्या वर्धापन दिनी शिवसेनेच्या आमदारांना पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ठेवले होते. एकीकडे वाघ म्हणायचे व दुसरीकडे त्यांच्यावर अविश्वास दाखवून पंचतारांकित हॉटेलमधे डांबून ठेवायचे, या ठाकरे यांच्या दुटप्पीपणावर मोठा संताप होता. आईचे दूध विकणारा शिवसेनेत नको, असे बाळासाहेब सांगत याची आठवण उद्धव ठाकरे यांनी आमदारांना करून दिली होती. अर्थात ज्यांच्या मतावर सरकार चालवायचे, त्यांना उद्धव यांनी थेट धमकी दिली होती. त्याचा परिणाम मतदानावर झाला हे वेगळे सांगायला नको. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे वेगळे होते, त्यांनी आयुष्यात कधी सत्तेचे पद स्वीकारले नाही. उद्धव ठाकरे यांनी बाळासाहेबांचे नाव पुढे करून मुख्यमंत्रीपद स्वत:कडे घेऊन पक्ष काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या दावणीला बांधला, म्हणूनच शिवसेनेत बंडखोरीचे निशाण फडकवले गेले आहे.