नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) : २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीमध्ये (जानेवारी ते मार्च) देशाच्या जीडीपीचा वेग घसरला आहे. चौथ्या तिमाहीत देशाचा जीडीपी ४.१ टक्के इतका नोंदवण्यात आला आहे. याच आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत हाच दर ५.४ टक्के इतका होता. २०२१-२२ या वर्षाचा वार्षिक जीडीपी ८.७ टक्के इतका आहे. महागाई वाढल्याचा फटका देशाच्या जीडीपीवर झाला आहे.
राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभागाने (एनएसओ) जीडीपीची आकडेवारी जाहीर केली आहे. ‘एनएसओ’ने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, चौथ्या तिमाहीनंतर देशाच्या जीडीपीमध्ये ४०.७८ लाख कोटी रुपयांची भर पडली आहे. देशाचा एकूण जीडीपी हा ८.७ टक्के वेगाने वाढला असून अंदाजित ८.९ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. कोरोनाची तिसरी लाट आणि जागतिक स्तरावर वाढलेल्या महागाईचा फटका भारताच्या विकासदराला बसला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये तिसऱ्या तिमाहीमध्ये म्हणजे ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२१ दरम्यान आर्थिक विकासदर ५.४ टक्के इतका होता. त्या तुलनेत चौथ्या तिमाहीत मोठी घट झाली आहे.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशातल्या उद्योग क्षेत्राचा विकासदर ८.४ टक्के इतका आहे. एप्रिल २०२२ मध्ये कोळसा, वीज, रिफायनरी उत्पादन, सिमेंट, प्राकृतिक गॅस उद्योगांचे उत्पादन गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढले आहे. त्याचा परिणाम उद्योग क्षेत्राच्या विकासदरावर झाला आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये राजकोषीय तूट ६.७ टक्के इतकी राहिली आहे. ती ६.९ टक्के इतकी अंदाजित होती. २०२१-२२ साठी राजकोषीय तूट १५.८७ लाख कोटी इतकी आहे. जानेवारी ते मार्चदरम्यान कोरोना, रशिया - युक्रेन युद्ध यामुळे महागाईमध्ये वाढ झाली होती. त्याचा परिणाम देशाच्या विकासदरावर झाला आहे.