मुंबई (प्रतिनिधी) : केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी रविवारी मुंबईतील इंडियन मर्चंट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री येथे नव्याने स्थापन वस्त्रोद्योग सल्लागार गटाशी संवाद साधला. कापसाचा पुरवठा आणि उत्पादकता वाढवणे यासंबंधीच्या मुद्द्यांवर या बैठकीत भर देण्यात आला होता.
वस्त्रोद्योग सल्लागार गटामध्ये केंद्रीय वस्त्रोद्योग, कृषी आणि शेतकरी कल्याण, वाणिज्य मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय कापूस महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी, संशोधन आणि विकास तज्ज्ञ आणि हितधारकांचा समावेश आहे.
उत्पादन क्षमतेवर परिणाम करणाऱ्या घटकांना कालबद्धरीत्या प्रकल्प पद्धतीने हाताळण्यावर गोयल यांनी भर दिला. जिनिंग कार्यक्षमता आणि उत्पादन सुधारण्यासाठी उद्योगांनी मॉडेल विकसित करावेत असे आवाहनही त्यांनी केले.
"वस्त्रोद्योग मूल्य साखळीतील अचूक आकडेवारीमुळे उत्तम धोरण आखणी, व्यापार सुलभता आणि मागोवा घेण्यास मदत होते" असे गोयल म्हणाले. या संदर्भात, त्यांनी कॉटन असोसिएशन, जिनर्स तसेच भारतीय वस्त्रोद्योग महासंघ आणि सदर्न इंडिया मिल्स असोसिएशनच्या सूचनांसह एक पोर्टल तयार करण्याचे निर्देश दिले. “पोर्टलने स्वयं अनुपालन पद्धतीने काम केले पाहिजे. जर प्रोत्साहन आणि स्वयं-अनुपालनाने परिणाम साधले जात नसतील, तर भारतीय कापूस महामंडळ अशा दोषींबरोबर व्यवसाय करणार नाही अशी दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते असे ते म्हणाले.
गुलाबी बोंडअळीच्या हल्ल्यापासून कापूस पिकाचे संरक्षण करण्याच्या गरजेवरही त्यांनी भर दिला. कीटकांचे पुनरुत्पादन रोखण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या फेरोमोन ट्रॅप तंत्रज्ञानाचा सक्तीने वापर करण्याबाबत प्रत्येकाने संवेदनशील असावे, अशी सूचना त्यांनी केली. “पीक वाचवण्यासाठी जिनिंग विभागाने जबाबदारी स्वीकारावी आणि गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी फेरोमोन ट्रॅप तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य करावा,” असे ते पुढे म्हणाले.
चालू हंगामासाठी समर्पित कृतीवर लक्ष केंद्रित करून बियाणाच्या गुणवत्तेच्या मूळ मुद्द्यांवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली. सुप्रसिद्ध कापूस तज्ज्ञ आणि वस्त्रोद्योग सल्लागार गटाचे अध्यक्ष सुरेश कोटक यांनी विशेषतः लवकर परिपक्व होणाऱ्या वाणांच्या पेरणीसाठी बियाणे वेळेवर उपलब्ध करून देण्याची गरज व्यक्त केली. शेतकऱ्यांना योग्य आणि बनावट बियाणांमधील फरक समजावा यासाठी कृषी क्षेत्रात जनजागृती मोहीम राबवण्याच्या गरजेवर गोयल यांनी भर दिला. वस्त्रोद्योग आयुक्त कार्यालय, मुंबई आणि भारतीय कापूस महामंडळ, नवी मुंबई यांनी संयुक्तपणे ही बैठक आयोजित केली होती.