डोंबिवली (वार्ताहर) : डेडीकेटेड फ्रेड कॉरिडोर प्रकल्पात बाधित रेल्वे प्रशासनाच्या जमिनीवर अनेक वर्षांपासून उभी असलेली घरे रिकामी करून भूसंपादन करण्यास सुरुवात झाली आहे. या पात्र लाभार्थ्यांना रेल्वे प्रशासनाकडून ठरावीक रक्कम अदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. डोंबिवली पश्चिमेकडील रेल्वेच्या जमिनीवर अनेक वर्षांपासून आण्णानगर झोपडपट्टी वसली आहे. येथील जमिनीवर रेल्वेचा मार्ग जाणार असल्याने प्रशासने येथील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याची नोटीस बजावली होती. यातील २३० घरांना प्रशासनाने प्रत्येकी १४ लाख रुपये अदा केले; परंतु उर्वरित २५ घरे अपात्र ठरविण्यात आली. ही घरे २६ तारखेला रिकामी करण्याची नोटीस बजावली. शुक्रवार २७ तारखेला सदर जागा भूसंपादन करण्यासाठी घरांवर बुलडोझर फिरवला जाणार आहे.
ही कारवाई म्हणजे आमचे संसार उघड्यावर करून विकास काय करताय, असा प्रश्न येथील रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे. अशी कारवाई झाल्यास आंदोलन करू असा पवित्रा येथील अपात्र रहिवाशांनी घेतला आहे. महाराष्ट्र रिपब्लिकन झोपडपट्टी महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष माणिक उघडे हे २५ कुटुंबीयांसाठी पुढे आले आहेत. २०१३ साली डोंबिवली पश्चिमेकडील आण्णानगर झोपडपट्टीतील घरांचा रेल्वे प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व्हे केला होता. २०१० सालच्या आधीची सर्व कागदपत्रे प्रशासनाकडे देण्यात आली. यातील २३० घरांची कागदपत्रे नियमात बसत असल्याने त्यांना पात्र ठरविण्यात आले.
२३० लाभार्थ्यांना प्रत्येकी रेल्वे प्रशासनाने १४ लाख रुपये अदा केले आहेत, तर उर्वरित २५ घरांची कागदपत्रे नसल्याने अशा घरांना प्रशासनाने अपात्र ठरवले. या रहिवाशांनी प्रशासनाला विनंती पत्र देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र प्रशासनाने विनंती पत्र घेतले नाही. २० तारखेला येथील २५ घरांना प्रशासनाने नोटीस बजावून घरे रिकामी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता पावसाळ्यात मुला-बाळांना घेऊन आम्ही कुठे जाणार? आम्ही विकासाच्या आड येणार नाही. मात्र आपला पात्र ठरवून आमचेही पुर्नवसन करा, अशी विनंती केली आहे. याबाबत महाराष्ट्र रिपब्लिकन झोपडपट्टी महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष माणिक उघडे यांनी कल्याण उपविभागीय अधिकारी कार्याललयात नायब तहसीलदारांची भेट घेऊन निवेदन दिले.