नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी अमरनाथ श्राइन बोर्ड, केंद्र सरकार आणि इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. जम्मू/श्रीनगर ते अमरनाथ तीर्थक्षेत्र हेलिकॉप्टर सेवेची सर्व तिकिटे ऑनलाइन बुकिंग प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकेवर ही नोटीस बाजवण्यात आलीय.
यासंदर्भातील याचिकेत अमरनाथ यात्रेसाठी हेलिकॉप्टर तिकिटांच्या बुकिंग आणि विक्रीसाठी केवळ ऑनलाइन प्रणालीचा अवलंब करण्याची मागणी करण्यात आली. वर्तमान तिकीट विक्री व्यवस्थेमुळे कथित साठेबाजी आणि काळाबाजार होते. तसेच मनमानी, भेदभावपूर्ण, अतार्किक, अवास्तव आणि अन्यायकारक आणि सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध असल्याने हजारो अस्सल आणि गरजू यात्रेकरूंना त्रास होतो.
यावेळी श्राइन बोर्डाच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की. सध्या सर्व सेवा त्यांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत परंतु काही तांत्रिक बिघाडामुळे काही दिवसांत ते कार्यान्वित होईल. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी ३१ मे २०२२ रोजी निश्चित केली आहे.
याचिकाकर्ते, इंडियन कौन्सिल ऑफ लीगल एड अँड अॅडव्हाइसने म्हटले आहे की अमरनाथ यात्रेसाठी येणाऱ्या यात्रेकरूंना त्रासमुक्त दर्शन मिळावे आणि त्यांना कोणत्याही समस्यांना सामोरे जावे लागू नये, ही केंद्राची प्राथमिकता आहे. अधिवक्ता अवध कौशिक यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, स्थानिकांच्या संगनमताने अधिकृत एजंटांकडून तिकिटांचा काळाबाजार केल्यामुळे वृध्द आणि आजारी आणि अपंग यात्रेकरूंना अमरनाथ यात्रेसाठी हेलिकॉप्टरचे तिकीट मिळू न शकल्याची आश्चर्याची बाब आहे. हॉटेलवाले जे आधीच स्थानिक वृत्तपत्रांनी हायलाइट केलेले/उघडलेले आहेत आणि ज्याबद्दल ११ एप्रिल रोजी लोकप्रतिनिधीने आधीच निवेदन केले आहे.
तथापि, या सदोष योजनेच्या मूळ त्रुटी आणि कमकुवतपणामुळे आणि गैरवापराच्या मोठ्या व्याप्तीमुळे, हे लवकरच काळ्या मार्केटिंग रॅकेटमध्ये रूपांतरित झाले जे विविध ऑनलाइन न्यूज साइट्स आणि काही दोषी ट्रॅव्हल एजंट्सद्वारे सार्वजनिक हिताच्या विरोधात गैरवर्तन करणाऱ्यांद्वारे लक्षात आले आणि हायलाइट केले गेले. पोलिसांनी त्यांना पकडले आणि आरोपपत्र केले, असे याचिकेत म्हटले आहे.