सिडको, मेट्रो सेंटरने घेतले नमते

  56

नवीन पनवेल (वार्ताहर) : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामासाठी जमीन संपादित करण्याच्या नोटिसा पारगाव, कुंडेवहाळ आणि ओवळे या गावांना सिडकोने दिल्या होत्या. त्या अनुषंगाने शुक्रवारी पारगाव येथे सर्वेक्षण करण्यात येणार होते. परंतु प्रकल्पग्रस्त आणि लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सर्वपक्षीय कृती समिती, २७ गाव समितीने प्रखर विरोध केल्याने सिडको आणि मेट्रो सेंटरने नमते घेत सर्वेक्षणाला येणे टाळले. सद्यस्थितीत सर्वेक्षण व मोजणीला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.


सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न न सोडविता सर्वेक्षण व मोजणी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्या प्रयत्नांना पारगाव येथे हाणून पाडण्यात आले. यावेळी लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सर्वपक्षीय कृती समितीचे कार्याध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, भाजपचे तालुकाध्यक्ष अरुणशेठ भगत, उपाध्यक्ष के. ए. म्हात्रे, राजेश गायकर, २७ गाव समितीचे प्रवक्ते रुपेश धुमाळ, प्रेम पाटील, प्रवीण पाटील, बाळाराम नाईक, संपर्क प्रमुख किरण पवार, नगरसेवक विजय चिपळेकर, कार्याध्यक्ष सुनील म्हात्रे, सदस्य राकेश गायकवाड, माजी सरपंच महेंद्र पाटील, कवी तारेकर, प्रल्हाद नाईक, राहुल नाईक, सुशील तारेकर, माजी उपसरपंच नीशा पाटील यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ उपस्थित होते.


सिडकोने पुन्हा पनवेल तालुक्यातील पारगाव, कुंडेवहाळ, ओवळे या गावांमधील जमीन नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाकरिता संपादित करण्यात येणार असल्याच्या नोटिसा प्रकल्पग्रस्तांना दिल्या आहेत. विशेषतः प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना सिडको मात्र पुन्हा एकदा प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक करीत आहे. जमिनीचा सर्व्हे २० मे रोजी पारगाव व २३ तारखेला कुंडेवहाळ येथे होणार होता. विविध समस्यांबाबत ग्रामस्थ अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहेत तसेच विमानतळाच्या भरावामुळे गावे पाण्याखाली बुडत आहेत. त्याकडे सिडको जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे.


सिडकोने सर्वप्रथम प्रलंबित समस्या सोडवाव्यात आणि त्यानंतरच भूसंपादनाचा विषय काढावा, अशी ठाम भूमिका घेण्यात आली आहे. जो पर्यंत प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत सर्वेक्षणाला विरोध राहण्याची ठाम भूमिका मांडली. त्यानुसार पारगाव येथे लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सर्वपक्षीय कृती समिती, स्थानिक समिती, प्रकल्पग्रस्त, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने पारगाव येथे एकत्रित जमले होते. मात्र सिडको आणि मेट्रो सेंटरचे अधिकारी या विरोधाला घाबरून सर्वेक्षणाला आले नाहीत. तसेच संबंधित प्रशासनाने सर्वेक्षण करत नसल्याचे सांगून नमते घेतले. जो पर्यंत प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत सिडकोने सर्वेक्षणाचा विचार करू नये, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.


प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोकडे २५ फेब्रुवारी २०२१ व ११ ऑक्टोबर २०२१ या दिवशी हरकतीचे मुद्दे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मेट्रो सेंटर १, पनवेल यांना सादर केलेले आहेत. परंतु आजच्या तारखेपर्यंत या बाबतीत कोणतेही स्पष्टीकरण अथवा खुलासा प्रकल्पग्रस्तांना मिळाला नाही. सदर जमीन नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळा करिता व तद्द अनुषंगिक विकासकामा करिता संपादन होत असल्याचे मोघम स्वरूपात म्हटले आहे. त्या प्रकल्पग्रस्तांना विस्थापन व पुनर्वसनाचे कुठले लाभ देण्यात येतील व कधी देण्यात येतील. याबाबत काही निर्णय व धोरण ठरलेले नाही.

Comments
Add Comment

मुंबईत भाजपा घेणार वॉर्डनिहाय आढावा, मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशिष शेलार यांची घोषणा...

मुंबई : आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुका लक्षात घेता निवडणुकीत भाजपाला अपेक्षत यश मिळवण्याच्या दृष्टीने

पाणी चिंता मिटली ! मुंबईकरांच्या धरणात किती टक्के पाणीसाठा?

मुंबई :  मे आणि जून महिन्यात जास्त पाऊस पडल्यामुळे मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात धरणांमधील पाणीसाठ्यात

वरळी येथे अस्थी विसर्जनासाठी गेलेले तीन जण समुद्रात बुडाले, दोघांचा मृत्यू

मुंबई : वरळीतील हाजी अली जवळच्या लोटस जेट्टीवर शनिवारी अस्थी विसर्जनासाठी गेलेले तीन व्यक्ती समुद्रात बुडाले.

Police Officers Transfer: महाराष्ट्रात ५१ IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, कोणत्या पोलिस अधिकाऱ्यांना मिळाली महत्वाची जबाबदारी...

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या गृह विभागाने (Home Department) ५१ भारतीय सेवा अधिकारी (IPS) आणि ८१ राज्य पोलिस सेवा

अभिनेत्री निशा रावलने सांगितला पती करण मेहराकडून झालेला संतापजनक छळ

मुंबई : अभिनेत्री निशा रावलने तिचा पूर्वाश्रमीचा पती आणि 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम अभिनेता करण मेहरा

मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी ! कल्याण-भिंवडी मेट्रो ५ चा विस्तार लवकरच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा...

मुंबई : मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून लोकल ट्रेनची गर्दी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन पाऊले उचलली आहेत.