- उदय पिंगळे, मुंबई ग्राहक पंचायत
डिजिटल कॉमर्स म्हणजेच इंटरनेटचा वापर करून केलेला व्यापार, या क्षेत्रात मोठी क्रांती होऊ घातली आहे. सध्या येथे अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट आघाडीर असून अर्ध्याहून अधिक व्यवसाय त्यांनी काबीज केल्याने एकूण ऑनलाइन व्यवहारांवर त्यांचा एकाधिकार निर्माण झाला आहे. अनेक छोटे उत्पादक, वितरक आणि किरकोळ व्यापारी आपल्या ग्राहकांना त्याच्यासारखे आपल्याकडील वस्तूचे ऑनलाइन प्रदर्शन, तपशील, पेमेंट सुविधा, कॅशबॅक, ऑफर कुपन्स आणि भारतात कुठेही मालाची पोहोच देऊ शकत नाहीत. तसेच यातून काही तक्रार निर्माण झाल्यास तक्रार निवारण ही फारच दूरची गोष्ट झाली. यासाठी एका किमान समान माध्यमाची आवश्यकता होती. ती सरकारच्या पुढाकाराने निर्माण झालेल्या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) या मंचाने पूर्ण होईल असे वाटते. या महत्त्वाकांक्षी व्यासपीठाची पद्धती जर यशस्वी झाली, तर ओएनडीसी म्हणजेच डिजिटल कॉमर्स असे समीकरण बनेल.
यासाठी कंपनी कायदा परिशिष्ट ८ नुसार नफा मिळवण्याचा उद्देश नसलेली एक कंपनी स्थापण्यात आली असून स्टेट बँक, एचडीएफसी बँक, पंजाब नॅशनल बँक, कोटक बँक, ऍक्सिस बँक यासारख्या सरकारी आणि खासगी बँका तिचे भागधारक आहेत. ९ तज्ज्ञांची सल्लागार कमिटी असून त्यात राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणाचे (NHA) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आर. एस. शर्मा इन्फोसिसचे एक संस्थापक, सध्याचे गैर कार्यकारी अध्यक्ष (Ex Officio Chairman)आणि उद्योजक नंदन निलेकाणी यांचा समावेश आहे.
ओएनडीसी विकसित करण्यासाठी कंपनीची स्थापना करण्याचे हेतू –
– सार्वजनिक डिजिटल व्यापार मंच निर्माण करणे. या मंचाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सॉफ्टवेअर प्रणाली कोणालाही मोफत वापरता येईल, इतरांना देता येईल, त्यात जरुरीप्रमाणे बदल करता येईल.
– कोणत्याही माध्यमातून अथवा अॅपद्वारे सहभागी होणाऱ्या सर्व धारकांना भेदभावरहित इ-कॉमर्स व्यवसायास पोषक उपाययोजना करणे.
– मान्य केलेल्या पद्धतीनुसार विविध उत्पादकांना व्यवसाय संधी, त्यांच्या कच्च्या आणि पक्क्या मालाची साठवणूक वाहतूक आणि पोहोच वेळेत होऊन ग्राहकांवर त्याचा कमीतकमी भार पडेल अशी एक मूल्य साखळी निर्माण करणे.
– सन २०२७ पर्यंत अपेक्षित २००००० कोटी रुपयांच्या इ-कॉमर्स व्यवसायातील अधिकाधिक संधी आपल्याकडे आकर्षून घेणे.
हा केंद्र सरकारने पुरस्कृत केलेला मंच असला तरी तो केंद्रीकृत नाही. तेथे तंत्रज्ञान विनामूल्य वापरता येईल. त्यात आपल्या गरजेनुसार आवश्यक बदल करता येईल. यावर खरेदीदार आणि विक्रेते यांना कोणताही लहान-मोठा फरक न करता समान संधी मिळेल. किरकोळ खरेदीविक्री, ठोक खरेदीविक्री, खाद्यपदार्थ सेवा, पर्यटन संबंधित सेवा यात सहभागी होतील. हा मंच वेगवेगळ्या सहभागी वस्तू सेवा पुरवठादार आणि ग्राहक यांच्या माफक माहितीची देवाण-घेवाण करेल यामुळे अनेक लघू-मध्यम व्यावसायिक आपल्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकतील. सध्या या मंचावरून पेटीएम, डुन्झो, सेलर अॅप, गोफ्रुगल, ग्रोथ फलकॉन इ. समुदाय आणि गुडबॉक्स यांनी आपल्या महत्त्वाच्या सुविधा देऊ केल्या आहेत. याशिवाय सरकारचे इ-मार्केट प्लेस, इंडिया पोस्ट, भीम, गुगल पे, फोनपे, मायक्रोसॉफ्ट, टॅली, झोहो, फारआय आणि इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी फेडरेशन ऑफ इंडिया यांसारख्या ८०हून अधिक सेवा पुरवठादारांनी या मंचाकडे यावे आणि आपल्या सेवा सुविधा वापरकर्त्यांना द्याव्यात, असे प्रयत्न चालू आहेत. उत्पादकांनी मालाची साठवण आणि वितरण कसे होईल याची चिंता न करता आपल्या उत्पादनाचे तक्ते प्रदर्शित करावे, त्यामुळे व्यवसायपूरक वातावरणनिर्मिती होऊन अनेकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी उपलब्ध होईल. एकत्रित सेवा केंद्र धारकांशी (CSC) भागीदारी केल्याने लघू-मध्यम उद्योगांच्या उत्पादन आणि सेवांना देशभर ग्राहक मिळतील. यात सहभागी लॉजिस्टिक पार्टनर उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतील. यासंबंधीच्या मंचाद्वारे व्यवहार करण्याच्या चाचण्या भारताच्या वेगवेगळ्या ५ भौगोलिक विभागातील दिल्ली, भोपाळ, शिलाँग, कोईमतूर, बंगळूरु या ५ शहरांत ३० एप्रिल २०२२ सुरू झाल्या असून ऑगस्ट २०२२ पासून आणखी १०० शहरात सुरू होतील. हा खुला मंच असून ऑनलाइन ग्राहकांच्या गरजा, त्या पूर्ण करणारे नजीकचे विक्रेते, या वस्तूच्या निर्मात्यांना कच्चा माल आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या पक्क्या मालाची पोहोच, साठवण, वितरण अशी हाताळणी करणारे मध्यस्थ अशी असल्याने ग्राहकांना विविध पर्याय स्पर्धात्मक रीतीने उपलब्ध होतील. एकाच ठिकाणी B2C बरोबरच B2B असे दोन्ही व्यवहार या माध्यमातून होतील.
या सर्वात तंत्रज्ञान महत्त्वाचे आहेच आणि गरजेनुसार ते अद्यावत होईल. यासाठी भारत सरकारच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाचे (DPIIT) सहकार्य मिळणार आहे. यातील वस्तूंचा दर्जा ठरवण्याचे काम भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) करणार आहे. याप्रमाणे येथे उपलब्ध होणाऱ्या विविध वस्तूंचा दर्जा आणि दर काय असतील? ते लवकरच समजेल. यूपीआयद्वारे पैशाचे व्यवहार जरी विविध माध्यमातून सहज होत असले तरी वस्तू आणि सेवा यांचे वितरण करताना त्याचा दर आणि दर्जा याची सांगड कशी घालणार? ग्राहकांना त्याची काय किंमत मोजावी लागणार? वस्तू परत करायची असल्यास त्यासाठी काय योजना असेल? यावरच या संपूर्ण योजनेचे भवितव्य आणि त्यांनी इतरांना उभी केलेली आव्हाने याचा कस लागेल. यासाठी किमान समान सुविधा मंच सरकारी पाठींब्याने पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध होत आहे. वस्तू सेवाकर (GST) आणि आयकर विभागाचे (Income Tax) नवे पोर्टल बनवल्यावर सर्वांना ज्या अडचणींचा सामना करावा लागला त्या लक्षात घेऊन सरकारकडून या योजनेवरील प्रतिक्रिया सावधपणे दिल्या जात आहेत.