ग्रामीण भागात पुन्हा चुली पेटू लागल्या

आर्थिक गणित कोलमडले

महेंद्र पवार

कासा : उज्वला योजनेतून १०० रुपयांत गॅस सिलेंडर देऊन चुलीमधून निघणाऱ्या धुरापासून महिलांची सुटका केली; पण आता गॅसचा भाव तब्बल हजार रुपये झाल्याने त्याची झळ महिलावर्गाला बसू लागली आहे. रोजनदारी करून गॅस भरणे आवाक्याबाहेर गेले आहे. त्यामुळे आता चुलीवरचा धूर परवडला; पण गॅसची टाकी विकत घेणे नको, अशी ग्रामीण भागातील महिलांची स्थिती झाली आहे.

कोरोना प्रादुर्भावात अनेकांच्या हातचे काम गेले. त्यात अन्य संकटांमुळे शेती व्यवसायही अडचणीत आला आहे. एकूणच गरीब शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली आहे. एकीकडे समोर आर्थिक अडचणी असताना दुसरीकडे महागाईचा भस्मासूर वाढत आहे. दररोज इंधन आणि घरगुती गॅसच्या दरात होत असलेल्या दरवाढीमुळे ग्रामीण भागातील महिलांवर आर्थिक ताण आला असून, मजुरी करून गॅस टाकी भरायला त्यांना जड जात आहे. काही वर्षांपूर्वी ग्रामीण दुर्गम भागातील ९५ टक्के कुटुंबे जंगलातून जळाऊ लाकूड फाटा आणून चुलीवरच स्वयंपाक करत परंतु उज्ज्वला योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने १०० रुपयांत सबसिडीवर गॅस उपलब्ध करून दिला.

सुरुवातीला हा गॅस भरून घ्यायला परवडत होता. मोफत गॅस मिळाला म्हणून नागरिक खुश होते. लाकूड फाटा आणण्याचा ताण कमी झाला होता. मात्र, गॅसची किमत एवढी वाढली की, सद्या रोजंदारीवर जाऊन गॅस भरणे जिकिरीचे झाले आहे. त्यामुळे गॅस बंद करून ग्रामीण भागात पुन्हा चुली पेटू लागल्या आहेत. पुन्हा चूल पेटवून स्वयंपाक करणे अधिक परवडणारे आहे.

गेल्या सात वर्षांत भाव झाले डबल

केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करीत उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅसचे वितरण केले. मात्र, गत काही महिन्यांत गॅसचा भाव गगनाला भिडल्याने, तसेच सबसीडीही जवळपास बंदच झाल्याने उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी व इतर गॅसधारक स्वयंपाकासाठी पुन्हा चुलीकडे वळले आहेत. गेल्या सात वर्षात ४१० रुपयांवरून घरगुती गॅसचा दर १००० रुपयांवर पोहोचला आहे. त्यात ग्रामीण भागात तर घरपोच करण्यासाठी १०६० रुपये लागत आहेत.

रोजंदारी करून गॅस भरणे आम्हाला परवडत नाही. त्यापेक्षा फुकटात मिळालेले सरपण आणून चूल पेटवणे सोपे आहे. त्याच्यासाठी पैसे लागत नाहीत. पुन्हा धुराचा त्रास सहन करावा लागत आहे. -सुनीता पाटील, गृहिणी.