कर्जतमधील सामान्यांचे प्रश्न प्रलंबितच

आमसभेला मुहूर्तच सापडेना

ज्योती जाधव

कर्जत : सर्वसामान्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या मांडण्याचे आणि त्या समस्या आमदारांच्या माध्यमातून सोडविण्याचे एकमेव हक्काचे व्यासपीठ म्हणजे आमसभा होय. वर्षभरातून एकदाच आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली आमसभा आयोजित केली जाते. मात्र २०१९ ते २०२२ या कालावधीत आतापर्यंत आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या अध्यक्षतेखाली एकदाही आमसभा झालेली नाही. त्यामुळे नागरिकांना त्याचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी नाईलाजाने आंदोलन, उपोषणाचे हत्यार उपसावे लागत आहे.

मागील काळात कोरोनामुळे सभा घेण्यास निर्बंध असल्याने सभा होऊ शकली नाही. त्यामुळे आमदार सभा घेऊ शकले नाही. मात्र २०२२ मध्ये शासनाने सर्व नियम शिथिल केले. त्यामुळे राजकीय नेत्यांच्या मोठमोठ्या गर्दी जमावणाऱ्या सभा, रॅली, परिसंवाद यात्रा सुरू आहेत, तर मग आमसभेला होणाऱ्या गर्दीची भीती कशाला? असा सवाल नागरिकांतून विचारला जात आहे. कर्जत तालुक्यात एक ना अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत व त्या प्रश्नांचे निराकरण अद्यापपर्यंत शासकीय अधिकाऱ्यांकडून केले जात नाही. त्यात आमदार देखील समस्या सोडविण्याकडे लक्ष देत नाही. कोरोना काळात २ वर्षांत आमसभा न झाल्याने नागरिकांच्या समस्यांचा ढीग मात्र ‘जैसे थे’ आहे.

तहसीलचे झिजवावे लागत आहेत उंबरठे

कर्जत तालुक्यात अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामे, वेगवेगळ्या खोदकामासाठी अथवा डोंगर पोखरण्यासाठी जिलेटिनचा वापर करून स्फोट केले जात आहे. अनेकांच्या खासगी मालकीच्या जागेवर कब्जा केला जात आहे. छोटे-छोटे प्रश्न घेऊन अधिकारी वर्गांकडे जाणाऱ्या नागरिकांचे प्रश्न सोडविले जात नाही. माहिती अधिकाऱ्यांमार्फत मागविली जाणारी माहिती दिली जात नाही. एकाच कामासाठी महिनोन्महिने फेऱ्या माराव्या लागतात, त्यामुळे नागरिकांना अनेकवेळा उपोषणे, आंदोलने करावी लागतात. पण प्रत्यक्षात दखल घेऊन चौकशी अथवा कारवाई केली जात नसून तहसीलदार कर्जतकरांच्या समस्यांकडे कानाडोळा करीत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

नगर परिषदेचा अजब कारभार

नागरिकांकडून कर वसूल करून त्यातून केला जाणाऱ्या खर्चाची माहिती दिली जात नाही. रस्ते, गटाराचे काम धीम्यागतीने सुरू असून त्यातही पारदर्शी कारभार दिसून येत नाही. निर्जंतुकीकरण व धूरफवारणी केली जात नाही, कचऱ्याच्या माध्यमातून येणाऱ्या उत्पन्नाची माहिती दिली जात नाही व त्या रक्कमेचे काय केले जाते, ही माहिती दिली जात नाही. स्टिल्ट पार्किंगची जागा नकाशात मंजूर असूनही विकासक त्या जागेवर गाळे, कार्यालये, गोदाम उभारतात. तसेच फ्लॅटधारकांना रस्त्यावर गाडी पार्क करावी लागते.

पंचायत समितीचे ग्रामपंचायतींच्या कारभाराकडे दुर्लक्ष

आतापर्यंत तालुक्यात ग्रामपंचायतीचा भ्रष्टाचार, मनमानी कारभाराचे प्रकरण आढळून येत आहे. वर्षांनुवर्षे पत्रव्यवहार करून, वेगवेगळ्या माध्यमातून खरी माहिती उपलब्ध करूनही चौकशी अथवा कारवाई केली जात नाही. सध्या कर्जतमध्ये किरवली, वैजनाथ, पिंपळोली, नांदगाव, बीड, कोंदिवडे अशा अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये होणारे घोटाळे, तसेच काही ठिकाणी ग्रामसेवकांचा कामात हलगर्जीपणा, तर उपसरपंच व सदस्य सरपंचांवर दबावतंत्र टाकत आहे.