मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : राज्य शासनाचे विविध लाभ, सवलती व शिष्यवृत्तीच्या योजना राबविताना राज्यातील एकही पात्र लाभार्थी या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून सर्व लाभार्थींची नावे ३० डिसेंबर २०२२ पर्यंत आधार कार्डशी जोडण्याची प्रक्रिया अनिवार्य करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या संदर्भात राज्याच्या नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या योजना लाभार्थींच्या आधार क्रमांकाशी जोडण्यात येतील असे नमूद करण्यात आले होते. पोषण आहार योजनेंतर्गत महिला व बालविकास, शालेय शिक्षण, सामाजिक न्याय, आदिवासी आणि इतर बहुजन कल्याण विभागांनी पोषण आहाराशी संबंधित सर्व लाभार्थींची नावे आधार कार्डशी जोडण्याची प्रक्रीया पूर्ण करायची आहे. सर्व संबंधित विभागाच्या सचिवांनी आपल्या शिक्षक तसेच विद्यार्थी, लाभार्थी यांचा डेटाबेस तयार करताना आधारशी संलग्न करून कोणताही पात्र लाभार्थी लाभापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यायची आहे.
ज्या विभागांमध्ये पोषण आहार व तत्सम बाबींचा धान्यपुरवठा होत असतो. त्याकरीता वाहनांच्या जीपीएस ट्रॅकींग व्यवस्था ३० डिसेंबर, २०२२ पर्यंत कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. १ जून २०२२ पासून सर्व संबंधित विभागाच्या सचिवांनी आपापल्या विभागातील मास्टर डेटाबेसदेखील अद्ययावत ठेवायचा आहे.
शिष्यवृत्तीसाठी कोणताही पात्र विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, इतर मागास बहुजन कल्याण आणि अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या योजना आधारशी लिंक करूनच २ जानेवारी २०२३ पासून डीबीटीमार्फत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्ती जमा करण्यात यावी असेही ठरले.